नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
अन्ततः सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी सुशील ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेको छ। विभिन्न निकायबीच समन्वय, पुनर्बास र भूकम्पपीडित परिवारलाई अनुदान वितरणमा प्रगति हुन नसकेको भन्दै बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारीबाट ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेको हो।
ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेलगत्तै प्रमुख कार्यकारीमा सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावमा सरकारले डा. पोखरेललाई नियुक्त गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राम (सुरेन्द्र) कार्कीले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो।
यसअघि स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पनि पोखरेललाई प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त गरेकामा तत्कालीन सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न असहयोग गरेपछि त्यसले औपचारिकता पाएको थिएन। सरकारले दुईपटक स्पष्टीकरण लिएर कार्यकारी प्रमुखबाट ज्ञवालीलाई हटाएको थियो। आफूभन्दा कनिष्ठलाई प्रमुख कार्यकारी बनाइएको भन्दा सहसचिवस्तरका कर्मचारीहरू प्राधिकरणमा गएर काम गर्न इच्छा देखाएका थिएनन्।
यसअघि बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ज्ञवालीले काम गर्न नसकेको घामझैं छर्ल· रहेको आरोप लगाउनुभएको थियो। महान्याधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठको सल्लाहमा कानुनी प्रक्रिया पुर्याउन सरकारले ज्ञवालीसँग दुईपटक स्पष्टीकरण लिएको थियो।
स्पष्टीकरण दिने क्रममा ज्ञवालीले प्राधिकरणमा काम गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सहयोग नगरेको, रकम निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयले ढिलाइ गरेको र मन्त्रिपरिषद्ले चाँडै अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि पास नगरेको बताउनुभएको थियो।
ज्ञवालीलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको हो। भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ११ मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ। सरकारले प्राधिकरण प्रमुखको काम सन्तोषजनक नपाएमा पदबाट हटाउन सक्ने प्रावधान पनि सोही दफाको उपदफा ४ मा छ। यसैबीच ज्ञवालीले बुधबार एक वक्तव्य जारी गरी आफूलाई सरकारले हटाएकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्दै कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभएको छ।