नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेकपा एमालेका सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बेला सरकारले संविधान संशोधनको विषय अघि सारेर नेपाल राष्ट्रलाई अन्यौलमा धकेल्ने काम गरेको बताउनुभएको छ। उहाँले बिनाऔचित्य हुने संविधान संशोधनले वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउनुभएको हो।
शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव भट्टराईले संविधानको धारा २७४ ले सीमांकन र अनुसूची ६ अन्तर्गतको संशोधनका लागि प्रदेश सभाको भूमिका र निर्णय अनिवार्य हुनुपर्ने गरी स्पष्ट गरेकाले अहिलेको रूपान्तरित संसदले गर्न नसक्ने बताउनुभयो। ५ नम्बर प्रदेशकै जनता यो प्रस्तावका विरुद्धमा आन्दोलित भइरहेको बताउँदै सरकारले ल्याएको प्रस्ताव जनभावनाअनुरूप हुन नसकेको बताउनुभयो। संशोधन प्रस्तावले संविधानले नै टुंग्याएको राष्ट्रको परिभाषालाई उल्टाएर बहुराष्ट्रियताको मान्यतालाई बल पुर्याउने उद्देश्य राखेको बताउँदै यो प्रस्ताव स्वीकार गर्दा नेपाललाई विखन्डनतिर नै धकेल्ने बताउनभुयो।
कांग्रेस एमाले माओवादीको मुख्य दलको सहमतिमा निर्माण भएको यो संविधान कार्यान्वयनका लागि तिनै शक्तिहरूको सहकार्य अनिवार्य रहेको बताउँदै अनेक शक्तिको आड र उक्साहटमा एमालेलाई अलग गरेर संविधानलाई असफल बनाउने काम भइरहेको आरोप लगाउनुभयो।
संविधानका बारेमा राज्यको पुनर्संरचना, नागरिकता, भाषा, प्रतिनिधित्वलगायतका मुद्दामा मधेसी मोर्चाले अघि सारेका मान्यताहरू राष्ट्रको एकता, अखण्डता र सामाजिक सद्भावको प्रतिकूल रहेको बताउँदै अहिलेको श्रृंखलामा नेपाललाई फसाइरहने षड्यन्त्र भएको बताउनुभयो।
सरकारले ल्याएको विधेयकप्रति स्वयं सत्तारुढ दल कांग्रेस माओवादी प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले र मधेसी मोर्चा नै रुष्ट रहेको बताउँदै उहाँले सरकारले ल्याएको प्रस्तावको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न गरेका छन्।
जनतालाई विभाजित गर्ने, संविधान विपरीत आएको संविधान संशोधनसम्बन्धी राष्ट्रघाती विधेयक फिर्ता लिने र राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी २०७४ माघ अघि नै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गनुपर्नेमा सचिव भट्टराईले जोड दिनुभयो। उहाँले संसदीय आन्दोलनमार्फत विधेयकलाई फिर्ता गराउने र आवश्यक परेमा मतदानवाट फेल गर्र्नेे तयारीमा आफ्नो पार्टी लागेको बताउनुभयो।