(भगवती तिमल्सिना) नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने कुरा उच्च प्राथमिकतामा रहेको कुरा विश्वले नै औंल्याइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले १५ वर्षीय राष्ट्रिय रणनीति सार्वजनिक गरेको छ। रणनीतिको पहिलो उद्देश्य भनेकै स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाहिर परेकाहरूलाई समेट्ने रहेको छ। यतिबेला नेपालमा ५ वर्षमुनिका बालबालिका र मातृ मृत्युदरमा शहरी क्षेत्रमा केही सुधार भए पनि ग्रामीण भेगमा भने समस्या जहाँको तही छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र सेभ द चिल्डे«नको संयुक्त प्रयासमा तयार पारिएको रणनीति वि.सं. २०७३–२०८८ सार्वजनिक गर्ने क्रममा पहुँचबाहिर रहेका वर्ग र समुदाय, पीछडिएका जातजाति⁄धार्मिक समूह, दुर्गम क्षेत्र, विपन्न, सुकुम्बासी र सडक बालबालिका, आप्रवासी कामदार, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, एचआईभी सक्रमित, महिला यौनकर्मी तथा कैदीबन्दी अल्पसंख्यक समूहसमेतलाई समेट्ने गरी रणनीति तयार पारिएको स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले बताउनुभयो। मन्त्री थापाले ग्रामीण क्षेत्र र शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताका बीचमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अत्यन्तै फरक भएको बताउँदै धनी र गरिबका बीच तथा शहर एवं गाउँका बीचको स्वास्थ्य सूचकमा ठूलो अन्तर रहेको जनाउनुभयो।
मन्त्री थापाले भन्नुभयो– सेवाको दायराभित्र पर्न नसकेका तथा पहुँचबाहिर परेका नागरिकलाई संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्ने दायित्वअनुरूप यो रणनिति अघि सारिएको हो। उहाँले एउटी महिला जो आमा बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेकी छन् उनी गर्भवती हुँदा, बच्चा जन्माउने क्रममा या बच्चा जन्माइसकेपछि पाउनुपर्ने सामान्यभन्दा सामान्य स्वास्थ्य सेवा नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। यो नै नेपालको भौगोलिक बनोटका आधारमा समान सेवा पुर्याउन नसकेको पर्याप्त प्रमाण हो। यतिमात्र नभई नसर्ने रोग तथा दीर्घ रोगको शिकार गरिब जनता तथा गरिबीले उठ्नै नसक्ने अवसथामा पुगेको परिवारलाई नै आक्रान्त पारेको छ र अझ गरिब बन्दै छन्।
नेपालको संविधान २०७२ ले भने प्रत्येक नागरिकका लागि अति आवश्यकीय स्वास्थ्य सेवा निःशुल्करूपमा प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ। संविधानले दिएको सेवा सुविधा जनतालाई उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले भइरहेको काममा निकै फेरबदल गर्नुका साथै २४सै घन्टा खट्नुपर्ने हुन्छ। यसका साथै नेपाल सरकार तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनशक्ति, भौतिक संरचना, सडक, बाटो, उपकरण, बजेटिङ तथा दक्ष तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्य क्षेत्रको दाँजोमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको उपलब्धि तथा प्रयासलाई सकारात्मकरूपमा लिनुका साथै ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य के हो र उपचार कहाँ पाइन्छ भन्ने बारेमा सूक्ष्म गतिमा जनमानसको घर–घरमा सूचना पुर्याउने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका जस्ता स्वयंसेवीहरूको उच्च मूल्यांकन र सम्मानको खाँचो रहेको छ। यसका साथै महिला स्वयंसेविकाले जस्तै सेवा प्रवाह गर्ने थप युवा तथा शिक्षित समूहलाई सीप र तालिमका साथै जिम्मेवार बनाएर अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच हुनुपर्छ र रणनीतिलाई सार्थक रूप दिनका लागि मन्त्रालयले विगतदेखि नै स्वास्थ्य केन्द्रदेखि क्षेत्रीय र केन्द्रीय अस्पतालहरूलाई समेत दायराभित्र ल्याउने काममा मन्त्रालय सक्रियरूपमा अघि बढेको बताउनुभयो। उहाँले गरिब जनता तथा आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सीमान्तकृत, दलित, जनजाति, मजदुर, वृद्ध, वृद्धा, बालबालिका, महिलालगायतका पछाडि परेका र पारिएका वर्गमा प्रबलरूपमा विसमता देखा परेको जनाउनुभयो। यिनै विसमतामा कमी ल्याउन स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाहिर परेकालाई समेट्न राष्ट्रिय रणनीति २०१६ देखि २०३० जारी गरिएको यसको पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
सो अवसरमा व्यवस्थापिका संसद् महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिका सभापति रन्जुकुमारी झाले नेपालले दुई दशकको अथक प्रयासपछि केही क्षेत्रमा आशातित सफलता हासिल गरेको भए पनि नवजात शिशु, बाल तथा मातृ मृत्युदर, बालबालिकाको कुपोषण र रक्तअल्पता उच्च हुने देशहरूमा नेपाल पनि रहेको बताउनुभयो। सुगम र दुर्गममा बस्ने जनताका बीचको असन्तुलन भयावहरूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको उपभोग सबैले गर्न सक्ने वातावरणको विकास गर्ने दिशामा स्वास्थ्य मन्त्रालय र तालुकदार निकायहरू क्रियाशील र प्रतिबद्ध हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले विद्यमान नीति नियम बाधक भए या अपुग भए आवश्यक नीति नियमहरू बनाई सेवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै सबै निकायको उत्तिकै सक्रियता भए मात्र सन् २०३० सम्म लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ भन्नुभयो।
नेपालको स्वास्थ्य सेवामा मातृ मृत्यु तथा रुग्णतादरलाई लिई सन् २००८ तथा २००९ मा गरिएको अध्ययनले विभिन्न जातजाति र समूह बीचमा हुने मातृ मृत्युदरमा ठूलो अन्तर रहेको रणनीति २०१६ मा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय आँकडामा हेर्ने हो भने प्रति १ लाख जिवित जन्ममध्ये २ सय २९ मातृ मृत्युदरको तुलनामा मुसलमान जातिमा सबैभन्दा बढी ३ सय १८ जना मातृ मृत्युदर रहेको छ भने सबैभन्दा कम नेवार जातिमा १ सय ५ मातृ मृत्युदर रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसो हुनुमा नेपालको भौगोलिक अवस्था, अशिक्षा र सेवा सुविधाको पहुँचमा रहेको अन्तर दोषी देखिएको अध्ययनले देखाएको छ। शिक्षित आमामा प्रति १ हजार जिवित जन्ममा माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेकी आमाबाट जन्मने बच्चा ४ जना प्राथमिक शिक्षा हासिल गर्नेमा ९ जना र शिक्षा नपाएका आमाबाट जन्मनेमा १२ जना बालबालिकाको मृत्यु भएको पाइनुले शिक्षा नै बाल मृत्यु कम गर्ने आधार भएको प्रस्टइएको छ। यतिमात्र नभई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुग्न नसक्नुको प्रमुख कारण, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र परम्परागत प्रचलनसमेत बाधक रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
नेपालको पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने बाल मृत्युदरमा निकै सुधार आएको र प्रति १ हजार जिवित जन्ममा २० वर्षको अन्तरमा ९९ बाट घटाएर ३३ जनामा झार्न सफल हुनु सकारात्मक पक्ष हो। तर, यो मृत्युदर कमी आउनेको संख्यालाई एकमुस्ट हेरिनुभन्दा पनि जन्मने वित्तिकैदेखि २८ दिनभित्रको मृत्युदर अझै पनि उच्च रहेको पाइन्छ। यो स्वास्थ्य सस्थाहरूको लागि निकै चुनौतीको विषय बनेको छ। बच्चा जन्मनासाथ स्वस्थ हुने एक दुई दिनमा विस्तारै अस्वस्थ हुने र क्रमस रोगसमेत पहिचान नभई मृत्युको मुखमा पुग्ने समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। नेपालमा मुटुको समस्याका कारण मृत्यु हुने नवजात शिशुको आकलनसम्म हुन सकेको पाइन्न। नेपालको स्वास्थ्य सेवामा बालबालिका तथा नवजात शिशुमा हुने मुटुसम्बन्धी स्वास्थ्य समस्याका विषयमा हालसम्म खासै अध्ययनसम्म भएको पाइन्न। विश्वमा गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य परीक्षणसँगै गर्भमा रहेको बच्चाको स्वास्थ्य अवस्थालाई समेत पहिला नै रेकर्ड गर्ने र आमालाई जानकारी गराउने परम्पराको विकास भइसकेको छ।
तर, नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने गर्भवती महिलालाई अन्य सामान्य व्यक्तिलाई जस्तो व्यवहार गर्ने र आज भएन भोलि आउनुहोस् भनेर स्वास्थ्य परीक्षण तथा भिडियो एक्सरेमा समेत पन्छाउने गरेको पाइन्छ। स्वास्थ्य संवेदनशीलतामा स्वास्थ्यकर्मीले अपनाउनुपर्ने सामान्यभन्दा सामान्य ज्ञानको समेत प्रयोग गरिएको पाइन्न। गर्भवती महिलाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने खालको समस्या आइसक्दासमेत स्वास्थ्यकर्मीको अविवेकी व्यवहारले गर्दा महिला जोखिममा पर्ने गरेका छन्। जतिबेला महिला प्रशव बेथाको नजिक हुन्छिन् त्यतिबेला आफन्त र हेरालुको खाँचो हुन्छ। उनको मनमा अनेकन त्रास सिर्जना भएको अवस्थामा आफन्तको आवश्यकता हुन्छ।
तर, कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले ती आमा र महिलालाई अपराध गरेर उनीहरूसामु आएजस्तो रुखो व्यवहार गर्ने, अपशब्द बोल्ने, कति त डिउटीमा रहेका नर्सले प्रसव व्यथाले ग्रसित महिलालाई कुट्ने, कपाल उखेल्ने जस्ता अमानवीय व्यवहार गरेको घटनासमेत सार्वजनिक भएको पाइन्छ। यतिमात्र नभई प्रशव व्यथामा छट्पटाएकी महिलालाई पशुवत व्यवहार गर्दै आफन्त तथा स्वास्थ्यकर्मी नभएको एकान्त कोठामा लगेर छोडिने घटना पनि दिन प्रतिदिन बाहिरिने गरेका छन्। तर, यस्तो व्यवहार देखाउने स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेसम्मको कार्य भने कतै भएको पाइन्न र बारम्बार स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भवती महिलामा शारीरिक र मानसिक यातना दिइरहन्छन्।
स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न नसक्ने अवस्था पहिलो आर्थिक र शिक्षा बाधक देखिएको भए तापनि स्वास्थ्य संस्थामा पुग्दा दक्ष जनशक्ति नहुनु, भएकाले पनि सिकारुलाई अघि सार्नु, उपकरण नहुनु, जटिल समस्या आउँदा विशेषज्ञ सेवा दिन सक्ने अवस्था नहुनुले पनि गर्भवती महिला र नवजात शिशुको अकालमा ज्यान जाने गरेको पाइन्छ। पछिल्लो समय ३ महिनाअघि मात्र रामेछापमा एक महिलाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा बच्चा जन्माएपछि रक्तश्राव नरोकिँदा उनलाई एकदिन लाग्ने बाटो एम्बुलेन्समा राखी धुलिखेल अस्पताल पठाउँदा बाटो मै मृत्यु भएको तथ्य अस्पतालको रेकर्डमा रहेको छ। ती महिलालाई अत्यधिक रक्तश्राव हुँदा स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्यकर्मीहरूले रगत रोक्ने वैकल्पिक उपायका रूपमा पोलिथिन पाइप गुप्तांगमा प्रवेश गराई पाइपभित्र गजपिस र प्लास्टिक कोचेर पठाएका थिए। यस्तो दर्दनाक अवस्थामा अस्पताल पठाइएकी महिलाको बाटोमै मृत्यु भयो। यस्तो दर्दनाक अवस्थाको जिम्मेवार को हुने र ती महिलाको कोखबाट जन्म लिएका नवजात शिशुको रेखदेख गर्नेलगायतको वातावरण तय गर्न सरकारको भूमिका के रहन्छ भन्ने कुरा अझै पनि अमुक छ।
यतिमात्र नभई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुग्न सामाजिक, आर्थिकका साथै कानुनीरूपमा समेत अड्चन रहेको पाइन्छ। यो अवस्थालाई कमी गर्दै रणनीतिअनुरूप सुधार ल्याउनका लागि स्वास्थ्य सेवामा भइरहेको लैंगिक विभेद, कामको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा हुने गरेको विभेद तथा पारिश्रमिकमा हुँदै आएको विभेद्लाई समेत हटाउनुपर्ने देखिन्छ। घरको मूल व्यक्ति पुरुष हुने, कमाउने पुरुष हुने र हरेक विषयको प्राथमिकतामा पनि पुरुष पर्ने भएका कारण अशक्त, महिला, बालबालिका तथा वृद्ध स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारबाट कानुनीरूपमै वञ्चित हुने गरेका छन्। यस्ताखाले विभेद्को अन्त्य नभएसम्म जे जस्ता नीति नियम बने पनि व्यवहारमा परिवर्तन आउन अप्ठेरो अवस्था रहेको छ।
यिनै अवस्थाको सुधारका लागि राष्ट्रिय रणनीति तयारीका लागि गठित उच्चस्तरीय कार्य समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. पदमबहादुर चन्दको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, युनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, डीएफआईडी, सेभ द चिल्ड्रेन, विश्व
बैंकलगायतका निकायको १५ सदस्यीय समिति रहेको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. पदमबहादुर चन्दले सहस्राब्दि विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघि सारेको यो अभियान निकै उपयोगी हुने बताउनुभयो। सोही अवसरमा मन्त्रालयकै अर्का प्रमुख विशेषज्ञ डा. किरण रेग्मीले रणनीति अत्यन्तै राम्रो रहेको र यसलाई पूर्णरूपमा लागू गर्न भौगोलिक तथा ग्रामीण भेगका जनताको आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यसै गरी स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. पुष्पा चौधरीले देशको भौगोलिक अवस्थाका आधारमा कार्यविभाजन गर्नुपर्ने हुनाले गरिब र विभिन्न कारण पछाडि परेका या पारिएका समूह र समुदायलाई स्वास्थ्य सेवाको मूलधारमा नल्याएसम्म यस्ता योजना पूर्णरूपमा सफल बनाउन सकिन्न भन्नुभयो। उहाँले यो रणनीति स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि निकै फलदायी हुने पनि बताउनुभयो। यद्यपि कागजीरूपमा आएको यो रणनीति व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएसम्म अहिले नै रमाइहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन।