सुनील महर्जन, काठमाडौं
राजनीतिक सहमतिको अभावमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने भएको छ।सरकारले दिएको मापदण्डअनुरूप प्रतिवेदन भएको नभएकोलगायत विषयमा सरकारले पुनःअध्ययन गर्नुपर्ने धारणाअघि सारेपछि प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नहुने अवस्था उत्पन्न भएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई बुझाइएको सो प्रतिवदेनको विस्तृत अध्ययन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइनेछ। त्यसपछि कार्यदल गठन वा मन्त्रिपरिषद्को समितिमार्फत प्रतिवेदन पुनःअध्ययन गर्ने सोच अघि सारिएको थियो।
सतारुढ दल, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले), आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनबीच प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने वा पुरानै निर्वाचन गर्नेबारे समझदारी नजुटेकाले पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा थप अन्यौल देखापरेको बुझिएको छ। यस्तो अवस्थामा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा र आदिवासी जनजातिहरूले प्रतिवेदन अपुरो र अधुरो रहेको भन्दै आफूहरूलाई प्रतिवेदन अस्वीकार्य रहेको धारणा सार्वजनिक गरेपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई थप चुनौती उत्पन्न भएको बताइएको छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेलाई बुझ्न लगाइएको सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि प्रतिवेदन दूरगामी महत्त्वको दस्तावेज रहेको उल्लेख गर्दै सबैलाई विश्वासमा लिएर प्रतिवेदन कार्यान्वयनको वातावरण बनाउने भन्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने संकेत गर्नुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय विकासमन्त्री पाण्डे र मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई निर्देशन दिँदै आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा कसरी लान ठीक हुन्छ भन्ने अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिनु भन्नुभएको थियो।
सरकारले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन अध्ययन गर्न लगाएर तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने संकेत गरेको त होइन भन्ने नेपाल समाचारपत्रको प्रश्नमा सरकारका मुख्य सचिव डा.सोमलाल सुवेदीले भन्नुभयो– ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन राजनीतिक तहले गर्ने हो।’ संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहभित्रका ती संरचनाहरूको सीमा र संख्या निर्धारण नभएसम्म स्थानीय तहको पूर्णतामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताउनुभयो।
‘संविधानतःआयोगले स्थानीय तहअन्र्तगत गाउँपालिका र नगरपालिकाको मात्र नभई संरक्षित क्षेत्र, विशेष संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नुपर्ने हो। तर आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको मात्र संख्या र सीमाना निर्धारण गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। संविधानविद् ज्ञवालीले भन्नुभयो– ‘संरक्षित क्षेत्र, विशेष संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारणको काम त पूरा गरेको छैन।’
यस्तो अवस्थामा सरकारले कानुनतः मापदण्डअनुरूप प्रतिवेदन पूरा गरेर ल्याउन वा मापदण्डअनुरूप मिलेन भनेर प्रतिवेदन आयोगमा फिर्ता पठाउन सकिने पनि संविधानविद् ज्ञवालीको भनाइ रहेको छ।
संविधानविद् ज्ञवालीले आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन प्रारम्भिक मात्र भएको संविधानविद् ज्ञवालीले बताउनुभयो। पूरा नभएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने र कार्यान्वयन गरे पनि तत्कालै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिने कुनै आधार नभएको बताउँदै संविधानविद् ज्ञवालीले भन्नुभयो–‘स्थानीय तहअनुसार केन्द्र बनाउन, प्रशासनिक इकाइ बनाउन दुई तीन वर्ष लाग्छ। प्रशासनिक संरचना नै नबनाइ कसरी स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिन्छ ?’
संविधानविद् ज्ञवालीले भन्नुभयो–‘स्थानीय तहको प्रतिवेदन बुझाउने बित्तिकै स्थानीय निकाय भंग हुँदैन। अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर पछि त्यसलाई नै स्थानीय तहमा रूपान्तरण गर्दा उचित हुनेछ। किनभने स्थानीय निकाय भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला निकाय हो।’
संविधानको धारा ५६ को उपधारा (४) मा स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन्। गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको संख्या संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ। सोही धाराको (५) संघीय कानुनबमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ।
त्यसै गरी संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) मा धारा ५६ को उपधारा (४) र (५)बमोजिम निर्माण हुने गाउँँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्नेछ। त्यस्तो आयोगले गाउँँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमानाको निर्धारण सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्नेछ उल्लेख गरिएको छ।
आयोगलाई सरकारले ५ वटा कामको जिम्मा लगाएकोमा राज्यको विशेष संरचनाको रूपमा रहने स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको प्रस्ताव नगरी देशको सम्पूर्ण भूगोललाई गाउँपालिका र नगरपालिकामा बाँडेर संविधानको धारा ५६(५) र धारा २९५(३) विपरीत काम गरेको मधेसी मोर्चा र आदिवासी जनजातिको तर्क रहेको छ। ‘के स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रहरू हावामा बन्छन् ? अहिले गाउँपालिका र नगरपालिकाको क्षेत्र र सीमाना मात्र निर्धारण गरी स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरू समाप्त गरेको छ।’ आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
आयोगले दिएको प्रतिवेदन पूरा नभएको भन्ने तर्कलाई कसरी लिनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा मुख्य सचिव सुवेदीले संरक्षित, विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण आयोगले बाँकी समयमा गर्ने बताउनुभयो। ‘इच्छाशक्ति हुने हो भने स्थानीय तहको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिसकेपछि पनि संरक्षित, विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ।’ मुख्य सचिव डा. सुवेदीले भन्नुभयो।
मन्त्रिपरिषद्को २०७२ चैत्र १ निर्णयबाट सो आयोग गठन भएको थियो। फागुन मसान्तसम्म आयोगको म्याद रहेको छ। करिब अढाइ महिनामा आयोगले विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्ने काम सकिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताउनुभयो।‘त्यस्तो क्षेत्रलाई राजनीतिक अधिकार पनि दिने भनिएको भए गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या र सीमानासँगै क्षेत्रको टुंगो लगाउने बाध्यता पर्दथ्यो। त्यस्तो क्षेत्रलाई सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक संरक्षण र आर्थिक अधिकार दिने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। त्यही भएर सो काम दोस्रो चरणअन्र्तगत राखिएको हो’ आयोगका अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो।