नेपाल समाचारपत्र
काभ्रे

काभ्रे जिल्लामा रहेका तीनवटा नगरपालिका बनेपा, धुलिखेल र पनौतीको सीमाना विवादमा राजनीतिक दलहरूको सहमति पश्चात् प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव सिंखडाले निर्णय गरेको विषयले शुरु भएको आन्दोलन कानुनी प्रकृयाबाट अगाडि बढेको छ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले गठन गरेको सीमांकनमा सुझाव दिने प्राविधिक समितिको बैठकमा जिल्लाका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले उपमहानगरपालिका नबनाउने भए तीन नगरको सीमा विवाद मिलाउनुपर्ने कुरा उठाएका थिए। सोही विषयलाई छलफल हुँदै गर्दा कात्तिक २३ गते राजनीतिक दलहरूले जिल्ला विकास समितिमार्फत स्थानीय विकास मन्त्रालय र राज्य पुनर्संरचना आयोग अर्थात सरकारका निकायहरूलाई २०३१ सालको नापीअनुसार सीमा कायम गर्न सुझाव दिएका थिए। आयोगलाई प्राविधिक समितिले पुनर्संरचानको सीमाका बारेमा पत्र पठाएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा अर्काे पत्रको ड्राफ्ट भएको थियो। जुन पत्र मधेसी दलका एक नेता आफैंले सक्कलै बुझेर मन्त्रलाय पुर्याएका थिए। मन्त्रालयले जिल्लाका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै २०३१ सालको नापीअनुसार सीमा विवाद मिलाउन तयार भएको निर्णयसहितको पत्र प्राप्त गरेपछि जिल्ला विकास समितिमार्फत जिल्ला प्रशासनमा रहेको अधिकार प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दै पत्र पठाएको थियो।

जिल्ला विकास समितिले मालपोत, नापी कार्यालय, मन्त्रलायसहितको पत्र जिल्ला प्रशासनमा पठाएपछि डिजिटल नापी कार्यालय काभ्रेको प्रतिवेदनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा रहेको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रजिअ शिव सिंखडाले बनेपाको १०, धुलिखेलको ९ र पनौतीको २ नम्बर वडाको सीमा विवाद २०३१ सालको नापीअनुसार हुने निर्णय गरेका हुन्। जिल्ला विकास समितिमा भने यतिखेर उक्त निर्णयले हल्लिखल्लि भएको छ। दलहरूको निर्णयको छाँयाकपीसहित एउटा दलका नेताले सक्कलै पत्र मन्त्रालय लगेर बुझाउनुको कारण के हो ? सरकारी कार्यालयहरूको पत्र लैजाने, ल्याउने प्रकृया के छ ? उक्त विवादित विषयमा त्यति छिटोछिटो पत्र पुर्याएर डिजिटल नापी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कानुनी रूपमा सबै कागजात पुर्याएर निर्णय गराउँदा दलका नेताहरूलाई के फाइदा पुग्छ ? थुप्रै प्रश्नहरू सतहमा आएका छन्। श्रोतका अनुसार सक्कल पत्र बुझेर मन्त्रालय लैजाने मधेसी दलका नेता र डिजिटल नापी कार्यालयका प्रमुख संजिवकुमार शाहले पटक–पटक आईटी पार्क क्षेत्रको सीमाना विवाद मिलाउन दलहरूलाई आग्रह गरेको बताएका छन्।

२०३१ सालको नापीअनुसार सीमा मान्दैनौ भन्दै आन्दोलन शुरु गरेको पनौती नागरिक सरोकार समाजलाई प्रजिअले ऐन र प्राप्त प्रमाण तथा सिफारिसका आधारमा गरिएको निर्णय खारेजका लागि अदालत जान सुझाव दिएका छन्। प्रजिअको उक्त निर्णय पौष ७ गते सार्वजनिक भएपछि पनौती नगरका स्थानीयहरू आन्दोलित भएका छन्। आन्दोलित नगरबासीहरूले पनौती नगरपालिकामा अनिश्चितकालीन भन्दै लगाएको ताला पाँचघण्टा पनि टिकेन।

नगरबासीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णयलाई तत्काल सच्याउन दबाब दिने उद्देश्यले तालाबन्दी गरेको बताएका छन्। उक्त कार्यक्रममा नगर स्तरीय राजनीतिक दलका प्रमुखहरू, स्थानीयहरूको सहभागिता रहेको थियो। केही व्यक्तिहरूको क्षेत्रीयतावादी सोच र नगरपालिका गठनदेखि नै कुनै–कुनै ढंगबाट नगरपालिकाका हरेक विषयमा विमत्ति राख्नेहरूसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उक्त निर्णयबाट सल्बलाउँदै सीमा मिचिएको चर्काे बहस गरे। पनौतीमा रंगशाला निर्माण गर्ने तयारी भइरहँदा सार्वजनिक भनिएको जग्गा व्यक्तिको भएको थाहा पाएर पनि त्यही रंगशाला बनाउनुपर्छ भनेको र कानुनी तहमा पराजय ब्यहोरेपछि तैं चुप मै चुप गरी बसेका पनौती नपाका अगुवा व्यक्तिहरूसमेत प्रजिअको सीमासम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै पानीबिनाको माछो छट्पटाए झैं गरी उफ्रिएका थिए।

जग्गा नाप जाँच नियमावली २०५८ को नियम ७ को उपनियम ३ बमोजिम २०३०⁄२०३१ सालमा भएको नाप नक्सामा भएको सीमानालाई आधार मान्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव सिंखडाले बनेपा, पनौती र धुलिखेल नगरपालिकाबीच रहँदै आएको लामो विवाद टु·याउने निर्णय गरेका थिए। ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नगरपालिका–नगरपालिकाबीचको विवाद अन्त्य गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यसकै आधारमा रहेर सिंखडाले लामो समयदेखिको विवादलाई डिजिटल नापीका आधारमा प्राप्त २०३०⁄२०३१ सालको नाप नक्साका आधारमा सीमाना टु·याउने निर्णय गरेका हुन्।

LEAVE A REPLY