विकास भट्टराई, काठमाडौं
प्रदेश गठन नभई हाल भइरहेको सीमाङ्कनमा हेरफेर गर्न व्यवस्थापिका–संसद्लाई अधिकार भए नभएको बारेमा उठेको प्रश्नमाथि आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बहस शुरू भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासमा सो बहस शुरू भएको हो। बहसमा रिट निवेदनका तर्फबाट आफ्नो भनाइ राख्दै कानुन व्यवसायीहरूले प्रदेशको अधिकारलाई मिच्दै व्यवस्थापिका–संसद्ले संविधान संशोधन गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विधेयकलाई सर्वोच्च अदालतले परीक्षण गर्न मिल्ने उल्लेख गर्दै हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको विधेयकलाई व्यवस्थापिका–संसद्ले संशोधन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले बेलायत तथा भारतको संसद्ले पनि यस्ता विषयमा अदालतले हेर्ने गरेको उदाहरण दिँदै सर्वोच्च अदालतले हाल व्यवस्थापिका–संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको संविधान संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढ्नबाट रोक लगाउनुपर्ने माग गर्नुभयो। नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (४) विपरीत हुने गरी सरकारले संविधान संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो।

रिट निवेदनमा धारा २७४ को उपधारा (४) मा भएको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी संघीयताको मेरुदण्डका रूपमा रहेको प्रदेशका जनता अर्थात् प्रदेश व्यवस्थापिकालाई दिइएको अधिकारलाई खोसेर सीमा हेरफेर गर्न लागिएको उल्लेख गरिएको छ। यसै गरी संविधानको धारा २९५ बमोजिम आयोग गठन नभई सरकारले प्रदेशहरूको सीमा हेरफेर गर्न लागेको विषय पनि रिट निवेदनमा उठाइएको पाइएको छ। धारा २९५ मा प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक संघीय अयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सो धाराबमोजिमको आयोग हालसम्म पनि गठन भएको छैन।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै कानुन व्यवसायीहरू रविनारायण खनाल, विजयप्रसाद मिश्र, टीकाबहादुर हमाल, टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाललगायतले व्यवस्थापिका–संसद्लाई विधेयकमा उल्लेख भएबमोजिम संविधान संशोधन गर्न अधिकार नभएको दाबी गरेका थिए।

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनचाहानाअनुरूपको प्रदेशहरूको सीमाङ्कनका लागि विज्ञहरू समावेश भएको आयोग गठन नगरी आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यबाट विमुख भई संविधानका विभिन्न धारा विपरीत हुने गरी सरकारले प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्न लागेको बहसको क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले उल्लेख गरेका थिए।

बहस आज सोमबार पनि जारी रहनेछ। आइतबार रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूको लगभग बहस सकिएकाले आज सरकारी वकिलहरूको बहस हुनेछ। महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठलगायतले सरकारको प्रतिरक्षा गर्नुहुने बताइएको छ।

LEAVE A REPLY