सन्तुलित विकासका लागि सवारी विकेन्द्रीकरण

डा. टोकराज पाण्डे
प्रवक्ता, यातायात व्यवस्था विभाग

पछिल्लो समयमा पूर्वाधार विकास हुँदै गएको छ, सडक पनि त्यही अनुपातमा बढेका छन्। सडक चिल्लो भएसँगै चिल्लो सडक देखेपछि मानिसमा चिल्लो सवारी किन्ने रहर जाग्न थालेको छ। बैंकहरूले ‘अटो लोन सहज ढंगले प्रवाह गर्न थाले। सवारी साधनको संख्या बढिसकेपछि सडकमा जाम देखिने नै भयो, सडक व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुन थाल्यो।

नेपालमा जति मात्रामा सवारी साधनको संख्या बढेको छ, त्यो कहालीलाग्दो अवस्था भने होइन किनभने छिमेकी मुलुक बंगलादेश, श्रीलंकाको तुलनामा नेपालमा भएका सवारी साधनको संख्या बढी होइन तर केन्द्रिकृत भएका कारण समस्या देखिएको हो। किनकि काठमाडौंमा झन्डै ११ लाख सवारी साधन रहेका छन् तर कर्णाली अञ्चलमा भने एक हजार पनि सवारी साधन छैनन्। (आर्थिक २०४६⁄०४७ देखि आर्थिक वर्ष २०७२⁄०७३ को यातायात विभागको तथ्यांकमा भने १ सय ११ सवारी साधान दर्ता भएको देखिन्छ )

  • नीतिगत व्यवस्थामा
  • ल्याइएका विकास
  • तथा परिवर्तन
  • जरिवाना रकममा बढोत्तरी
  • ट्राफिक नियममा कडाइ
  • सवारीचालक अनुमतिपत्रमा सहजीकरण
  • कार्यविधि सरलीकरण
  • कार्यालय विस्तार

 
त्यसैले सन्तुलित विकास हुन नसक्नुको नियति काठमाडौंले भोगेको हो। यसको व्यवस्थापनका निम्ति सन्तुलित क्षेत्रीय विकास गर्नु सवारी साधनलाई विकेन्द्रिकृत गर्नु र ठाउँअनुसारको सवारी साधनको व्यवस्था गर्नु आजको अपरिहार्यता रहेको छ।

सहज आवागमन मौलिक हक
नेपालको संविधानले सहज आवागमनलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरेको छ। २०४९ सालमा नेपालमा शहरी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बनेको थियो। त्यसपछि २०५४ मा बनेको शहरी तथा यातायात व्यवस्था नियमावलीमा पनि समयसापेक्ष बनाउन कयँैंपटक संशोधन भइसकेको छ। चालू बजेट तथा विकास योजनाले पनि सवारी साधन खरिद तथा उपभोगलाई प्रोत्साहन गरेको छ। बजेटले जो कोही पनि कम्पनीको मोडलमा पाँच वटाभन्दा बढी सवारी आयात गर्न चाहेमा ९० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट दिने उल्लेख गरेको छ। चालू योजनाले नेपाल अब पुराना सवारी साधन मात्र होइन रेल र पानीजहाजमा पनि प्रवेश गर्नुपर्ने आश्यकता देखाएको छ।
(कुराकानीमा आधारित)

LEAVE A REPLY