“मधेसी दलको माग सत्तामा जाने प्रयत्न हो”




देश अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै दलहरू एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन । संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा टेबुल भएको छ । केही दलहरूले संविधानकै विरोध गर्दै आएका छन् । यो अवस्थामा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका शीर्षस्थ नेता भने यो प्रक्रियाबाट पूरै बाहिर बसेर घटनाक्रम नियालिरहनुभएको छ । के भन्नुहुन्छ त उहाँचाहिँ ? हामीले यसपालि देशको समसामयिक अवस्थाका बारेमा केन्द्रित रहेर नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ सँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, नेपाल समाचारपत्रका लागि प्रशान्त वलीले उहाँसँग गरेको कुराकानीका मुख्य अंशहरूः

मोहन वैद्य “किरण”
अध्यक्ष, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)

आज–भोलि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
आज–भोलि खासै त्यस्तो केही छैन । पार्टी काममा व्यस्त छु । संगठनलाई मजवुत र सुदृढ बनाउने अभियानमा म र सिंगो पार्टी संगठन लागिपरेको छ । साथै देशभित्र देखिएका ज्वलन्त समस्याहरूको बारेमा अध्ययन गर्र्दै छु ।

पार्टीका गतिविधि कसरी चलिरहेका छन् ?
भर्खरै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर पार्टीका सांगठनिक र संघर्षसम्बन्धी कामबारे माघदेखि चैतसम्मको ३ महिने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय लिइएको छ । अहिले हामी यसै अभियानको तयारी र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौं । साथै राष्ट्रियता, जनतन्त्रलगायत जनसरोकारका विषयमा देशैभर विभिन्न स्थानहरूमा कार्यक्रम गरिरहेका छौं ।

कस्तो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ ?
देश निकै संकटमा छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय ओझेलमा परेको छ । महँगी र कालोबजारी बढेको बढै छ । सीमा अतिक्रमण भइरहेका छन् । त्यस कारण पनि विभिन्न वाम घटक शक्तिहरूसँग राष्ट्रियताको सन्दर्भमा कार्यगत एकतामार्फत् देशलाई स्वाधीन बनाउने अभियानमा लागेका छौं । केही दिनअघि जलस्रोत माथि हस्तक्षेप विषयक छलफल कार्यक्रम गर्यौं । यस्ता खालका कार्यक्रम देशभर चलाउने अभियानमा हामी छौं ।

संविधान संशोधन प्रक्रियालाई कसरी लिनुभएको छ ?
प्रथमतः संविधान जनताको पक्षमै छैन । हामीले यो संविधानको निर्माणको शुरुआत चरणदेखि नै विरोध गर्दै आइरहेका छौं । संविधानकै विरोध गरेपछि संशोधनको त कुनै तुक नै छैन । संविधान जनघाती छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । हाम्रो माग भनेकै सबैको अधिकार समेटिने गरी जनसंविधान बनाउने भन्ने हो । यस संविधानमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषय मात्रा र अंशमा सकारात्मक भए पनि संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई पर्याप्त स्थान दिइएको छैन । समग्रमा यो दलाल, नोकरशाही पुँजीपति तथा सामन्तवर्गका स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने पश्चगामी संविधान हो । अहिले जसरी र जुन रूपमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । त्यसको मूल उद्देश्य संसद्वादी र पश्चगामी राज्य सत्ताको संरक्षणमा संलग्न राजनीतिक दलहरूका बीचको अन्तरविरोध हल गर्नु हो । यस संशोधनले जनतालाई केही दिनेवाला छैन । आज नेपाली राजनीतिमा वर्तमान संविधानको संशोधन र त्यसको विरोधमा संसद्वादी पार्टीहरूका बीच निकै वादविवाद चलेको छ । सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकलाई विस्तारवादी कोणबाट लिएका छौं । सो प्रस्ताव जनताका हक हित र अधिकारसित जोडिएका आधारभूत समस्याको समाधान तथा सम्बोधन गर्नका लागि नभई सत्तामा भागबन्डाका लागि आतुर रहिआएका केही मधेसवादी दललाई सरकारमा ल्याउन रचिएको खेल हो । साथै नेपालमा विस्तारवादी स्वार्थलाई अझै बलियो बनाउन र देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कमजोर तुल्याउन संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको जस्तो अनुभूति गरेको छु ।

अहिलेका प्रधानमन्त्रीलगायत त तपाईंका चेला हुन् क्यार । उनीहरूले राज्य सञ्चालन गर्न सकेजस्तो लाग्छ ?
मूल कुरा रूपान्तरण हो । अहिले देश निकै पेचिलो अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । सरकार मुलुकलाई निकास दिनेभन्दा पनि संशोधनको नाममा अल्झिएको छ । भ्रष्टाचार व्याप्त छ । पुनर्निर्माणको काम ठप्प छ । सुशासन र समृद्धिका कुराहरू नारामा सीमित छन् । राज्यसत्तामा पुरानै वर्गको हालीमुहाली छ । चेलाहरूले भन्दा पनि राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू नै देशप्रति संवेदनशील छैनन् । सत्तामा पुग्नु ठूलो कुरा होइन । देश विकासको बाधक पुरानो राज्य सत्ताको उपज हो । सरकार परम्परावादी ढंगले आफ्नो जीवन धान्ने हिसाबले अघि बढिरहेको छ । पश्चगामी संविधानको कार्यान्वयनलाई यसको मूल लक्ष्य बनाएको छ । जनताका तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्याको समाधान यसले गर्न सक्ने देखिँदैन ।

देशमा विदेशी गतिविधि बढेकै हो, के भन्नुहुन्छ ?
देशमा विदेशी गतिविधि निकै बढेर गइरहेका छन् । आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक मात्र होइन दैनिक प्रशासनको क्षेत्रमा पनि विदेशी चलखेल बढ्दै गएको छ । देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न गम्भीर बन्दै गएको छ । देशको अपार प्रकृति र स्रोतको दोहन विदेशीहरूबाटै भएको छ । माथिल्लो कर्णाली जस्तो सजिलो र सस्तो परियोजनालाई निर्यातमुखी व्यापार भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिएको छ । अहिले विद्युत् व्यापारमा भारतीय शासक वर्गले एकलौटी गर्न खोजिरहेको छ । अब देशलाई बचाउने र सबै देशभक्तहरूलाई एकढिक्का बनाउनेबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ ।

अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग कहिलेकाहीं भेट हुन्छ कि हुन्न ?
हामीले वर्तमान सत्ताले गरेका काम–कारबाहीको विरोध गर्दै आएका छौं । समसामयिक विषय र जनसरोकारका विषयमा हस्तक्षेप भएपछि सरकारको नेतृत्वका हिसाबले कहिलेकाहीं भेट हुनु स्वभाविक हो । तर, वर्तमान सरकारले देशलाई निकास र अग्रगमनतर्फ लैजानेभन्दा पनि प्रतिगमनतर्फ लैजाने क्रियाकलाप गरिरहेको छ ।

माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकीकरणको सम्भावना के छ ?
अहिले तत्काल त्यसको बारेमा केही सोचिएको छैन । उहाँहरू संसदीय धारमा हुनुहुन्छ । हामी जनवादी राज्य सत्ता स्थापनाका लागि संघर्षरत छौं । विचार मिल्ने शक्तिहरूसँग एकता हुन्छ । पार्टीमा एकता संघर्ष र रूपान्तरणका क्रियाकलापहरू हुनु स्वभाविक हो ।

देश निकै संकटमा छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय ओझेलमा परेको छ । महँगी र कालोबजारी बढेको बढै छ । सीमा अतिक्रमण भइरहेका छन् ।

पूर्वराजाले केही दिनअघि वक्तव्य दिएको कुरा बाहिर आयो । संसदीय व्यवस्थामा वक्तव्य दिने अधिकार सबैलाई हुन्छ ।

वर्तमान सरकारले देशलाई निकास र अग्रगमनतर्फ लैजानेभन्दा पनि प्रतिगमनतर्फ लैजाने क्रियाकलाप गरिरहेको छ ।

सरकार पक्षीय संशोधन प्रस्ताव भारतीय शासक वर्गीय कोणबाट आएको प्रस्ताव हो भने त्यसको विरोधमा एमाले सामन्तवादी कोणवाट उभिएको छ ।

एमाओवादी रूपान्तरित भएर आएमा पार्टी एकताको प्रक्रियामा जाने क्रान्तिकारी धारको सोच थियो भने अर्कोतिर एमाओवादीसित जसरी पनि र अन्ततः निःसर्तरूपमा पार्टी एकता गर्ने अवसरवादी धारको मान्यता थियो ।

अहिले तत्काल त्यसको बारेमा केही सोचिएको छैन । उहाँहरू संसदीय धारमा हुनुहुन्छ । हामी जनवादी राज्य सत्ता स्थापनाका लागि संघर्षरत छौं । विचार मिल्ने शक्तिहरूसँग एकता हुन्छ ।

चेलाहरूले भन्दा पनि राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरू नै देशप्रति संवेदनशील छैनन् ।

प्रथमतः संविधान जनताको पक्षमै छैन । हामीले यो संविधानको निर्माणको शुरुआत चरणदेखि नै विरोध गर्दै आइरहेका छौं । संविधानकै विरोध गरेपछि संशोधनको त कुनै तुक नै छैन ।

 

