दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत
चालू वर्ष जिविसमार्फत् सम्पन्न हुने गरी पारित गरेका सय बढी विकासे योजना अझै सम्झौता हुन सकेका छैनन्।
गत वर्ष नै शुरू भएर चालू वर्ष सकिनैपर्ने करोडौंका योजनाको समेत प्रगति निकै न्यून छ। तीमध्ये अधिकांश सडकका योजना छन्। त्यस्तै खानेपानी, भवन निर्माण, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, सामुदायिक भवनलगायतका सय बढी योजनाको चाङ जिविसमा भए पनि सम्झौता अहिलेसम्म शून्यप्रायः छ।
जिविसको योजना शाखाका अनुसार अहिलेसम्म निःसर्त अनुदानमध्ये ‘दुई आर्थिक केन्द्र जोड्ने’ शीर्षकका २८ सडकमध्ये सोमबारसम्म दुईवटा योजना मात्रै सम्झौता भएका छन्। ‘बजेट २ करोड ७५ लाख छ’, जिविसको योजना शाखा प्रमुख देवी शर्माले भनिन्– ‘सबै समितिलाई धेरैपटक ताकेता गरिएको छ। आउँछौं भन्छन्। समयमा कोही आउँदैनन्।’ स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत् हुने यस्ता आयोजनामा समिति निर्माणकै क्रममा किचलो भएका कारण समयमा सम्झौता हुन नसकेको उनले बताइन्।
त्यस्तै जिविसकै संस्कृति प्रवद्र्धनतर्फका २८, सडक बोर्डका ७, नदीनियन्त्रण तथा सिँचाइका १५, खानेपानीका ११, ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमअन्तर्गत सडक मर्मतका ३२, शान्तिका लागि विकास कार्यक्रमका ४० वटा योजनामध्ये एउटा पनि सम्झौता भएको छैन। निःसर्त अनुदानमध्येका योजना समयमा सम्झौता नभए बजेट फिर्ता जाने व्यवस्था छ। ‘आन्तरिक स्रोतका योजनाको रकम विषयान्तर गर्न पनि मिल्छ’, योजना प्रमुख शर्माले भनिन्– ‘निःसर्त अनुदानको पैसा सबै फिर्ता जान्छ।’ जिविसले आगामी माघभित्र सम्झौता गर्न नआउने समितिलाई बजेट निकासा गर्न नसकिने जनाएको छ। सोमबार सूचना प्रकाशित गरेर सबै गाविसका उपभोक्ता समितिलाई समयमै सम्झौता गर्न नआए रकम नदिने चेतावनी दिएको छ।
स्थानीय निकाय स्रोत परिचालय तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ अनुसार ग्रामिण क्षेत्रमा हुने पूर्वाधार विकासका ६० लाखमुनिका योजना उपभोक्ता समितिले निर्माण गर्न पाउँछन्। कार्यविधिअनुसार उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलमा आबद्ध नभएका सामाजिक व्यक्तिहरूको मात्रै सहभागिता हुनुपर्छ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमध्ये कुनै एकमा अनिवार्यसहित महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनैपर्छ। तर, सबै समिति राजनीतिक भागबण्डामा निर्माण हुने गर्छन्। मुख्य तीन दलको हालीमुहाली चल्ने यस्ता समितिका प्रमुख पदमा जिल्लादेखि स्थानीय तहका मुख्य नेताहरू नै रहन्छन्। ‘जिल्ला नेता नै अध्यक्ष बनेर आएका समिति पनि छन्’, जिविस स्रोतले भन्यो– ‘लज्जास्पद ढंगले आएका त्यस्ता समितिलाई फिर्ता पठाएपछि नयाँ बनेर आएकै छैनन्।’
विकासका नाममा बन्ने राजनीतिक समितिका पदाधिकारीले ससाना विकासे कामलाई आर्थिक उपार्जनको स्रोत नै बनाएका पाइएको छ। सडक, बाटो, खानेपानी, सिँचाइ, सामुदायिक भवन निर्माणलगायतमा दलको भागवण्डाअनुसार योजना बाँडफाँट गरेर मिलेमतो हुने गरेको उपभोक्ता बताउँछन्। ‘जिल्ला तहका नेतासमेत समितिमा बस्न मरिहत्ते गर्छन्’, मुडिकुवाका एक उपभोक्ताले भने– ‘त्यसरी बन्ने समितिले बजेटको ३० प्रतिशत पनि काम गर्दैनन्।’