नरेन्द्र केसी, घोराही, दाङ
केही वर्षअघिको हापुर गाविस, त्यसपछि बन्यो त्रिपुर नगरपालिका। त्रिपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ मा पर्ने यी गाउँहरू घोराही उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १२ मा गाभिने तयारीमा छन्।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वायनमा आएसँगै यी गाउँका बासिन्दाले आफ्नो ठेगानामा घोराही उपमहानगरपालिका लेख्न शुरू गर्नेछन्। गाविस, नगरपालिका हुँदै उपमहानगरपालिकाका बासिन्दा बन्दै गरेका यी गाउँका बासिन्दाका लागि विकास कुन चरीको नाम हो थाहा छैन।

यी गाउँमा न बिजुली पुगेको छ, न त मोबाइलले नै काम गर्छ। न पर्याप्त खानेपानीको सुविधा छ, न त नजिक विद्यालय। बिरामी पर्दा पैदल हिँडेर हापुरको बिजौरीडाँडासम्म पुग्नुपर्छ, त्यहाँ पनि सम्भव नभए घोराही बजार। नगरपालिकाभित्रै भएर पनि दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले भोग्नुपर्ने पीडा भोगिरहेका छन्, यहाँका बासिन्दाले।

भलडाँडा, ओवाङ, साजखर्क, प्यालीमाटी, बसेरी, तल्लोखुटी, बजारी, घुघुते, श्रीचौर, छाप, गौधारालगायतका गाउँहरू यो ठाउँमा पर्दछन्। झन्डै १ सय ६० घरको बसोबास रहेको यो ठाउँका बासिन्दा आधारभूत सेवासुविधाबाट वञ्चित छन्। स्थानीय वन समूहले दाताका खोजेर झन्डै १५ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोले पनि त्योबाहेक कुनै विकास निर्माण यो ठाउँसम्म पुग्न नसकेको स्थानीय केशर घर्तीले जानकारी दिनुभयो।

विद्युत्, सञ्चारसँगै यहाँका धेरै गाउँमा खानेपानीको समस्या रहेको स्थानीय मनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै साना बालबालिका पनि लामो बाटो पैदल हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने भएकाले धेरै बालबालिका विद्यालय नै नजाने समस्या पनि रहेको उहाँले बताउनुभयो। ५० वटा विद्युत् पोल र त्यहीअनुसार तार भयो भने विद्युत् विस्तार गर्न सकिने सम्भावना भए पनि सरकारी निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन। टेलिफोन टावरको थोरै क्षमता विस्तार गर्दा पनि यी ठाउँमा सञ्चार सुविधा पु¥याउन सकिने विकको भनाइ छ। त्यस्तै गाउँघर क्लिनिक, टोलटोलमा बाल शिक्षाका कक्षा सञ्चालन गरेर भए पनि यहाँका स्वास्थ्य र शिक्षाको सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने स्थानीय अगुवाको माग छ।

‘यो विगतदेखि पछाडि परेको क्षेत्र हो अझै पनि विकास निर्माणमा पछि नै परेको छ’, पूर्वजनप्रतिनिधि कुलबहादुर लामिछानेले भन्नुभयो– ‘सानो बजेटले विकास निर्माण नहुने र ठूलो बजेट नपर्ने भएकाले यहाँ आधारभूत सेवा सुविधासमेत पुग्न सकेका छैनन्।’ यहाँका अधिकांश गाउँ रिहार–नारायणपुर–हापुर–होलेरी सडकमै पर्दछन् तर यो सडकले पनि गति लिन सकिरहेको छैन। यो वर्षदेखि यो सडक बहुवर्षीय योजनामा परेकाले सडक निर्माणसँगै अन्य विकासले पनि गति लिने स्थानीयले अपेक्षा गरेका छन्।

नेपालमा समानुपातिक विकासको नीति नहुुँदा पनि नगरपालिकाभित्रै यस्तो समस्या आइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य निर्मल आचार्य बताउनुहुन्छ। ‘नगरभित्रै यस्ता बस्तीहरू धेरै विकासबाट वञ्चित छन्, अल्पकालीन हिसाबले ती यस्ता वस्तीमा प्राथमिकताका साथ योजना छनोट गर्नुपर्छ’, जिविस दाङका बोर्ड प्रतिनिधिसमेत रहेका आचार्य भन्नुहुन्छ– ‘सँगसँगै अब राज्य पुनर्संरचनासँगै स्थानीय तह वडा तहमा आउँदै छ, स्थानीय तहबाटै अब समानुपातिक विकासलाई अघि बढाउने गरी पहल थाल्नु उपयुक्त हुनेछ।’

LEAVE A REPLY