रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं
काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोटका लागि गठन गरिएको सर्च कमिटीले उपकुलपतिका लागि मापदण्ड तयार नगरेका कारण उपकुलपति छनोटमा विवाद बढ्दै गएको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन २०४८ मा उपकुलपति बन्न विद्वान् हुनुपर्नेबाहेक अन्य मापदण्ड केही नभएकाले सर्च कमिटीले नै मापदण्ड बनाएर उपकुलपति सिफारिस गर्नुपर्ने बताइएको छ। सर्च कमिटीलाई विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड ले वर्षमान पुन ‘अनन्त सँग सल्लाह गरेर मात्र नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिनुभएको स्रोतको भनाइ छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकाजु श्रेष्ठको चारवर्षे कार्यकाल भोलि आइतबार समाप्त हँुदै छ। उपकुलपति छनोटका लागि शिक्षामन्त्री धनिराम पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको तीन सदस्यीय सर्च कमिटीको बैठक शुक्रबारसम्म पनि बस्न सकेको छैन। सर्च कमिटीमा काठमाडौं विश्वविद्यालय संरक्षण समितिका अध्यक्ष दमननाथ ढुंगाना र संस्थापक उपकुलपति डा. सुरेशराज शर्मा सदस्य छन्। मंसिर १३ गते विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड को अध्यक्षतामा बसेको काठमाडौं विश्वविद्यालय सभाको ७५औं बैठकले उपकुलपति छनोटका लागि उक्त निर्णय गरेको हो।
सर्च कमिटीको बैठक मंगलबार बस्ने भनी सदस्यहरू ढुंगाना र शर्मा शिक्षा मन्त्रालय गए पनि बैठक बस्न सकेन। समाचार स्रोतका अनुसार सर्च कमिटीका संयोजक शिक्षामन्त्री पौडेललाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका नेता अनन्तलाई सोधेर मात्र नाम पेस गर्न निर्देशन गरेपछि अनन्तले दुई दिन फुर्सद नभएको भन्दै पछि कुरा गर्ने बताएका थिए। बिहीबार बस्ने तय गरी शिक्षा मन्त्रालयबाट सर्च कमिटीका सदस्यहरू निस्किए पनि शुक्रबारसम्म पनि बैठक नबोलाइएको बताइएको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि माओवादीबाट डा. रामकण्ठ माकाजु, एमालेबाट भद्रमान तुलाधर र कांग्रेसबाट मनप्रसाद वाग्लेको नाम चर्चामा आइरहेको छ। माकाजु वर्तमान उपकुलपति हुन् भने तुलाधर पूर्वरजिस्ट्रार र वाग्ले स्कुल अफ एजुकेसनका डीन हुन्। डा. रामकण्ठभन्दा अगाडि पछिल्लोपटक शर्मालाई उपकुलपति बनाउँदा वाग्लेको नाम दोस्रो नम्बरमा थियो।
राजनीतिक रंग दिएर चर्चामा रहेका नाममा विवाद आएपछि तेस्रो व्यक्तिका रूपमा केयूकै प्राध्यापक प्रा.डा. जनार्दन लामिछाने पनि उपकुलपति बन्ने भित्री चलखेलमा लागेको स्रोतको दाबी छ। साथै, सर्च कमिटीका संयोजक पनि विवादमा आएको र उपकुलपति बन्ने चर्चामा रहेका केही व्यक्ति पनि विवादमा आएकाले विश्वविद्यालयभित्रकै एक प्राध्यापकलाई कार्यवाहक उपकुलपति दिने र पछि विवाद साम्य भएपछि आफूले चाहेको व्यक्ति ल्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिएको छ।
साथै केयू उपकुलपति छनोटका लागि गठन गरिएको सर्च कमिटीका संयोजक शिक्षामन्त्री विवादमा आएको र सदस्य शर्माले मैले मात्र थेगेर सक्दिनँ भनी निरास भएकाले उपकुलपति छनोटको शक्ति ढुंगानामा गएको पनि औंल्याइएको छ। सर्च कमिटीका सदस्य ढुंगाना प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीलाई यसो गर्नुपर्छ भन्ने हैसियत पनि भएको स्रोतको ठम्याइ छ।
