“धूलो घटाउने काम भइरहेको छ”

मन्त्री, खानेपानी तथा सरसफाइ
वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिनासम्म रिक्त रहेका खानेपानी तथा सरसफाइ र महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले मन्त्री पाए। पूर्ववर्ती सरकारमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका नेपाल समाजवादी जनता दलका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह अहिलेको सरकारमा पनि सोही जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। ढिलै गरी मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाउनुभएका मन्त्री सिंह अघिल्लो कार्यकालमा अघि बढ्न नसकेका नीति र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर यसपटक परिणामुखी बनाउने दाबी गर्नुहुन्छ। यही सन्दर्भमा नेपाल समाचारपत्रका लागि टीका बन्धनले उहाँसँग गरेको कुराकानीका महत्त्वपूर्ण अंशहरु ः
ढिलै गरी मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुनुभएको छ। छोटो अवधिमा मन्त्रालयबाट जनताले कस्तो परिणाम अपेक्षा गर्ने ?

खानेपानी र सरसफाइ मन्त्रालय २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि गठन भएको हो। संविधानले नै खानेपानीलाई जनताको मौलिक हकभित्र समावेश गरेको हुनाले यो मन्त्रालय गठन भएको हो। यसअघिको सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा मैले खानेपानीको विषयका महत्त्वपूर्ण नीति र योजनाहरु तर्जुमा गर्ने र केही कार्यान्वयन गर्ने मौका पाएको थिएँ। मेलम्ची खानेपानी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। मैले अघिल्लोपटक यो मन्त्रालय सम्हाल्दा त्यसको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको थियो, भूकम्प र नाकाबन्दीका कारणले। त्यसलाई प्रतिमहिना १ हजार मिटरभन्दा माथिको दरमा सुरुङ खन्ने वातावरण बनाइयो। त्यसलाई छिटै दशैंभन्दा अघि नै काठमाडौं ल्याउने गरी काम अघि बढिरहेको छ। अहिले करिब ५ किलोमिटर मात्र सुरुङ खन्न बाँकी रहेको छ। साढे २२ हजारभन्दा बढी सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ।

तराईका २० जिल्लामा आर्सेनिक जस्तो घातक पानी पिउनुपर्ने अवस्थालाई सधैंका लागि हटाउँदै तराई मधेस खानेपानी सुधार कार्यक्रम अघि सारिएको छ। २० जिल्लामा कार्यक्रम चालू भइरहेको छ, ओभरहेड ट्यांकी निर्माण गरी सुरक्षित खानेपानी वितरण गर्ने लक्ष्य हो। १ सय ६ वटा आयोजना यसै आर्थिक वर्षभित्र कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ। तराई मधेसको कार्यक्रमले अहिले भइरहेका ट्युवेल विस्थापित गर्दै सोलार पम्पिङमार्फत् पाइपलाइनबाट खानेपानी वितरण गर्ने योजना अघि बढेको छ। सुरक्षित र शुद्ध खानेपानी वितरण गर्ने गरी तराईका योजना अघि बढाइएको छ। त्यस्तै मुलुकका विभिन्न ठाउँका सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा हेपी पम्पिङ कार्यक्रम अघि सारिएको छ।

पहिलेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता र प्राथमिकतामा राखिएकाले नतिजा राम्रो आउँछ भन्न खोज्नुभएको हो ?

पहिलेको कार्यकालमा मैले जुन योजनाहरु तय गरें ती कार्यक्रम अहिले तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन्। गत वर्षभन्दा यस आर्थिक वर्षमा खानेपानी र सरसफाइका लागि दोब्बरभन्दा बढी बजेट बढेको छ। अर्को वर्षको बजेटबारे अहिलेदेखि नै गृहकार्य भइरहेका बेला महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई बिनाअवरोध सम्पन्न गर्न र नयाँ कार्यक्रम थप्न विगतका वर्षहरुमा भन्दा राम्रो बजेट व्यवस्था गर्न अहिलेदेखि नै ध्यानाकर्षण गराइरहेको छु। खानेपानी र सरफाइका कार्यक्रमहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगमा अघि बढाउन पहल गरिरहेको छु।

