नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं

संविधान संशोधनमा नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्ताव राख्न माग गरेको छन्। संविधान संशोधन गर्दा वर्गीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावलाई अन्त्य गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याउन माग गरेका हुन्।

भट्टराई र यादवद्वारा सोमबार संयुक्तरूपमा जारी विज्ञप्तिमा मधेसी, थारु, आदिवासी जनजाति, खस, मुस्लिम, शिल्पी (दलित), उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदाय तथा पिछडिएका क्षेत्रलगायतका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न माग गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, अधिकारसहितको सङ्घीयता, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संसद्, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक समावेशीकरण, बहुभाषिक नीति, स्वायत्तता तथा स्वशासन, सङ्घीय न्यायपालिका, प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय तह तथा विशेष संरचनाहरु रहने गरी नेपालको संविधानलाई संशोधनद्वारा सच्याउनुपर्दछ।’ सरकारले तयारी गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावले शान्ति, स्थिरता र विकासको सट्टा मुलुकलाई थप द्वन्द्व, अन्योलता र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कार्य भएको हुनाले राष्ट्रिय समस्याहरुका ठोस समाधान हुने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

LEAVE A REPLY