तपाईंको नयाँ पार्टीबाट केही मान्छे फुटेर गए किन सँगै राख्न नसक्नुभएको ?
हाम्रो पार्टीमा जुन दुई लाइन संघर्ष चल्यो । त्यो निकै भीषण, तीव्र र जटिल रहेको छ । यस संघर्षमा एकातिर सिद्धान्त, विचार तथा कार्यदिशा मिलेमा र तात्कालीक एमाओवादी रूपान्तरित भएर आएमा पार्टी एकताको प्रक्रियामा जाने क्रान्तिकारी धारको सोच थियो भने अर्कोतिर एमाओवादीसित जसरी पनि र अन्ततः निःसर्तरूपमा पार्र्टी एकता गर्ने अवसरवादी धारको मान्यता थियो । त्यही मान्यताअनुरूप फुटेको हुन सक्छ । हामी क्रान्तिकारी शक्तिहरू क्रान्तिकारी धारमै छौं । अर्धसामन्ती तथा अर्ध नव औपनिवेशिक अवस्थामा रहेको र पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको आवश्यकता कायमै रहेको देखिएको छ भने अर्कोतिर अर्धसामन्ती अवस्था केही कमजोर हुँदै गएको र भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादको नव उदारवादी आर्थिक नीतिमा आधारित उत्पीडन एवं सामान्यतया साम्राज्यवादी तथा विशेषतः भारतीय विस्तारवादी नव औपनीवेशिक हस्तक्षेप तीव्ररूपमा बढ्दै गएको छ । यस स्थितिमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशालाई थप समृद्ध परिमार्जित तथा विकसित तुल्याउन आवश्यक देखिन्छ । यस अवस्थामा केही व्यक्तिहरू संसदीय धारमा हामफाल्नुभएको छ । तथापि क्रान्तिका लागि क्रान्तिकारी सिद्धान्तसहित विचाराधात्मक र राजनीतिक कार्यदिशा बोकेका वाम घटकहरूसँग एकता हुन सक्छ ।

तपाईंको पार्टीका अहिलेका थप गतिविधि चाहिँ के हुन् ?
हाम्रो पार्टी देश र जनताका समस्याहरूलाई उजागार गरी भण्डाफोर गर्ने र संघीय जन गणतान्त्रिक संविधानको निर्माणका लागि दबाब दिने अभियानमा छ । साथै देशभित्र देखिएका व्याप्त कुरीतिहरूलाई निराकरण गर्न गाउँ–गाउँमा कार्यक्रम लिएर अघि बढ्ने तयारी थालेका छौं । सवै शोषित पीडितवर्ग र उत्पीडित जनसमुदायको मुक्तिका लागि सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा श्रमजीवीवर्ग र उत्पीडित जनसमुदायका बीच ऐक्यवद्धता कायम गरी सामन्तवाद र साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादका विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीमा जोड दिने नीति पार्टीले अवलम्बन गरेको छ । तसर्थ हाम्रो पार्टी मुलुकको निकासका लागि गाउँ–गाउँमा अन्तरक्रिया, सरकारका गलत कामको भण्डाफोर र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षार्थ आन्दोलनमा होमिएको छ ।

मधेसवादी दलहरूले उठाएका मुद्दालाई कसरी लिनुभएको छ ?
मधेसवादी दलहरूले मधेसका समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने माग जायज त छ । उनीहरूले जनताका नाममा केही कुरा गरेजस्तो त गरेका छन् तर, सारमा अब ती सत्तामा जाने प्रयत्नमा लागेका छन् । उनीहरूको मुद्दा सत्ता बार्गेनिङको एउटा नाटकीय प्रपञ्च हो ।

मुलुकको समस्याको समाधान कसरी हुन सक्छ ?
अहिले वर्तमान संविधानको संशोधन गरेर देशलाई निकास दिन सकिन्छ भनेर सरकार पक्ष लागेको छ । अर्कोतिर एमालेले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ । सरकार पक्षीय संशोधन प्रस्ताव भारतीय शासकवर्गीय कोणबाट आएको प्रस्ताव हो भने त्यसको विरोधमा एमाले सामन्तवादी कोणवाट उभिएको छ । जनतामा राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजिविकाको समस्याको समाधान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय लैंगिक तथा सांस्कृतिक उत्पीडनबाट मुक्ति वर्तमान संविधानको संशोधन होइन त्यसलाई खारेज गरी संघीय जन गणतान्त्रिक संविधानको निर्माण गरेर मात्रै मुलुकले निकास प्राप्त गर्न सक्छ । त्यसका निम्ति आन्दोलनको तयारी गर्नु आवश्यक छ ।

पूर्वराजाले वक्तव्य जारी गरेको गरेकै छन्, कसरी लिनुभएको छ ?
पूर्वराजाले केही दिनअघि वक्तव्य दिएको कुरा बाहिर आयो । संसदीय व्यवस्थामा वक्तव्य दिने अधिकार सबैलाई हुन्छ । त्यहाँ केही असन्तुष्टि र आक्रोश पनि छन् ।

अरू केही भन्नुहुन्छ कि ?
त्यस्तो खासै केही छैन । विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा नेपाल समाचारपत्रलाई धन्यवाद ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्