अहिलेको व्यवस्थित सिस्टम बन्न सक्यो भने म पछि यो मन्त्रालय सम्हाल्न अरू जो–कोही आयो भने पनि प्रभावकारी ढंगले काम अघि बढ्न सक्छ। यसका लागि आवश्यक प्राविधिकहरु पनि जुटाइयो भने समस्या रहँदैन। यस पटक मैले पद बहाली गरेसँगै विगतमा अघि बढेर रोकिएका नीति र कार्यक्रमलाई छिटो तयार गर्न निर्देशन दिएको थिए। त्यहीअनुसार लामो समयदेखि तयार हुन नसकेको खानेपानीको छाता ऐनको मस्यौदा भर्खरै तयार भएको छ। सहस्राब्दि विकास लक्ष्यअनुसारका सफलता प्राप्त गर्न सेक्टरल डेभलपमेन्ट प्लान बनाउनुपर्छ, त्यो पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यससँगै सांगठनिक व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। त्यो पास भएपछि हाम्रो जनशक्ति पनि बढ्छ र काम कारबाही थप प्रभावकारी हुन्छ। पानीको स्रोत एक ठाउँमा होला त्यसका उपभोक्ता अर्कैतिर हुन सक्छन्, आयोजना बनाउने सवालमा विवाद पनि होला। खानेपानीको स्रोतलाई एउटा व्यक्तिले कब्जा गर्ने, नियन्त्रण गर्ने पनि हुन सक्छ त्यस्तो अवस्थामा बिनाअवरोध आयोजना अघि बढाउन छाता ऐन जरुरी भएको हो।

अघिल्लो कार्यकालमा जस्तै यस पटक पनि धेरै योजनाहरु अधुरै हुने सम्भावना पनि छ कि ?

पहिले यो मन्त्रालय गठन हुनुअघि भौतिक योजना मन्त्रालयको एउटा महाशाखा मात्रै थियो। अघिल्लो कार्यकालमा मैले शपथ लिएको ६ दिनसम्म पनि कार्यसम्पादनका लागि उपयुक्त कोठा पाइनँ। विगतमा मैले ७ महिना मात्र मन्त्रालय सम्हालेको थिएँ। मैले अहिले मन्त्रालयका जति योजना तपार्इंलाई बताएँ ती प्रायः सबै विगतमा ७ महिनाको अवधिमा अघि बढेका थिए। तीनै योजना अहिले प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउने मेरो प्राथमिता र लक्ष्य छ। खानेपानी र सरसफाइको विषय राष्ट्रिय सहमतिको विषय पनि बनेको छ। सरसफाइ र खानेपानी चाहिँदैन भन्ने व्यक्ति एक जना पनि भेटिँदैन। त्यसैले अहिले यो विषय राष्ट्रिय सहमतिको विषय हो।

मन्त्रालयसँग जोडिएका आयोजना त धेरै नै छन्। तर, कार्यान्व्यन चरणमा कहिले पुर्याउने ?

आयोजना कार्यान्वयकै कुरा गर्दा मन्त्रालयले काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन प्रोजेक्ट बैंक बनाउने योजना छ। आयोजना यस्तो–यस्तो हुन्छ भन्ने तर काम कहीं पनि नहुने अवस्था भएकाले यस्तो योजना अघि बढाउन लागिएको हो।

आयोजनाहरुको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनहरु नै तयार हुनुपर्छ। विस्तृत अध्ययनपछि आयोजनाहरुलाई पाइपलाइनमा राख्न सकियो भने दातृ निकायहरुले पनि अध्ययन गरेर सहयोग गर्न चासो दिन्छन्। तर, खानेपानीका सम्भावित धेरै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नै हुन नसकेकाले प्रोजेक्ट बैंक बनाउने तयारी भएको हो। खानेपानी र सरसफाइ (वास) कार्यक्रमहरुलाई अध्ययन गर्दै विगतमा भएकालाई परिमार्जन गर्दै सुधार्दै अघि बढाउनुपर्नेछ।

तपाईंले यस्ता योजनाहरुबारे बताउँदै गर्दा संविधानले २५ भन्दा बढी मन्त्रालय नरहने व्यवस्था गरेको अवस्थामा यो मन्त्रालय अन्य मन्त्रालयसँग गाभिने सम्भावना पनि त उत्तिकै छ नि ?

