केही जिल्लामा कांग्रेस र राप्रपा चुनाव लड्न नपाउने

1

निर्धारित तिथिमा दर्ता नगरेका कारण कांग्रेसले डोल्पामा र राप्रपाले मोरङ, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, गोरखा, रसुवा, बारा, लमजुङ र डोल्पामा स्थानीय चुनावमा सहभागी हुन नपाउने।

कठमाडौं, (नेस)
आउँदो वैशाख ३१ हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा राप्रपाले ९ जिल्लाबाट चुनाव लड्न नपाउने भएको छ। आयोगका अनुसार मोरङ, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, गोरखा, रसुवा, बारा, लमजुङ र डोल्पासमेतका ९ जिल्लाबाट चुनाव लड्न नपाउने भएको हो।

आयोगले दिएको समयसीमामा दल दर्ता नगरेको भन्दै आयोगले सो निर्णय गरेको हो। आयोगले दल दर्ता गर्न पुस २५ देखि माघ १७ गतेसम्मको समय दिएको थियो। सो अवधिमा दलहरूले आफूले चुनाव लड्ने जिल्लाहरूमा दल दर्ता गर्नुपर्नेमा राप्रपाको दर्ता गर्न छुटेपछि अब हुने स्थानीय तहमा ती जिल्लाहरूमा राप्रपाले भाग लिन नपाउने अवस्था उत्पन्न भएको हो।

निर्वाचन आयोगले आफ्नो विधानबाट हिन्दु राज्य र राजतन्त्र हटाइएको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका राप्रपालाई यो निर्णयले थप आक्रोशित बनाएको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको पुस २५ देखि माघ १७ भित्र दल दर्ता नगरेको राप्रपाले पछि दल दर्ता छुटेको भन्दै निवेदन दिएको थियो। तर, आयोगले माघ १७ भित्र दर्ता छुट भएका जिल्लाहरूमा समावेश नगर्ने निर्णय गरेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।

त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसले डोल्पामा स्थानीय तहको चुनाव लड्न नपाउने भएको छ। आयोगका अनुसार त्यहाँ एमाले, माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय जनमोर्चा र परिवार दल मात्र दर्ता भएका छन्।

आयोगले दिएको समय सकिएपछि कांग्रेसले दल दर्ता छुटेको भन्दै निवेदन दिएको थियो। तर, आयोगले माघ १९ भित्र दर्ता छुट भएका जिल्लाहरूमा समावेश नगर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता शर्माले अब दर्ता नभएका जिल्लाहरूमा कांग्रेस र राप्रपाले स्थानीय चुनाव लड्न नपाउने बताउनुभयो।, ‘दर्ता नभएको जिल्लामा स्वतन्त्र हैसियतमा उठ्न सक्छन्। –उहाँले भन्नुभयो।

यसैबीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा व्यवस्थापिका संसद्मा भएका २६ राजनीतिक दलले पुरानै चुनाव चिह्न पाउने भएका छन्।

साथै २६ दलले संविधानसभा २०७० को चुनावमा समानुपातिक तर्फ पाएको मतका आधारमा मतपत्रमा चुनाव चिह्नको क्रम निर्धारण गरिएको छ। संसदका ३० दल मध्ये राप्रपा र राप्रपा नेपाल मिलेर राप्रपा बनेको छ भने मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टी मिलेर संघीय समाजवादी फोरम नेपाल बनेको छ।

संसदमा एक सिट भएको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहको समाजवादी जनता पार्टीलाई आयोगले खारेज गरिसकेको छ। नेपाः राष्ट्रिय पार्टी भने आयोगमा दर्ता नै नभएको आयोगले जनाएको छ।

‘मतपत्रमा निर्वाचन चिह्नको क्रम निर्धारण गर्दा व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेका मतसंख्याको आधारमा मतपत्रमा निर्वाचन चिह्न को क्रम निर्धारण गर्ने आयोगको निर्णयमा भनिएको छ।

यसअनुसार मतपत्रमा पहिलो नम्बरमा कांग्रेसको चुनाव चिह्न हुनेछ। दोस्रो नम्बरमा एमाले, तेस्रोमा माओवादी केन्द्र चौथोमा राप्रपा र पाँचौं नम्बरमा संघीय समाजवादी फोरमको चुनाव चिह्न परेको छ।