बीपी साह, काठमाडौं
मुख प्रतिपक्षीसहित नौ दलको विरोधका कारण रोकिएको संविधानको दोस्रो संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षीसहित आठ दलले मौन समर्थन जनाएपछि सरकारले संशोधनलाई छलफलका लागि संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ। बिहीबार संशोधनमाथि विभिन्न पार्टीका १५ जना सांसद्ले आफ्नो धारणा राखेका छन्। उनीहरूले संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनका लागि संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधनमाथि विचार गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव संसद्को बहुमतले स्वीकृत गरेको थियो।
त्यसपछि विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तापक्ष, तथा मोर्चा आबद्ध दलका १५ जना सांसद्ले आफ्ना विचार राखेका थिए। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू भने संशोधनको छलफलमा सहभागी भएनन्।
बिहीबारको छलफलसँगै ७२ घण्टाभित्र संशोधनमाथि संशोधन हाल्न सकिनेछ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले ७२ घण्टाभित्र संशोधनमाथि संशोधन हाल्ने जनाएको छ।
नेपाल समाचारपत्रसँग मोर्चाका नेता एवम् तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री जंगीलाल राय यादवले भन्नुभयो– ‘मधेसी मोर्चाको बैठक बसी चारवटा विषयमध्ये कुनकुनमा केके संशोधन हाल्ने विषयमा निर्णय गरिनेछ।’ रायले मोर्चाले माग गर्दै आएको एजेण्डाका आधारमा संशोधनमाथि संशोधन हाल्ने बताउनुभयो।
यता संविधान संशोधनको विरोधमा रहेको नौ दलीय गठबन्धन फुटको संघारमा पुगेको छ। नौ दलीय गठबन्धनका तर्फबाट एमाले नेता सुभाष नेम्वाङले संविधान संशोधनमा आफूहरूको मौन समर्थन रहने जनाएपछि नेमकिपाले त्यसको विरोध गरेको छ। नौ दलीय गठबन्धनको निर्णय विपरीत नेमकिपाका सांसदहरूले संविधान संशोधन विधेयकमाथि छलफल हुँदा विरोधमा नाराबाजी गरेका थिए।
बिहीबार दिउँसो तीन बजे बसेको संसद् बैठकका बीचमा १५ मिनटका लागि स्थगित गरिएको थियो। त्यसपछि पुनः बसेको संसद् बैठकमा छलफल भई फागुन १९ गते एक बजेका लागि संसद्को अर्को बैठक बोलाइएको छ।
संविधान संशोधनमाथि राजनीतिक सहमतिका लागि भन्दै दलहरूले बढी समय माग गरेपछि सभामुखले १९ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको हो। बिहीबारको संसद् बैठकअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सत्तारूढ दलका नेताबीच संसद् बैठक चल्न दिने सहमति भएको थियो।
संशोधनमाथि कसले के भने ?
विशेष समयमा बोल्नुहुँदै एमाले नेता नेम्वाङले मौनरूपमा संविधान संशोधनको प्रक्रियामा सहभागी हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत रहेको संविधान संशोधनको विधेयकमाथिको प्रक्रियामा आज एक दिनका लागि मौनरूपमा प्रक्रियामा सहभागी हुन्छौं।’
नेम्वाङले संशोधन विधेयकमा कुनै पनि हालतमा समर्थन नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूले प्रदेशको सिमानालाई हेरफेर गर्नुपर्यो भन्छन्। केन्द्रले मात्रै केही गर्न सक्दैन भन्ने कुरा उहाँहरूले किन भुल्नुहुन्छ? प्रदेशको सीमाङ्कन प्रदेशले पनि समर्थन गर्नुपर्छ। संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ।’
संविधान संशोधनमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा माओवादी केन्द्रका सांसद् उमेश यादवले संशोधनले नेपाली जनताको भावना समेटिने र राष्ट्रिय एकता कायम हुने बताउनुभयो।
तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका संसदीय दलका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले संशोधन सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने बताउँदै सबैले मिलेर पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। तर उहाँले संशोधनमाथि आफूहरूको अडान कायमै रहेको बताउनुभयो।
माओवादी केन्द्रकै अर्का सांसद् वेदमाया भण्डारीले सबैलाई समेटेर संशोधन पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कांग्रेस सांसद मेख्तार अहमदले संशोधन आवश्यक रहेकाले पारित गर्न वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सांसद गीता क्षत्रीले आदिवासी जनजाति र मधेसीको भावना समेट्न संशोधन हुनैपर्ने बताउनुभयो।
संशोधनमाथि बोल्ने अधिकांश थारू सांसदहरूले कैलाली र कञ्चनपुरलाई थरुहट प्रदेशमा ल्याउनुपर्ने गरेका थिए। उनीहरूले हिरासतमा रहेका २४ जना थारू नेताहरूलाई तत्काल रिहा गरिए मात्र संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्न दिने अडान राखेका थिए।
थरुहट तराई पार्टीकी रुकमणि चौधरी, प्यारेलाल राणा, गंगा चौधरी, तेजुलाल चौधरी र गोपाल दहितले थारूको मागका विषयमा थप संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका थिए।