नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
सरकारले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रइक) स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने भएको छ। स्वर्गीय सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकार हुँदा फास्ट ट्रइक निर्माण भारतीय कम्पनीलाई दिएको भन्दै आलोचना हुँदै आइरहेका बेला बिहीबार सरकारले सो निर्णय गरेको हो। सिंहदबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं तराई जोड्ने फास्ट ट्रइक स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राम (सुरेन्द्र) कार्कीले सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिनुभयो।

त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिले द्रुतमार्ग नेपाल आफैले निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो।

समितिलाई दु्रतमार्ग निर्माणका लागि यसअघि भारतीय कम्पनीले तयार गरिएको डीपीआर प्रयोग गर्न सकिने वा नयाँ बनाउने, निर्माण कार्यमा जनताको लगानी वा अरू उपायको खोजी गर्नेबारे विस्तृत अध्ययन गरी एक महिनाभित्र सिफारिस गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमा आफ्नै कार्यकालमा सो दु्रत मार्ग निर्माण गर्ने भन्दै भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो।

फास्ट ट्रइक निर्माणका लागि कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लेजिङ एन्ड फाइनान्सिएल सर्भिस लिमिटेड आईएल एन्ड एफएसलाई निर्माण जिम्मा दिने गरी डीपीआर प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो। उक्त तयारीप्रति चौतर्फी आलोचना भएपछि आयोजना अघि बढाउने कार्य प्रभावित हुँदै आएको थियो।

बैठकले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण पुनरावेदन समितिको अध्यक्षमा प्रमोदकुमार वैद्यलाई नियुक्त गरेको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय फुटबल टिमलाई प्रोत्साहन स्वरुप ७५ लाख रुपियाँ दिने बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले शुक्लाफाँट वन्यजन्तु आरक्षणको नाम परिवर्तन गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यसैगरी बैठकले शान्ति कोष स्थापना गर्ने, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त विषयको विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ।
मानव कृत्रिम अंग प्रत्यारोपणका सम्बन्धमा सहजीकरणका लागि एक संस्थाको स्थापना गर्ने, नेपाल औषधि लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकमा रोवसकुशुम सुवेदीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिक इन्जिनियरहरूको भत्ता ७५ प्रतिशतले बढाउने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो।
भत्ता नबढाएको भन्दै इन्जिनियरहरूले काम छोडेर सामूहिक राजीनामा दिएर आन्दोलन गर्दै आएका थिए। त्यसै गरी बैठकले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा, कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङलाई सञ्चारमा सरुवा गरेको छ।

यसअघि बैठकमा प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले संघीय व्यवस्थासहितको संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरूले नै संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिइरहेको र संविधान संशोधनको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेको बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको वक्तव्य आउनुलाई सामान्यरूपमा लिन नहुने विश्लेषण गरेका थिए।

पछिल्ला जे जति गतिविधिहरू भएका छन् ती सबै गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकजस्ता उपलब्धीविरुद्ध रहेको प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रीहरूलाई बताउनुभएको थियो।

स्रोतका अनुसार बैठकमा भएको समसामयिक छलफल र विश्लेषणमा एमालेका विषयमा पनि केहीबेर चर्चा भएको बताइएको छ। संविधान संशोधन अवरुद्ध गर्ने एमालेको गतिविधि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विपरीत हो भन्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले प्रक्रियामा जाँदा संशोधन प्रस्ताव फेल भए पनि पास भए पनि स्वीकार्न तयार हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो।

विगतमा कांग्रेस र एमालेले ल्याएकै संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अहिले एमालेले विरोध गर्नु दुःखद भएको भन्दै सहमतिमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति मन्त्रीहरुले दिएका थिए।

LEAVE A REPLY