हेटौंडा,(नेस) ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गरेर कानुनी वा गैरकानुनीरुपमा राखिएका सबै हातहतियार १५ दिनभित्र बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो ।

तर, स्थानीय प्रशासनले दिएको समयावधिको अन्तिम दिन शुक्रबार एक जनाले मात्र बन्दुक फिर्ता गरे । जिल्लाका राजनीतिक दलका नेतादेखि, व्यापारीहरुसँग पनि हतियार रहे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले फिर्ता गर्न गरेको आव्हानलाई उनीहरुले टेरेनन् ।

स्थानीय प्रशासनले पनि यसअघि फिर्ता नगरेका हातहतियार फिर्ता गर्न कुनै ताकेता गर्ने नगरेका कारण यसपटक हतियार बुझाउने चासो हतियारधनीले नदेखाएको बुझिएको छ ।

हतियार बुझाउन दिइएको समयसीमाको अन्तिम दिन शुक्रबार हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५, चुरियामाईका चन्द्रबहादुर मगरले हतियारको लाइसेन्स अनुसार आफूसँग रहेको २२ बोरको राइफल १ थान बुझाएका हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानुनीरुपमा ५३ वटा हतियारको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हतियार राख्ने अनुमति दिएकामा व्यक्ति र संघसंस्था छन् ।
१५ दिने सूचनापश्चात हतियार नबुझाउनेलाई के कारबाही हुने भनेर उल्लेख नहुँदा प्रशासनलाई पनि हतियार जफत गर्न अप्ठ्यारो भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरका एक अधिकारीको भनाइ छ । स्थानीय प्रशासनले हतियार फिर्ता गर्न सूचित गरेसँगै निर्वाचन सुरक्षालाई ध्यानमा राखी मकवानपुर प्रहरी हतियार संकलनमा सक्रिय देखिएको छ ।

हतियार फिर्ता गर्न स्थानीय प्रशासनले सूचना जारी गरेपछि जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका स्थानीयले केही अवैध हतियार प्रहरीलाई बुझाएका छन् ।्

स्थानीय निकाय निर्वाचन सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै आह्वान गरिएको घरेलु हातहतियार संकलन प्रक्रियाअन्तर्गत् प्रहरी चौकी सिस्नेरीको गस्ती टोलीलाई स्थानीयले भरुवा बन्दुक बुझाएका थिए ।
प्रहरीका अनुसार मकवानपुरको कुलेखानी–७ बस्ने वर्ष ५० का श्यामबहादुर स्यांतान, वर्ष ६८ का मैते स्यांतान, वर्ष ८५ का एकबहादुर स्यांतान, वर्ष २७ का बुद्ध घिसिङ, वर्ष २२ का ऋषि स्यांतान र वर्ष ३० को सेते गोलेले १÷१ थान बन्दुक बुझाएका हुन् ।

सरकारी अनुमतिमा मकवानपुरमा पनि हतियार राखिएको छ । तीमध्ये अन्य जिल्लामा राजस्व तिरेर मकवानपुर क्षेत्रमा हतियार राख्नेहरु पनि छन् । देशभर बोकेर हिँड्न पाउने अनुमितप्राप्त हतियार जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राजस्व तिरी नवीकरण गर्न पाइने व्यबस्था छ । मकवानपुर प्रशासनमा गत आर्थिक वर्षमा हातहतियार इजाजत र नवीकरणवापत ३ लाख ४५ हजार ७० रुपियाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

जसअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा गत आर्थिक वर्षमा २७ जनाले हतियारको राजस्व तिरेका छन् । बाँकी हतियारको राजस्व अन्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ ।

अनुमतिप्राप्त हतियारमध्ये केहीले आर्थिक वर्ष २०६१÷०६२ देखि राजस्व बुझाएका छैनन् । १२ बोरको १ नाले बन्दुक र २२ बोरको २ थान राइफलको राजस्व आव २०६१÷०६२ देखि नबुझाइएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । २२ बोरको १ थान राइफल धनीले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ सम्म राजस्व तिरी नवीकरण गरिसकेका छन् ।

मकवानपुरमा १२ बोरको २ नाले ५ थान बन्दुक बाहिर जिल्लाबाट इजाजत दिइएको देखिएको छ भने १२ बोरका १ नाले बन्दुक ६ वटा बन्दुक राख्ने अनुमति बाहिर जिल्लाबाट दिइएको छ । सरकारी निर्णयअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र नवीकरण गरेमा पेस्तोल, रिभल्वर र मिनिएचर राइफलसहित अन्य राइफल प्रत्येकको जिल्लाभर २ सय, राज्यभर ५ सय रुपियाँ र नवीकरण दस्तुर जिल्लाभर ५ सय रुपियाँ र राज्यभर ७ सय ५० रुपियाँ तोकिएको छ ।

टोटावाला बन्दुक वा मिनिएचर राइफल प्रत्येकको इजाजतपत्र दस्तुर जिल्लाभर २ सय रुपियाँ, राज्यभर ३ सय रुपियाँ तथा नवीकरण दस्तुर जिल्लाभित्र १ सय ५० रुपियाँ र राज्यभर ३ सय रुपियाँ तोकिएको छ ।

भरुवा बन्दुक प्रत्येकको इजाजतपत्र दस्तुर जिल्लाभर २ सय, राज्यभर पनि २ सय, नवीकरण दस्तुर जिल्लाभित्र १ सय र राज्यभर २ सय रुपियाँ तोकिएको छ ।

उक्त व्यबस्थाअनुसार नवीकरण नगरे १ वर्षसम्म ५ सय रुपियाँ, २ वर्षसम्म १ हजार रुपियाँ, ३ वर्षसम्म १ हजार ५ सय रुपियाँ, ४ वर्षसम्म २ हजार रुपियाँ र ५ वर्षसम्म २ हजार ५ सय रुपियाँ नवीकरण दस्तुर लाग्ने व्यबस्था छ ।

अनुमति पाएका व्यक्तिको मृत्यु भएमा ३५ दिनभित्र नामसारी वा रद्द गर्न निवेदन दिनुपर्ने व्यबस्था छ । उनीहरुले स्थानीय प्रशासनमार्फत् सरकारलाई राजस्व तिरी ‘सुरक्षाका लागि’ हतियार राखेका हुन् ।

LEAVE A REPLY