काठमाडौं, (नेस)
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकप्रति भारतले जनाएको समर्थन सकारात्मक भएको बताएको छ। मोर्चाले संविधान जारी गर्नुपूर्व नै भारतले संविधानप्रति सबैको स्वीकार्यता बढाउन आग्रह गर्दै आएको र अहिले सरकारले ल्याएको प्रस्तावले नेपालको शान्ति र स्थिरताका लागि भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई सकारात्मक भएको बताएको हो।
मधेसी मोर्चाको एक घटक एवं सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन विधेयकप्रति छिमेकी देश भारतले गरेको समर्थन सकारात्मक भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारत्रपसँग भन्नुभयो– ‘भारतले संविधान संशोधन प्रस्तावको स्वागत गर्नु स्वाभाविक हो, भारतले संविधान जारी गर्नुपूर्व पनि भन्दै आएको हो। असल छिमेकीको नाताले नेपालको जारी राजनीतिक गतिरोध समाधान गर्नका लागि सरकारले ल्याएको प्रस्तावमार्फत् भारतले पनि नेपालमा शान्ति र स्थिरता चाहेको अध्यक्ष महतोले बताउनुभयो।
‘संविधानलाई सबैको स्वीकार्य बनाउनुपर्छ, सरकारले ल्याएको विधेयकमा पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले परिमार्जन गरेर ल्याउने विश्वास दिलाएको छ, आशा छ प्रस्ताव परिमार्जन हुन्छ। संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले अस्वीकार गरेपछि नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग भारतीय दूतावासमै बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो।
मधेसी मोर्चाले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावको खुलेर विरोध नगरे पनि पूर्णरूपमा समर्थन जनाएको छैन। मधेसी मोर्चाले यथास्थितिमा संविधान संविधान संशोधन प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै सरकारलाई पुनः परिमार्जन गर्न दबाब दिँदै आएको छ। मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डले दैनिक रूपमा मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्दै आउनुभएको छ। विधेयक संसद्मा दर्ता भएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोर्चाका शीर्ष नेताहरूसँग संयुक्त रूपमा छलफल गर्नुका साथै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै आउनुभएको छ।
अध्यक्ष महतोले भन्नुभयो –‘वार्तामार्फत नै समस्याको समाधान होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले परिवर्तन नै आत्मसाथ गर्न मानिरहेको छैन। हिजो सात प्रदेश आफैंले हस्ताक्षर गर्ने अनि अहिले राष्ट्रघात भयो भनेर भन्न मिल्छ ? उहाँले एमाले संघीयताको विरुद्ध नियोजित रूपमा अभियान बनाएर अगाडि बढेको पनि आरोप लगाउनुभयो।
संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएसँगै भारतले नेपालको संविधान सशोधनको लागि संसदमा दर्ता हुनु एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउँदै नेपालको जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने विश्वास लिएको छ। भारतले विधेयक संसदबाट पारित हुने विश्वाससमेत लिएको छ।