एउटा चिनियाँ भनाइ छ ‘शिक्षामा गरिने परिवर्तनको परिणाम दश वर्षपछि देखा पर्छ।’ हाम्रो सन्दर्भमा पनि यो भनाइ लागू हुन्छ। यो जनयुद्ध, जनआन्दोलन र सबै न्यायपूर्ण आन्दोलनको भावनालाई पक्रँदै तपार्इंलाई शिक्षा नियमावलीमार्फत विद्यालय शिक्षा विशेषतः सार्वजनिक शिक्षामा परिवर्तनको सन्देश दिने अवसर हो। यो सम्भावनालाई पक्रने कि नपक्रने ? सामान्यतः सबै अर्थमन्त्रीहरू अनुदार हुन्छन् भन्ने सुनेको थिएँ। कृपया, यो भनाइलाई व्यवहारद्वारा गलत सावित गरिदिन विशेष अनुरोध गर्दछु।

श्री माननीय अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराज्यू,
अर्थ मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं

शिक्षा ऐन आठौ संशोधन सबै दलको सहमतिमा उत्साहपूर्ण ढंगबाट पास भएको ६ महिना १५ दिन बितिसकेको छ। तथापि, शिक्षा नियमावली अझै सार्वजनिक भएको छैन। शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएकाले नियमावली सार्वजनिक हुन नसकेको हो। यो समचार सुनेर मलाई दुःख लाग्यो। ऐन परित हुदाँ शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको र ऐन पारित गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकोले भन्दा पनि यसको महत्त्वलाई अर्थ मन्त्रालयले नबुझेको वा बुझ्न नचाहेकाले बढी दुःख लागेको हो।

आमूल परिवर्तनको पक्षमा जीवन लगाउने तपाईं आज अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। ऐन पारित हुँदा बधाई दिने पार्टी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड हाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तपाईंले विद्यालय शिक्षा सुधारको एउटा अवसर प्राप्त भएको छ। यो अवसर सधैं र सबैलाई प्राप्त हँुदैन। स्वाधिन र समृद्ध राष्ट्र निमार्णको एक आधार शिक्षा हो। शिक्षाका समसामयिक समस्या आज हल नगरे कहिले गर्ने ? हामीले नगरे कस्ले गर्ने ? यो कुरालाई हृदयंगम गर्दै शिक्षाको क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा लगानी बढाउन जरुरी छ।

प्रक्रियागत कोणबाट हेर्दा नियमावली ऐनलाई प्रष्ट पार्न निर्माण गरिने कानुन हो। ऐनले प्रष्ट गर्न नसकेका तर ऐनले बन्देज नलगाएका व्यवहारिक आवश्यकता (सिकाइ, शैक्षिक व्यवस्थापन, आचारसंहितालगायतका) कानुनी व्यवस्थामा ढाल्नु पनि नियमावलीको दायित्व हो। यो बेला शिक्षामा क्रमभंगताको साधनका रूपमा चाँडोभन्दा चाँडो नियमावली ल्याउन जरुरी छ। यो नियमावलीले ऐनका व्यवस्थालाई थप समृद्ध तुल्याउन सके शिक्षा र विकासका लागि कोशेढुङ्गा हुनसक्छ। प्रस्तावित नियमावली निर्माणको असाधारण महत्त्व बुझ्न यसको पृष्ठभूमिमा रहेका ३ वटा पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एक, शिक्षाको सार्वभौमिक र विशिष्ट महत्त्व। दुई, नेपालको नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेका मान्यताहरू र तीन, संशोधित शिक्षा ऐनका विशेषता ।

