कानुनमन्त्रीको सजिलो उपाय– चुनाव नभए संविधान संशोधन
मधेशी नेताको चुनौती
बीपी साह, काठमाडौं ।
संविधानअनुसार २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन हुनुपर्नेछ। तर निर्वाचनको तयारी शून्य छ भने दलहरूबीच निर्वाचनका विषयमा सहमति भइसकेको छैन। सरकारले जेठ दोस्रो सातासम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने तयारी गरेको छ तर स्थानीय निकायको सीमांकन विवादका कारण स्थानीय तहमा असन्तुष्टि व्याप्त छ।
निर्वाचनको मुख्य बाधक देखिएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले भने आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म निर्वाचनमा जान अस्वीकार गरेको छ। अर्थात् अबको एक वर्षमा संविधानअनुसार तीनवटै निर्वाचन हुने सम्भावना देखिँदैन।
‘निर्वाचनको बाधक मधेसी मोर्चा होइन, प्रमुख तीन दल हुन्’, सद्भावना पार्टीका संसदीय दलका नेता लक्ष्मण लाल कर्णले भन्नुभयो– ‘हाम्रा लागि निर्वाचनभन्दा हाम्रो माग महत्वपूर्ण छ।’ उहाँले अबको एक वर्षभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन हुन असम्भव भएको बताउँदै नेपाल समाचारपत्रलाई भन्नुभयो– ‘मधेस आन्दोलनबाट उठेको माग जति सक्दो चाँडो सम्बोधन हुन्छ, निर्वाचनका लागि बाटो पनि त्यति छिटो खुल्नेछ।’
मधेसी मोर्चाको अर्का घटक तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले ९० प्रतिशतको दम्भ देखाएर संविधान जारी गर्नेहरूलाई निर्वाचन गराएर देखाउन चुनौती दिनुभयो। ‘चुनाव नभए संवैधानिक जटिलता आउनु स्वाभाविक हो’, यादवले भन्नुभयो– ‘९० प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेको दम्भ देखाउनेहरूले चुनाव गराएर देखाउनुप¥यो नि। मधेसी मोर्चालाई पेलेर संविधान ल्याउनुको पछुतो उनीहरूलाई पनि भएकै होला।’
यादवले परिमार्जनसहित संविधान संशोधन नभएसम्म कुनै पनि चुनावमा मधेसी मोर्चा सहभागी नहुने दाबी गर्नुभयो।
कानुन मन्त्री अजयशंकर नायकले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सरकार निर्वाचनको तयारीमा छ। स्थानीय चुनाव जेठ १५ गतेसम्म हुनेछ भने प्रदेश र संघको निर्वाचन एकैपटक गर्ने गरी कुरा मिलाउँदै छौं।’ एक वर्षभित्र निर्वाचन नभए आइपर्ने संवैधानिक जटिलतालाई समाधान गर्न सकिने बताउँदै मन्त्री नायकले भन्नुभयो– ‘संविधान संशोधन गरेर त्यस्ता समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ।’
‘मधेसी मोर्चा चुनावसँग डराएको छैन। हामी कुनै पनि बेला निर्वाचनका लागि तयार छौं। तर हाम्रो माग सम्बोधन हुनुप¥यो’, पूर्वकानुन मन्त्री एवम् तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री वृजेश गुप्ताले भन्नुभयो– ‘निर्वाचन आयोगले कानुनको माग गर्दै छ, संसद्ले कानुन उपलब्ध गराउनुप¥यो। त्यो पनि हुन सकेको छैन।’ एक वर्षभित्र निर्वाचन असम्भव रहेको बताउँदै नेपाल समाचारपत्रसँग गुप्ताले भन्नुभयो– ‘निर्वाचन गराउने पक्षमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कुनै पनि दल छैनन्। उनीहरूले संविधान कार्यन्वयन गराउन चाहँदैनन्। त्यही भएर संविधानलाई सबैको स्वीकार्य बनाउन चाहेको पाइँदैन। मधेसीले स्वीकार हुने गरी संविधान संशोधन भएको भोलिपल्टै निर्वाचन हुन्छ।’
मोर्चाका नेता महेन्द्र राय यादव थप्नुहुन्छ– ‘वर्तमान सरकारले मधेसी मोर्चासँग गरेको तीन बुँदे सहमतिको कुनै पनि बुँदा कार्यन्वयन गरेको छैन। परिमार्जनसहित संविधान संशोधन हुनु पर्छ, मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताहरूमाथि आन्दोलनका क्रममा लगाइएको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्र निर्वाचनको वातावरण बन्नेछ।’