काठमाडौं ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सहित नौ दलले सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन बाँध्य बनाउने शसक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकार निरंकुश र स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढ्न खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै नौ दलले संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रको हित विपरीत रहेको बताएको हो । संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य स्थापित हुन नसकेको बताउदै विपक्ष गठबन्धनले संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक तराई–मधेश विरोधी रहेको बताएको छ ।
आइतवार एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरवारमा नौ दलको बैठकले संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको विपरित रहेको बताउदै प्रदेश र प्रदेशका जनताको हितमा प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक पर्नेमा जोड दिएको छ ।
संविधानसभाले संविधान जारी गर्दा ९० प्रतिशत भन्दा बढी सभासदको संविधानमा हस्ताक्षर छ । जुन भारत(६५ प्रतिशत) र अमेरिका (५२ प्रतिशत) भन्दा अत्यधिक हो, बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । २०७४ माघ ७ गते भित्र ३ तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयन गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशिता कार्यान्वयन हुन्छ, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, सरकार संविधान संशोधनको प्रायोजित प्रयासमा लागेको आरोप लगाइएको छ ।
नौ दले संविधानसभाले संविधान जारी गर्दा कायम गरेको सहमतिमा उभिएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा जोड दिदै २०७४ माघ ७ गते भित्र स्थानीय तह लगायत तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना घोषणा गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तत्काल घोषणा गर्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
विपक्षी गठबन्धनले संविधान संशोधन विधेयक अविलम्ब फिर्ता लिई संसदको अवरोध फुकाउने वातावरण तयार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सरकार निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनबाट भाग्दैछ, विज्ञप्तीमा भनिएको छ, संविधान कार्यान्वयनका लागि व्यापक जनदवाव सिर्जना गर्न पौष २२ गते जनप्रदर्शनका गर्न लागिएको बताइएको छ ।
विपक्षी गठबन्धमा नेकपा एमाले, नेकपा (माले), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा,नेपाल परिवार दल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक) नेपाल, बहुजनशक्ति पार्टी,नेपाः राष्ट्रिय पार्टी र मधेश समता पार्टी नेपाल रहेका छन् ।
तस्विरः रासस