मधुसूदन रायमाझी
काठमाडौं
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तहको निर्वाचनका बारे कुरा फेरेको फेरेकै गरेका कारण सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेस पनि हैरान भएको छ। मधेसी मोर्चासँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेसले चर्को असन्तुष्टि जनाउन थालेको छ।
प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनसँग भेट्दा एकथोक र मधेसवादी दलहरूसँग भेट्दा अर्कोथोक बोल्ने क्रम अघि बढाइरहनुभएका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो। निर्वाचन तिथि घोषणा गर्नमा ढिलाइ भइरहेका कारण आगामी जेठ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेमा थप आशंका उब्जिएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गराएर मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा जुटे पनि कांग्रेसले तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न दबाब दिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले प्रधानमन्त्रीले दोहोरो चरित्र देखाएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारको दोहोरो चरित्र देखियो, तीन दलको बैठक बस्दा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न तयार हुने, मोर्चासँग बैठक बस्दा निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्ने यस्तो पनि हुन्छ?’
सरकारको कार्यशैलीप्रति आफ्नो असन्तुष्टि रहेको बताउँदै नेता डा. महतले पार्टीभित्र पनि सरकारको विषयमा पर्याप्तरूपमा आन्तरिक छलफल हुन नसकेको बताउनुभयो। ‘संविधान संशोधन र निर्वाचन अलग–अगल विषय हुन्, सरकारले मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्छु भनेर ग्यारेन्टी गर्न मिल्छ?’ –महतले बताउनुभयो।
सोमबार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले सबै कुरा छाडेर निर्वाचनतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभएको थियो। महामन्त्री कोइरालाले सरकारले २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्न नसके संविधान पूर्णरूपमा असफल हुने बताउँदै सरकारले निर्णय गरेबमोजिम आगामी जेठ १० गतेभित्र कुनै पनि हालतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेस स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर मात्र संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताउ“दै सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई स्थानीय निर्वाचनको तयारी गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो। स्थानीय निर्वाचनले मात्र सबै समस्याको समाधानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने उहाँले बताउनुभयो।
कांग्रेस हिमाल, पहाड र तराईलाई छुट्याएर संघीय प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको बताउँदै पहाडलाई विभाजन गरेर संघीय प्रदेश बनाउनुहुन्न भन्ने पक्षमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले ५ नम्बर प्रदेशलाई पहाडबाट विभाजन गर्दा सामाजिक एकता तथा सद्भावना खल्बलिने बताउनुभयो।
पहिला स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर प्रदेश हुँदै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी २०७४ साल माघसम्म जसरी पनि गर्नुपर्ने भएकाले मधेसी मोर्चालाई दुई तिहाइ बहुमत पु¥याएर संविधान संशोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो। अहिलेको संविधान ९२ प्रतिशत सभासद्ले पारित गरेको स्मरण गराउँदै विश्वमै सबैभन्दा बढी बहुमतले बनाएको संविधानलाई अल्पमतले भन्दैमा संशोधन गर्न नसकिने उहाँले जिकिर गर्नुभयो।
प्रमुख तीन दलका बीचमा भएको बैठकमा जेठ पहिलो साताभित्र नै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको थियो। तर, लगत्तै सरकार र मधेसी मोर्चाबीच भएको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गरेर मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सहमति भएको थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माघ १५ गतेभित्र नै स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि मधेसी मोर्चाको दबाबका कारण निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णयमा सीमित भएको छ। सरकारले निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरे पनि स्थानीय तह प्रदेश वा केन्द्र कुन निकायको निर्वाचन हो भन्ने स्पष्ट खुलाएको छैन। सत्तारूढ दलभित्र नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्नेमा विवाद छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले जहिले गरे पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न तीन निकायको निर्वाचनको आवश्यक भएको बताउँदै संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने बताउनुभयो। ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सक्नुभएन भने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ’, उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘अबको तीन महिनापछि देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, प्रचण्डले चुनाव गराउन सक्नुभएन भने चैत्र मसान्तभित्र नै सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।’
मधेसवादी दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएपछि असोजमा एउटा र मंसिरमा दुईवटा तहको निर्वाचन गराउँदा राम्रो हुने बताउँदै कांग्रेस, एमाले र माओवादी नमिलीकन अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। ‘कांग्रेस र एमालेको नेतृत्व र माओवादीको सहयोगमा संविधान जारी भएको हो’, नेता श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘अहिले स्थानीय तहको भन्दा स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर जानुपर्छ।’ ठूलो पार्टी भएर कांग्रेसको चाहनाले मात्र सबै कुरा हुन नसक्ने देखिएकाले अहिलेको सरकारले निर्वाचन घोषणा गर्न सकेन भने नयाँ सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र बजेट पनि ल्याउने बताउनुभयो।
सत्ताको लेनदेनमा कांग्रेस र माओवादीबीच अविश्वास चुलिँदा निर्वाचनको मिति घोषणा र संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने काममा झन् अन्योलता र आशंका जन्मिएको छ। प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति देउवाले जसरी पनि संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने विश्वास दिलाए पनि सत्तारूढ दलसँग दुई तिहाइ बहुमत छैन। सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्तारूढ दल राप्रपाले नै संविधान संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्ने बताउँदै आएको छ। सरकारले विजनेश नदिँदा संसद्को बैठक फागुन १० गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले मधेसी मोर्चासँग अन्तिम र निर्णायक छलफल नगरी सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘दलीय सहमतिविना निर्वाचन सम्भव छैन, सहमति निर्माण गरेर मात्र सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवाबीच मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने गृहकार्य पनि भइरहेको छ। सरकारले राप्रपा र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा ल्याउने र संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउनका लागि आवश्यक गृहकार्य अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।
संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस सभापति देउवा सक्रिय देखिनुभएको छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकको सहमति हुँदा पनि मधेसवादी दलहरूको असहमति हुँदा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न नसकिएको बताउँदै राजनीतिक सल्लाहकार खनालले कांग्रेस–एमाले र एमाले–माओवादी मिलेर सरकार गठन भए पनि निर्वाचन हुन नसक्ने बताउनुभयो।
‘चुनावको मिति घोषणा हुन नसके राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्छ, जसको नेतृत्वमा सहमति जुट्छ, उसैले सरकारको नेतृत्व गर्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन भएपछि तीन निकायको निर्वाचन गर्न कुनै समस्या छैन।’ राष्ट्रिय सहमतिअनुसार सरकार गठन गर्दा कांग्रेसले मान्छ भन्ने जिज्ञाशामा खनालले कांग्रेससँग भद्र सहमति भए पनि देशलाई निकास दिनको लागि नयाँ परिस्थितिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकार समस्या समाधान गर्न गम्भीर रहेको बताउँदै सरकार आयु लम्ब्याउने खेलमा नरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो।