त्रिविलाई हेटौंडामा भर्ना लिने बाटो बन्द

नेपाल समाचारपत्र
हेटौंडा
हेटौंडामा विद्यार्थी भर्नाका विषयमा चुलिएको विवाद सर्वोच्च अदालतले किनारा लगाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले त्रिविलाई हेटौंडामा भर्ना लिने बाटो बन्द गरिदिएको हो।
कृषि वनका डीन डा. बलराम भट्टले दुई विश्वविद्यालयको खिचातानीका कारण समस्या भइरहेकामा सर्वोच्चको आदेशसँगै अब काममा सहजता आउने बताए। त्रिविमा फाराम भरेका विद्यार्थी भने अन्योलमा छन्।

कात्तिक २४ गते सर्वोच्च अदालतले त्रिविअन्तर्गत डीनको कार्यालय पोखराबाट हेटौंडा क्याम्पसका लागि विद्यार्थी भर्ना गर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि त्रिविले अन्तरिम आदेशलाई बदर गर्न सर्वोच्चमै रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले माघ ९ गते कात्तिक २४ गतेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। २०६७ मा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भएदेखि दुई विश्वविद्यालयबीच विवाद हुँदै आएको थियो। चार वर्षअघि त्रिविले चितवनको रामपुरमा कृषि र भेटेरिनरी संकायमा भर्ना लिन छाडेको भए पनि हेटौंडामा भने दुवै विश्वविद्यालयले भर्ना लिँदै आएका थिए।
हेटौंडामा ६ सय जनाले फाराम दर्ता गराएका थिए। पोखरा र काठमाडौंका लागि भने त्रिविले प्रवेश परीक्षा लिने भएको छ। हेटौंडामा ८०, पोखरामा ८० र काठमाडौंमा ५० जना विद्यार्थी त्रिविअन्तर्गत वनविज्ञान पढ्दै आएका थिए। कृषि विश्वविद्यालयले हेटौंडामा ८० जना विद्यार्थी पढाउँदै आएको छ।

प्रवेश परीक्षाका लागि १ हजार १ सय विद्यार्थीले फाराम भरेका थिए। कृषि वनले हेटौंडामा पीएचडीसम्मको पढाइ गरिरहेको छ। यहाँका दलहरूको सामूहिक प्रयासले पनि कृषि वनलाई पढाइ गर्न सहजता भएकोमा डीन डा. भट्टले खुसी व्यक्त गरे। डीन डा. भट्टले सहमति अटेर गरेपछि बाध्य भएर सर्वोच्च जानुपरेको भन्दै अदालतको आदेशअनुरूप कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका ८० विद्यार्थी मात्र हेटौंडामा पढ्ने बताए।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मा र दुई विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको बैठकले २०६९ सालमा हेटौंडामा त्रिविले भर्ना नलिने सहमति भएको थियो। तर, यस वर्ष पनि त्रिविले हेटौंडा, पोखरा र काठमाडौंका लागि प्रवेश परीक्षा गर्ने भन्दै फाराम वितरण गरेको थियो। सोपश्चात् कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरले सर्वोच्च अदालतमा उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न रिट दायर गरेको थियो।