कुमार श्रेष्ठ, बाँके
मधेसीको मागलाई सम्बोधन गरेर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य गराउन मधेसका प्रमुख नेता तथा नागरिक समाजका अगुवाले जोड गरेका छन्। मधेसी नागरिक समाज, बाँकेले शनिबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको ‘वर्तमान संविधान र सीमांकनमा मधेस र मधेसीको अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया एवं बहसमा मधेसी दलका प्रमुख नेता एवं नागरिक समाजका अगुवाहरूले त्यस्तो जोड गरेका हुन्।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले मधेस र मधेसीमाथि इतिहासदेखि नै षड्यन्त्र भएको र २०७२ सालको संविधान पनि त्यसकै निरन्तरता हो भन्नुभयो। उहाँले उच्चस्तरीय जाँचबुझ समितिले १४ र राज्य पुनर्संरचना आयोगले १० प्रदेशको सिफारिस गर्दा गर्दै प्रमुख दलले सत्ताको खेलमा परेर सात प्रदेश बनाएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै अहिले गर्न थालिएको संशोधन पनि सत्ताकै खेल भएको बताउनुभयो। ‘संशोधन पनि सत्ताकै खेल हो। जसमा दुईवटा दल भित्र र एउटा दल बाहिर बसेर मञ्चन भइरहेको छ’, ठाकुरले भन्नुभयो– ‘यी दलहरूले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अहिलेसम्म काम गरेका छैनन्। सधैं मालिकको व्यवहार गरिरहेका छन्।’
पूर्वसभामुख एवं नागरिक समाजका अगुवा दमननाथ ढुंगानाले २००७ देखिकै संविधान विभेदकारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले मधेसको मागलाई संविधानले समेट्न नसके जीवन्त रहन नसक्ने दाबी गर्नुभयो। ‘वर्तमान संविधान विभेदकारी छ। त्यसका विरुद्ध मधेसले विद्रोह गरेर अधिकार लिनुपर्छ’, ढुंगानाले भन्नुभयो– ‘मित्रराष्ट्र भारतको सल्लाह र सुझावलाई समेत बेवास्ता गरी तीन दलले आ–आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न हतारमा संविधान जारी गर्दा अपुरो भएको छ।’ ढुंगानाले कांग्रेसलाई आफ्नो पालामा संविधान जारी भएको, एमालेलाई छिटो संविधान जारी गरेर सत्तामा जानुपरेको र माओवादीले जनयुद्धदेखि उठाउँदै आएको माग पूरा भएको बताउन हतारमा संविधान जारी गरिएको आरोप लगाउनुभयो।
नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षितले मधेसी आदिवासी, जनजाति, थारुहरूले नाकाबन्दी गरेर होइन, सरकार र प्रमुख दललाई पेलेर अधिकार लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सीमांकनको हेरफेर माथि बसेका २⁄४ जना नेताले नभई स्थानीय जनताले तय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
पूर्वमन्त्रीहरू गोविन्द चौधरी, रिजवान अन्सारी, राज्य पुनर्संरचना आयोगका पूर्व सदस्य सुरेन्द्र महतो, सांसद नरसिंह चौधरी, मधेसी नागरिक समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश मण्डललगायतले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य, पहाडदेखि मधेसलाई अलग राख्नेदेखि संविधान निर्माणमा सहभागी नभएका १२ प्रतिशत मधेसीहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।