त्यसो भइहाल्यो भने पनि अहिले नै महत्त्वपूर्ण नीति र कार्यक्रम अघि सार्न सकियो भने उपलब्धिपूर्ण हुन्छ। अर्को कुरा संविधानले नै खानेपानीलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिसकेको अवस्था छ। सन् २०१७ भित्रै सबै घरमा आधारभूत खानेपानीको व्यवस्था गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। सहस्राब्दि विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सालसम्ममा स्वच्छ खानेपानी वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि छ। त्यसैले मन्त्रालय एक–अर्कोसँग गाभियो भने पनि यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरु रोकिने छैनन् झनै विस्तारितरूपमा अघि बढ्नेछन्।
मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रै रहेर मुलुकलाई सन् २०१७ भित्रै खुला दिसामुक्त गर्ने अभियान अघि बढाइएको छ। यही वर्षभित्र सम्भव छ यो कार्य ?

सरसफाइमा हामी धेरै अघि बढिसकेका छौं। तराईका केही जिल्लाहरु खुला दिसामुक्त हुन बाँकी छन्। अधिकांश जिल्ला घोषणा भइसकेका छन्। कतिपय घोषणाको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। खुला दिसामुक्त अभियानसँगै खानेपानीको सवालमा भने केही चुनौतीहरु छन्। त्यसका लागि विशेष नीति र थप बजेट र प्रविधि आवश्यक छ। खास गरी सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरुमा विशेष प्रविधिबिना बस्तीमा पानी पुर्याउन सम्भव छैन। यस्तै अवस्थामा पनि हामीले छिटै आधारभूत खानेपानी पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौं।

मध्यतराईका केही जिल्ला सरसफाइमा पछि परेको अवस्थामा के–कस्ता कार्यक्रम अघि सारिएको छ ?

विगतमा पनि तराईमा सरसफाइको कार्यक्रम अघि बढेको थियो, तर नतिजा राम्रो थिएन। पछिल्लो समयमा भने प्रभावकारी ढंगबाट कार्यक्रम अघि बढेको छ। अहिले सबै क्षेत्रको साथ र सहभागितामा तराईमा विशेष कार्यक्रम अघि बढिरहेकाले छिटै नतिजा राम्रो आउने विश्वास लिएको छु।

खुला दिसामुक्तको अभियान शहरी क्षेत्रमा झनै जटिल छ भनिन्छ नि ?
पक्कै पनि केही चुनौतीहरु छन्। तर, राजधानीका धेरै ठाउँमा प्रभावकारी ढंगमा यो काम अघि बढिरहेको छ। नागार्जुन नगरपालिका खुला दिसामुक्त भइसक्यो। चन्द्रागिरी नगरपालिका यो अभियानको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भक्तपुर त पहिले नै भइसकेको छ। दुर्गम भेगहरुको यस्तो कार्यक्रम शहरभन्दा बढी प्रभावकारी भएको छ। शहरी क्षेत्रमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन घरबाट निस्किने फोहोरलाई घर मै व्यस्थित गर्ने अभियान अनिवार्य गर्नुपर्छ। सेफ्टी ट्यांकीलाई अनिवार्य गराउनुपर्छ।

यस्तो योजना त विगतमा पनि अघि सारिएको थियो। तर, अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था पनि छ ?

फोहोरलाई घरमा व्यवस्थित गरेर पानी मात्र बाहिर जाने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ। यसलाई अनिवार्य गर्नुपर्छ। घरको नक्सापास गर्नुअघि यस्तो व्यवस्था अनिवार्य गर्दै कार्यान्वयन गराइनेछ। पहिले बनिसकेका घरहरुमा यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न उत्प्रेरित गर्ने र नयाँलाई अनिवार्य गर्न त्यस्तो तयारीमा सरकार जुटेको छ। सम्बन्धित नगरपालिकाहरुमार्फत् यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेछ। यसको विस्तृत अध्ययन गर्न मन्त्रालयका मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छु।

काठमाडौंमा पछिल्लोपटक मेलम्ची खानेपानीको पाइप विच्छ्याउने कारणले समेत प्रदूषण बढेको गुनासो छ। प्रदूषण घटाउन मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?

