न्युयोर्क, (एजेन्सी)इजरायका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले अधिनस्थ प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा अवैध यहुदी बस्ती विस्तार रोक्ने संयुक्त राष्ट्रको प्रस्तावलाई लज्जास्पद बताएको छ।
उनले जोड दिएर शुक्रबार संयुक्त राष्ट्र संघीय १५ सदस्यीय सुरक्षा परिषद्मा पारित प्रस्तावलाई इजरायलले नमान्ने बताएका छन्। प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासका प्रवक्ताले राष्ट्र संघको प्रस्ताव इजरायल नीतिका लागि ठूलो धक्का भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
अमेरिकाले प्रस्तावको विरोधमा भिटो प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेपछि शुक्रबार उक्त प्रस्ताव सुरक्षा परिषद्मा पारित भएको थियो। अमेरिकाले उक्त प्रस्तावमा भिटो प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेको र उसले मतदानमा पनि भाग लिएन।
प्रस्तावको पक्षमा १४ मत खसेको थियो भने एक सदस्य अमेरिकाले मतदान गरेन। इजिप्टले उक्त प्रस्तावको मस्यौदा तयार पारेको थियो। तर, इजरायले अमेरिकी निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट हस्तक्षेप गराएपछि प्रस्ताव फिर्ता लिइएको थियो।
तर, मलेसिया, न्युजिल्यान्ड, सेनेगल र भेनेजुयलाले पुनः उक्त प्रस्तावलाई अगाडि बढाएको थियो। अमेरिकाले परम्परागतरूपमा इजरायलको समर्थन गर्दै आइरहेकोमा योपटक उसले फरक व्यवहार देखायो। अधिनस्थ प्यालेस्टिनी भूमि पश्चिम किनारामा यहुदी बस्ती विस्तारको मुद्दा इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच विवादको कारण बनेको छ। यसलाई दुईबीचको शान्तिवार्ताको मार्गमा अवरोधका रूपमा लिइएको छ।
इजरायलले सन् १९६७ मा पश्चिम किनारा र पूर्वी जेरुसलममा कब्जा गरेका थिए। त्यसबेलादेखि ती क्षेत्रमा १ सय ४० बस्तीहरूमा करिब ५ लाख यहुदी बस्दै आइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले ती बस्तीहरूलाई अवैध मानिन्छ तर इजरायलले त्यसलाई वैध मान्दै आइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रका लागि अमेरिकी राजदूत सामन्था पावरले उक्त प्रस्तावले बस्ती विस्तार बढिरहेको त्यहाँको धरातलीय यथार्थलाई अगाडि ल्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
उनले भने– ‘बस्तीको समस्या यति धेरै गम्भीर बनेको छ कि यसको कारणबाट दुई राष्ट्रको समाधान खतरामा पर्न सक्छ।’
पावरले बस्ती विस्तारलाई समर्थन गरेकोमा इजरायली प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको आलोचना पनि गरेका छन्। बस्ती पनि विस्तार गरिरहने र संघर्ष समाप्त गर्नका लागि दुई राष्ट्रको सिद्धान्तको पनि कुरा गरिरहन सम्भव नहुने उनले बताए।