नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म एउटा प्रदेश बनाउनेबारे सहमति भएको बताउनुभएको छ।
उहाँले चार दिनभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता हुने बताउनुभएको हो। नेता पुनले प्रमुख तीन दलबीच सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने वातावरण बनेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयनका लागि असन्तुष्टहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको हुँदा संविधान संशोधनमा सबै दलहरूबीच सहमति जुटाउने उद्देश्यका साथ निरन्तर संवाद जारी राखेकाले यसमा सहमति हुनेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको उहाँले बताउनुभयो।
‘संविधान कार्यान्वयन राष्ट्रिय एजेण्डा हो, संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनवटै निकायको चुनाव समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘प्रदेशको सीमांकन, भाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वलगायतका विषयमा संविधान संशोधनको तयारी भइसकेको छ।’
अहिले नै सीमांकनको विवाद पूर्णरूपमा मोर्चाले भनेजस्तो हल नहुने बताउँदै झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद संघीय आयोगमार्फत टुंग्याएर जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
उहाँका अनुसार ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरू पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रोल्पा, प्युठान र ६ नम्बर प्रदेशका रुकुम, दैलेख, सल्यानलगायतका क्लष्टर मिल्ने जिल्लाहरूलाई समेटेर ८औं प्रदेश बनाउने विकल्पका बारेमा छलफल भइरहेको छ।
‘सीमांकनका बारेमा अहिले विभिन्न विकल्पहरू छन्, पहिलेकै राज्यपुनर्संरचना आयोगले अघि सारेझैं १० प्रदेशको प्रस्ताव लैजाने कुरा भएको छ, त्यसमा समझदारी बनाउनुपर्छ, समझदारी भए ठिकै छ, नभएर चुनावमार्फत यो विषय हल गर्नुपर्छ।’ –पुनले भन्नुभयो।