मैले मन्त्रालय सम्हालेपछिको अवस्थामा केही फरक छ। पहिले र अहिलेको अवस्थामा धेरै फरक भइसकेको छ, अनुगमन गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ।

पाइपलाइन विच्छ्याउन खनिएको ठाउँमा अस्थायी पिच गरेर धूलो घटाउने काम भइरहेको छ। गत सालसम्म यस्तो विषयमा विभिन्न मन्त्रालयहरुबीच समन्वय नहुँदा कतै भत्काएको सडक मर्मत गर्ने अवस्था थिएन भने कतै पाइप विच्छ्याउन सडक खन्ने अनुमति दिइएको थिएन। आयोजना प्रभावित हुने अवस्था थियो। यसरी समस्या भएपछि गत साल भौतिक योजना मन्त्रालय, अर्थ र खानेपानी मन्त्रालयबीच एउटा सहमति भएको थियो। खानेपानी मन्त्रालयले पाइप विच्छ्याउन सडक खन्ने क्रममा ८४ करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गर्यौं, त्यो रकम भवन विभागमा दिइयो सडक मर्मत गर्नका लागि। सबै क्षमता खानेपानी मन्त्रालयसँग नभएकाले अन्तरमन्त्रालय समन्वय जरुरी भएको हो। अहिले के भयो भने अन्य मन्त्रालय र विभागबाट हुनुपर्ने काम रोकिँदा खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची आयोजनालाई मात्र दोषी देखाइएको छ। सडक विस्तारका कारण उत्पन्न भएको समस्यालाई समेत जोडेर बुझ्ने गरिएकाले समस्या भएको हो।

पछिल्लो समयमा खानेपानीको महसुल बढाउने चर्चासमेत भइरहेको छ। यसमा मन्त्रालयकै चासो हो ?

धेरै ठाउँमा उपभोक्ता आफैंले योजना बनाएर सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यस्ता आयोजनाहरुमा महसुलको निर्धारण उपभोक्ता आझैले गर्छन्, आयोजना सञ्चालन गर्छन्, व्यवस्थापन गर्छन्। त्यसमा मन्त्रालयले शुल्क निर्धारणमा कुनै हस्तक्षेप गर्दैन। शहरी क्षेत्रसहित कतिपय ठाउँमा महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गर्ने, पुनरावलोकन गर्ने काम गर्छ। विगतको शुल्क पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यसैमा आयोगले काम गरेको होला तर मैले हेर्न पाएको छैन।

खानेपानीको विषय मौलिकहकको विषयसमेत भइसकेको अवस्थामा उपभोक्तालाई न्यून दरमा खानेपानी वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, पूर्ण निःशुल्क बनाउन भने सकिँदैन। किनभने आयोजनाहरु धेरै खर्च गरेर बनाइएको हुन्छ, अर्को कुरा पूर्ण निःशुल्क गरियो भने स्वामित्वको कुरा पनि हुन्छ, कसले स्वामित्व लिने भन्ने कुरामा अलमल हुन्छ। सरकारले ठूलो खर्चमा आयोजना बनाएर उपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि त्यसको मर्मत सम्भारका लागि निश्चित रकम उठाउनुपर्ने हुन्छ र स्वामित्व लिने कुरा उपभोक्ताबाटै हुनुपर्छ।

केही फरक प्रसंग। सरकार निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेको बेला तपार्इंको पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले खारेज गर्ने कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ नि ?

सीधै आयोगले पार्टी खारेज गर्ने भन्ने हुँदैन। यसका पनि प्रक्रिया र नियमहरु हुन्छन्। यसबारेमा हाम्रो पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि दायर गरिसकेको छ। यो विषय न्यायालयले टुङ्गो लगाउने कुरा हो। अर्को कुरा जो–कोही नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक पार्टी खोल्ने र चुनावमा सहभागी हुने छुटसमेत रहेको प्रस्ट छ। अहिले निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला नेपाल समाजवादी जनता दल निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ, निर्वाचनबाट टाढा रहँदैन।

LEAVE A REPLY