विशेष गरी मेडिकल शिक्षामा सम्बन्धन दिलाउनका लागि केयूमा उपकुलपति छनोटमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ। यसअघि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन दबाब आएको थियो भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा लुम्बिनी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन दबाब आएको थियो। पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट बिराट मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन दबाब आएको थियो। चौतर्फी दबाब सहन नसकी डा. शर्माले उपकुलपतिबाट राजीनामा दिएका थिए भने वर्तमान कुलपति श्रेष्ठले दुवै दबाबलाई सम्बोधन गर्दै विस्तारित कार्यक्रमको नाममा विराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएका थिए। केयूलाई मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि नै दबाब आउने गरेको हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा केयूलाई नोबेल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन दबाब दिइएको थियो।
लुम्बिनी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बेलामा त प्रचण्डले सम्बन्धन नदिनु त राम्रो हो तर हाम्रा कार्यकर्ताहरूले विश्वविद्यालय तोडफोड गरे भने सम्हाल्न मलाई गाह्रो हुन्छ भनरे तत्कालीन उपकुलपति डा. शर्मालाई धम्काएका समेत थिए। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा देवदहलाई सम्बन्धन दिनुहुँदैन भनेर उपकुलपति शर्माले ६ घण्टासम्म सिनेट बैठकमा प्रतिवाद गरेका थिए। अहिले बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन केयूमाथि दबाब छ।
केयूलाई उच्च गुणस्तरको शैक्षिक केन्द्र बनाउने भनिए पनि नियुक्ति हुने उपकुलपतिको मापदण्ड भने बनाइएको छैन। पछिल्लो समय केयूको मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर खस्किँदै गएको विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले बताउँदै आएका छन्। एक प्राध्यापक भन्छन्– ‘पहिला १३⁄१४ प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी हुन्थे, अहिले ७ प्रतिशत जति मात्र छन्। उनका अनुसार भएका विदेशी विद्यार्थी पनि पोखराको मणिपाल कलेजमा धेरै छन्। केयूको सम्बन्धन प्राप्त आठ मेडिकल कलेज छन्।
मेडिकल शिक्षामा विदेशी विद्यार्थी घट्न थालेपछि विदेशी विद्यार्थीको कोटामा नेपाली विद्यार्थीलाई ६० लाख रुपियाँसम्ममा भर्ना गरिएको पाइएको छ। सर्च कमिटीले सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिबाट उपकुलपति नियुक्त गरिने प्रावधान रहेको छ। उपकुलपतिको कार्यकाल चार वर्ष हुने भएकोले सर्च कमिटीले मापदण्ड बनाएर चार वर्षसम्म विश्वविद्यालयको ठोस कार्ययोजना बनाएर सो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सक्नेलाई उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने भन्दै अन्यथा फेरि पनि केयूका उपकुलपति विवादित हुने बताइएको छ।
केयू ऐनमा उपकुलपति बन्ने मापदण्ड विद्वान् हुनपर्ने मात्र भनिएकोले समस्या आएको भन्दै विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘विद्वान् कसलाई भन्ने? अस्पतालमा धेरै बिरामीको अप्रेसन गर्ने डाक्टरलाई विद्वान् भन्ने कि लामो समय पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिलाई विद्वान् भन्ने? कि लामो समय विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराएका प्राध्यापकलाई विद्वान् भन्ने? कि लामो समय राजनीति गर्ने व्यक्तिलाई विद्वान् भन्ने? पहिला विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने व्यक्ति नै उपकुलपति भएकोले मापदण्डको कुरालाई त्यति महत्त्व नदिए पनि दोस्रो व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाउँदा मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने ती प्राध्यापकको भनाइ थियो।