शिक्षाको सार्वभौमिक मान्यता के हो भने शिक्षा ज्ञान (प्लयधभिमनभ), सीप (क्पष्िि), प्रविधि (त्भअजलययिनथ) हस्तान्तरण गर्ने पद्धति हो। यसो पनि भन्न सकिन्छ ‘पढाइ लेखाइ, काम गर्ने तरिका, तर्कशीलताको विकास, अन्तरसम्बन्धलाई जोड्ने सामथ्र्य र विवेक प्रयोग गर्ने कलाको हस्तान्तरण नै शिक्षा हो।’ यो समग्र काम, प्रक्रिया र प्रणालीसँग सम्बन्धित हुन्छ। बिना प्रणाली यो समुच्च कार्यकारी हुन्न। अतः शैक्षिक परिवर्तनको दुई आयाम एक, अन्तरबस्तु अर्थात ज्ञानसँग सम्बन्धित छ र अर्को प्रणालीसँग। ज्ञान सामाजिक आर्थिक अवस्था र युगसँग सम्वन्धित छ भने प्रणाली के दिने, कसरी दिने, कसलाई दिने, किन दिने भन्ने आधारभूत प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित छ। प्रणालीलाई चेतनाबाट निरपेक्ष राख्न भने मिल्दैन।

शिक्षाको विशिष्ट पक्ष सम्बन्धित देशको विशेषतासँग गाँसिएको हुन्छ। त्यो देशको राष्ट्रिय आवश्यकता, राज्यले अवलम्बन गरेको राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक विकास र समकालीन विश्व परिवेशले पारेको असर शिक्षाका विशेषता हुन्। हाम्रो देशमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भएका छन्। १६ महिना अघि जारी भएको संविधानलाई समेत ध्यान दिँदा युगान्तकारी परिवर्तन भइसकेको छ। तर पनि अहिले शिक्षामा अहिले पनि ०२८ को शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्दै काम चलाइरहेका छौं। विश्व परिवेश नयाँ ढंगले अगाडि बढेको छ। विज्ञान र प्रविधिले ठूलो फड्को मारेको छ। विश्वव्यापीकरण तीव्र भएको छ। यी सबैको असर हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा परेको छ। तर, हामीमा वर्णशंकर चरित्रको शिक्षा छ।

अतः यतिखेरको शिक्षाको प्रमुख दायित्व परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीअनुरूपको शिक्षा प्रणालीको निर्माण हो। संविधानले यसका लागि मार्ग प्रसस्त गरिदिएको छ। शिक्षालाई अधिकारवादी दृष्टिकोणको आधारमा हेर्नु, आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु, पछाडि परेका खासखास सामाजिक समुदायलाई विशेष शिक्षाको प्रबन्ध गर्नु, विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन प्रादेशिक र स्थानीय तहबाट गर्नु र समाजवादउन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्ने गरी नीति बनाउनु संविधानको सारतत्व हो।

संविधानको घोषणापछि शिक्षाका सार्वजनिक मान्यता र हाम्रा विशिष्टतालाई ध्यान दिँदै ६ महिनाअघि शिक्षा ऐन पारित भयो। यसले लामो समयदेखिको अस्थायी शिक्षकको समस्या, थोरै पैसामा काम गरिरहेका विद्यालय कर्मचारीको समस्या, बालविकास केन्द्रमा काम गर्ने सहयोगी कार्यकर्ताको समस्यालाई समाधान गर्न मार्ग प्रसस्त गरेको छ। बाल शिक्षालाई विद्यालय शिक्षा प्रणालीको अङ्ग बनाएको छ। शैक्षिक सुशासनका नयाँ मान्यता प्रदान गरेको छ। व्यवस्थापन समितिलाई नीतिगत र अनुगमनको दायित्वसहित विद्यालयको अभिभावक बनाएको छ। शैक्षिक व्यवस्थापन तथा गुणस्तर अभिवृद्धिको नयाँ योजना पेश गरेको छ। अदालती आदेश र विभिन्न संघसंगठनसँग भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार गरेको छ। संविधानको मर्मअनुरूप विद्यालय शिक्षाको दायित्व राज्यले लिने कुराको शुनिश्चितताका लागि नाफा कमाउनका लागि नयाँ शिक्षण संस्था खोल्ने कुरालाई निषेध गरेको छ। विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अवस्थामा ऐनले संक्रमणकालीन समस्या समाधान गर्दै नयाँ संघीय प्रणालीअनुरूपको शिक्षा प्रणाली बनाउन उर्जा प्रदान गर्ने दस्तावेज बनेको छ।

उल्लेखित मान्यताको पृष्ठभूमिमा तलका विषय समावेश गरिएको नियमावलीमार्फत शिक्षामा सुधार र परिवर्तनको प्रक्रियालाई तिब्रता दिँदै राजनीतिक परिवर्तनको स्वाद र अनुभूति जनतालाई दिलाउनु शिक्षा मन्त्रालयको मूल अभिष्ट हो। नियमावलीमार्फत शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन र सुधारको सन्देश दिने बेलामा अर्थ मन्त्रालयले सारभूत आर्थिक दायित्व स्वीकार्न तयार नहुनुले शिक्षामा यथास्थितिलाई नै पक्ष पोषण गर्दछ। अर्थमन्त्रीले यो कुरालाई गम्भिरताका साथ लिन जरुरी छ।

आजको स्थितिमा महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय, अपाङ्ग, भूकम्प प्रभावित र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका बालबालिकाले शिक्षामा समान अवसर पाएका छैनन्। संविधानको मर्म के हो भन ‘उल्लेखित समुदायलाई विशेष व्यवस्था गरी समानताको स्तरमा पुर्याउन समता हँुदै समानतासम्म पुर्याउनु। यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन भनेकै विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा प्रवेश गराउनु हो।

पहुँचको कोणबाट कुरा गर्दा अहिले हाम्रा विद्यालय उमेर समूहका ३.३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। विद्यालय छोड्ने दर १७ प्रतिशत छ।। आज चार कारणले बालबालिकाहरू विद्यालयबाहिर छन्। एक, हामी आवश्यकताका आधारमा होइन मागका आधारमा विद्यालय खोलिरहेका छौँ। दुई, खुल्ला वा स्वअध्ययन गरेका बालबालिकाको उमेर र ल्याकतका आधारमा आधारभूत तहका कुनै पनि कक्षामा प्रवेश गर्ने सहज बाटो दिइएको छैन। तीन, गरिबीको रेखामुनि रहेका अभिभावकका बच्चाको खाने, लाउने र बस्नेजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने वा पूरा गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रम हामीसँग छैन। र चार, विद्यालय प्रवेश गरेपछि अध्ययनका लागि तनावरहित स्वच्छ शैक्षिक वातावरणमा प्राप्त छैन। तनावरहित स्वच्छ शैक्षिक वातावरणमा अध्ययन गर्न पाउनु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो। तर यो अधिकारलाई निश्चित हित समूह (क्ष्लतभचभकत न्चयगउ)को प्रभावमा कुण्ठित गरिएको छ। शुल्कलाई विद्यार्थीको दायित्वका रूपमा लिने र विद्यार्थीमाथि उत्पिडन गर्ने निकृष्ट कामलाई प्रश्रय दिएको छ। यस सन्दर्भमा राज्यले सञ्चालित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने मात्र होइन नयाँ कार्यहरू थप्ने कुरामा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।

हाम्रो शिक्षा गुणस्तरको कसीमा विवादित छ। हामीले शैक्षिक गुणस्तरका ठीक ढंगका मानकहरू स्थापित गर्न सकेका छैनौं। विद्यार्थीले बोक्ने झोलाको तौल र गृहकार्यको परिमाणलाई शिक्षण संस्थाको गुणस्तर सूचकका रूपमा लिएका छौं। स्वच्छ शैक्षिक वातावरणको मापन शिक्षण संस्थाको चौघेरा (ऋयmउयगलम ध्बिि)को अग्लाइलाई बनाएका छौं। र, यसभित्र हामी गुणस्तर खोजिरहेका छौं।

हामीले यसलाई सच्याउनुपर्नेछ। गुणस्तर मापनका नयाँ मानकहरू बनाउनुपर्नेछ।
ऐनले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रिया बदल्यो। यसको मूल उद्देश्य विद्यालयले नीति निर्धारण र अनुगमन गर्न सक्ने अभिभावक पाउने कुराको शुनिश्चित गर्नु हो। यसमा ध्यान दिनुपर्ने मूल कुरा वित्तिय व्यवस्थापन हो। यो मुख्यतः राज्यको दायित्व हो। र राज्यसँग मिलेर अरुले पनि साझेदार भएर काम गर्न सक्छन्। यसका मोडालिटी फरक हुन सक्छन्। मोडालिटीका ढोका पनि नियमावलीले खोलिदिनुपर्छ। तर विद्यालय शिक्षामा नाफा कमाउने अभिप्रायलाई प्रोत्साहित गरिनु हुँदैन।

कुसल शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि विद्यालयमा अधिकार सम्पन्न शैक्षिक प्रशासकको कल्पना ऐनले गरेको छ। यो शैक्षिक सुशासनको मुद्दा हो। प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रअ छनौट गर्ने, कार्य सम्पादन करार गरेर नियुक्ति दिने, कार्य सम्पादन क्षमताका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ। योसँगै आफू मातहत कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको जिम्मेवारी पूर्णतः प्रअमा केन्द्रित गरेर काम लगाउनेले नै अनुगमन मूल्यांकन गर्न पाउने अधिकार स्थापित गर्नुपर्दछ। यहाँ प्रअ र शिक्षकलाई निर्माण कार्यको ठेकदार बन्ने बनाउने खेलबाट मुक्त गराउनुपर्छ। यसरी गरिने प्रअ व्यवस्थापनले प्रोत्साहन भत्ता(क्ष्लअभलतष्खभ) बापत थप रकम माग गर्दछ।

ऐनले शिक्षक सरुवासम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोड्न खोजेको छ। यसलाई पुरस्कार र दण्डको अङ्ग बनाएर धेरै लाभ लिन सकिन्छ। यसका लागि सरुवालाई चक्रिय प्रणालीअनुरूप बनाउनैपर्छ। तर सरुवा दण्ड दिने साधन मात्र बन्ने बनाइने खतराप्रति भने अहिले नै सचेत हुनुपर्दछ।

आज हाम्रा छोराछोरीको सिकाइ उपलब्धि कम हुनुको मुख्य कारणमध्ये शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन पनि एक हो। यसमा मुलतः दुईवटा समस्या छन्। एक, विद्यालय संख्या अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी कम छ। र दुई, भएका दरबन्दीलाई समान ढंगबाट वितरण गरिएको छैन। यसका लागि तीन काम गर्न सकिन्छ क) आवधिक रूपमा दरबन्दी मिलान ।ख) अनुमति लिएर सञ्चालन हुन चाहने विद्यालयलाई अनुमति लिँदा अनिवार्य रूपमा स्थानीय निकाय वा अन्य कुनै मुनाफा नलिने संस्थासँग वित्तिय दायित्वसहितको साझेदारी सम्झौताको नीतिगत व्यवस्था ।ग) विद्यार्थी संख्या कम भएका तर समायोजन (मर्ज) गर्न नमिल्ने विद्यालयलाई बहुकक्षा शिक्षण विद्यालयको रूपमा विकास गरेर। शिक्षामा भएका पछिल्ला विकासलाई ध्यान दिएर नियमावलीमा यसको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

ऐनको मूल मर्मलाई ध्यान दिँदा समावेशी र विशेष शिक्षाबारे पनि एउटा समान धारणा बनाउन जरुरी छ। यसका दुई पक्ष छन्। एक, दृष्टिविहीन, बहिरा, सुस्त मनस्थिति भएका वा शारीरिक कारणले अपाङ्ग बालबालिकालाई शिक्षाको ठोस प्रबन्ध गर्ने र यसको तरिका र ढाँचा बदल्नुपर्छ। स्वतस्फूर्त रूपमा खोलिएका यस प्रकारका शिक्षण संस्थाहरूलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ। दोस्रो, नेपालको एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक तथा भौगोलिक विविधतालाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ। यसका लागि हामीले विशेष प्रकृति (अपांगमैत्री) का विद्यालय र मातृभाषी (संस्कृतजस्तै अन्य) विद्यालयको स्थापना र व्यवस्थापनमा ध्यान दिन
जरुरी छ।

शिक्षा मन्त्रालय एवम् मातहतका निकायका शिक्षक कर्मचारीको कार्यसम्पादन क्षमता वृद्धि हाम्रो चुनौतिको विषय बनेको छ। यसका लागि दण्ड र पुरस्कारका दुवै विधि सही ढंगले लागु गरिएको छैन। मेरो विचारमा नीति निर्माणमा सहभागिता, काम कारवाहीमा एक रूपता, कार्यसम्पादन मूल्याकंनका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था, नियमित अनुगमन र मूल्यांकन, प्रभावकारी सूचनासहितको शिक्षा प्रणालीको माग गर्दछ। हामी कुनै पनि समस्यालाई दण्ड (ल्भनबतष्खभ ब्उउचयबअज) बाट नभइ पुरस्कार (उयकष्तष्खभ ब्उउचयबअज)बाट यो समस्यालाई हल गर्न चाहन्छौं। यसका लागि कार्यान्वयनको अधिकार प्रअको नेतृत्वमा शैक्षिक प्रशासन र अनुगमन र मूल्यांकनको विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिन सकिन्छ। यस सन्दर्भमा थप काम शिक्षा आयोगमार्फत नयाँ शिक्षा नीति बनाएर विस्तृतीकरण गर्नुपर्छ।

संविधानतः विद्यालय शिक्षाको दायित्व राज्यले लिन खोजेको वर्तमान अवस्थामा विद्यालय शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरणलाई रोक्नु राज्यको दायित्व हो। यो दायित्व पूरा गर्न राज्यले नाफा कमाउनका लागि नयाँ शिक्षण संस्था खोल्ने कुरालाई निषेध गर्नुपर्दछ। आठौ संशोधनले यो नीति अङ्गिकार गरिसकेको छ। यो सन्दर्भमा यसअघि नाफाका लागि खोलिएकका शिक्षण संस्थालाई मुनाफारहित संस्था बदल्नुपर्ने चुनौती छ। यसका लागि राज्यले नाफाका लागि खोलिएका तर मुनाफारहित बन्न चाहने शिक्षण संस्थालाई पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापनमा सघाएर, मुनाफारहित संस्था (ल्यलउचयाष्त यचनबलष्शबतष्यल) का रूपमा आउन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने हुन्छ। यसरी आउने संस्थालाई अनुदान, कर छुट तथा भन्सार शुल्क मिनाह दिन सकिन्छ। यसप्रति पनि अर्थ मन्त्रालयले सकारात्मक हुनैपर्छ।

ऐनको आठौ संशोधनले विद्यालय शिक्षाको तहगत संरचनामा आधारभूत परिवर्तन गरेको छ। विगतका व्यवस्था र अभ्यासका कारण यसलाई व्यवस्थित गर्ने सवालमा केही जटिलता देखा परेका छन्। जसमा, शून्य जोड २ मात्र चलाएका क्याम्पसहरूमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने, गर्दा कुन तहको गर्ने, प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउँदा बालविकास केन्द्रलाई कसरी समायोजन गर्ने, विद्यालय नरहेको समुदायमा सञ्चालित बालविकास केन्द्रलाई के गर्ने र हाल बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ताको पेशागत शुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने कुरा मूल रूपमा देखापरको छ। ‘ए’ लेभल र सीबीएससी बोर्डका कार्यक्रम यथावत रहेको अवस्थामा शून्य जोड २ चलाइरहेका क्याम्पसहरूलाई माध्यामिक तहको मात्र अनुमति दिएर, विद्यालय नजिकको बालविकास केन्द्रलाई विद्यालयमा समायोजन गरेर, आवश्यकताका आधारमा विद्यालयबाहिर रहेका केन्द्रलाई विद्यालयको शाखा (फिडर)का रूपमा सञ्चालन गरेर र प्रारम्भिक बाल शिक्षाका लागि छुट्टै दरबन्दी सृजना गरेर यो जटिलता हल गर्न सकिन्छ। यसले स्वभाविक रूपमा आर्थिक दायित्व बढाउँछ नै तर पनि शिक्षाको आधारशीला निर्माणका लागि यसले ठोस योगदान दिनेछ।

शैक्षिक सुधारको कुरा गरिरहँदा यसअघि विभिन्न मुद्दाहरूमा भएका अदालति आदेश र मन्त्रालयले विभिन्न समयमा संघ, संगठन र सरोकारवालासँग गरेका सहमति संग्रहलाई पल्टाएर के सम्बोधन भयो, के सम्बोधन गर्न बाँकी छ हेरेर बाँकी कामका लागि नीतिगत रूपमा बाटो खोल्नुपर्छ। यहाँ सहमति ढाँट्न, छल्न वा फुत्कनका लागि होइन कार्यान्वयनका लागि हो भन्ने कुरा मनन गर्नैपर्छ। शिक्षाका केही दीर्घ रोगहरूलाई शल्यक्रिया गरेर फाल्न र नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई नयाँ ढंगले विकास गर्न हामी तयार रहनैपर्छ।

आज शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरू अघोषित म्यानपावरका रूपमा विकास भइरहेका छन्। यिनको भूमिका बदल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था आजको आवश्यकता हो। यसका लागि एक वर्षे स्वीकृति, हरेक वर्ष नवीकरण, परामर्श प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीको तथ्यांक सम्बन्धित निकायमा बुझाउने, दिएको सेवाको गुणस्तरको शुनिश्चित गर्ने र प्रभावकारी अनुगमनलगायतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यिनीहरू युवालाई युरोप र अमेरिकाको सपना बाँड्ने संस्था नभइ सिक्न जाने र फर्केर आएर देशको सेवा गर्न अभिप्रेरित गर्ने परामर्शदाताको रूपमा विकास हुनुपर्छ र गर्नुपर्छ।

यस्तै हामीले प्रभावकारी रूपमा हल गर्न नसकेको विषय छात्रवृत्ति वितरण हो। यसलाई संविधानको मर्मअनुरूप लक्षित वर्ग र समुदायसम्म पुर्याउने, पारदर्शी बनाउने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ।

हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअनुरूप शिक्षा मन्त्रालय एवम् मातहतका निकायको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको संघारमा छौं। यो बेला शिक्षा नियमावलीलाई पूर्णता दिइरहँदा भोलिको त्यो व्यवस्थापनलाई सहयोग पुग्ने गरी विकास गर्नुपर्छ।

यी तथ्यलाई हेर्दा नेपालको शैक्षिक सुधारका लागि नियमावलीले माग गरेभन्दा बढी लगानी खोज्छ। यो कुरालाई हृदयंगम गर्दै शिक्षाको क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा लगानी बढाउन र यो नियमावलीले माग गरेका रकम प्रदान गर्न अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको पहल जरुरी छ। शिक्षामा गरिने लगानी राजनीतिक विवादको विषय बन्नुहुँदैन। एकातर्फ विकास बजेट खर्च नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ। अर्कोतिर सार्वजनिक शिक्षामा लगानी घट्यो भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। ऐनमार्फत नयाँ दिशामा अघि बढ्न संसद्ले सहमति दिएको छ। तर सरकार राष्ट्रिय आवश्यकतालाई बुझ्दैन। यो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा हामीले सकारात्मक सोंचका साथ उत्तरदायीपूर्ण भूमिकासहित यसको निकास दिन जरुरी छ।

एउटा चिनियाँ भनाइ छ ‘शिक्षामा गरिने परिवर्तनको परिणाम दश वर्षपछि देखा पर्छ।’ हाम्रो सन्दर्भमा पनि यो भनाइ लागू हुन्छ। यो जनयुद्ध, जनआन्दोलन र सबै न्यायपूर्ण आन्दोलनको भावनालाई पक्रँदै तपाईंलाई शिक्षा नियमावलीमार्फत विद्यालय शिक्षा विशेषतः सार्वजनिक शिक्षामा परिवर्तनको सन्देश दिने अवसर हो। यो संभावनालाई पक्रने कि नपक्रने ? सामान्यः सबै अर्थमन्त्रीहरू अनुदार हुन्छन् भन्ने सुनेको थिएँ। कृपया, यो भनाइलाई व्यवहारद्वारा गलत सावित गरिदिन विशेष अनुरोध गर्दछु।
आधारशीला
गिरिराजमणि पोखरेल

LEAVE A REPLY