- पुनर्संरचनाको काम तराईमा हुनै सकेन
- अन्य क्षेत्रबाट पनि मापदण्ड नपुर्याई प्रतिवेदन
सुनील महर्जन, काठमाडौं
उँदो चैतमा गर्ने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेलिने भएको छ। स्थानीय तहको प्रतिवेदनले गर्दा यो अवस्था उत्पन्न भएको हो।निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन नआएसम्म निर्वाचनबारे केही भन्न नसकिने भनाइ अघि सारेको छ। ‘स्थानीय तहको प्रतिवेदन नआएसम्म चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भनेर अहिले भन्ने अवस्था छैन’ –प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो। निर्वाचन गराउनका लागि अत्यावश्यक ऐनहरू अहिलेसम्म नबनेको बताउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले आयोगको प्रतिवेदन र निर्वाचनसम्बन्धी अत्यावश्यक कानुन नआएसम्म निर्वाचनबारे भन्न नसकिने बताउनुभयो। अहिलेसम्म ऐन निर्माण गति सुस्त रहेको पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवको भनाइ रहेको छ।
यसैबीच तराई–मधेसका जिल्लाबाट स्थानीय तह पुनर्संरचनाको कार्यमा अवरोध कायमै रहेको विषयमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सरकारसँग छलफल थालेको छ। आयोगले विशेषत तराई–मधेसका जिल्लाबाट प्रतिवेदन नपठाएको विषयमा केन्द्रित रहेर शुक्रबार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री संयोजकत्वमा रहेको सहजीकरण समितिसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा मंसिरको दोस्रो सातातिर प्रतिवेदन बुझाउने र मधेसमा कायम अवरोधबारे मुख्यतः छलफल भएको बताइएको छ। ‘प्रतिवेदन नआएका जिल्लाहरूको सन्दर्भमा के गर्ने भन्नेबारेमा आयोगले प्रतिवेदन दिनेबारे सरकारसँग छलफल भएको छ’ –आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
‘चुनावका लागि चाँडै प्रतिवेदन दिन सरकारबाट दबाब छ। अर्कोतिर प्रतिवेदन पठाउन जिल्लामा अवरोध कायम छ। यसलाई चिरेर अघि बढ्ने कुरा राख्यौं’ –आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भन्नुभयो।
छलफलमा मन्त्री पाण्डेले सरकारले संविधान संशोधन र विवादित जिल्लाको समस्या समाधानका लागि राजनीतिक रूपमा पहल जारी राखेको भन्दै मन्त्री पाण्डेले आफ्नो कामलाई निरन्तर अघि बढाउन आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो। सो छलफलमा मन्त्री पाण्डले प्रतिवेदन पेस नगर्ने स्थानीय विकास अधिकारीलाई कारबाही गर्ने बताउनुभयो। स्थानीय तहको सीमा निर्धारण गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न दिइएको निर्देशन अवज्ञा गर्ने जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेर कारबाहीसम्म गर्ने चेतावनी दिनुभयो।मधेस केन्द्रित दलहरूले अवरोध गरेपछि तराई मधेसका ८ जिल्लामा भने समस्या देखिएको छ। प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा सर्वदलीय बैठकसमेत हुन सकेका छैनन्।
संविधान संशोधन गरेर प्रदेशको सीमा हेरफेर नभएसम्म स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्न नदिने मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलको चेतावनी रहेको छ। अहिले तराई मधेसका ८ जिल्लासहित १३ जिल्लाले प्रतिवेदन पठाएको छैन। प्रतिवेदन नपठाउने र तराई मधेसबाहेकका जिल्लाहरूमा मनाङ, रुकुम, पर्वत, नवलपरासी, कालिकोट र रूपन्देही रहेका छन्।
बिहीबारसम्ममा ६१ जिल्लाले प्रतिवेदन बुझाएको र आयोगले त्यसमा काम गरिरहेको छ। आयोगका सदस्य सिंहका अनुसार त्यसमध्ये आधा जिल्लाको प्रतिवेदनमा मापदण्ड पुगेको छैन। ‘अहिलेसम्म पठाएका अधिकांश जिल्लाको प्रतिवेदन पनि मापदण्ड पुगेको छैन।’ –उहाँले भन्नुभयो। कतिपय जिल्लाले स्थानीय तहको संख्याको सीमाना नाघेको छ। कतिपय जनसंख्या र क्षेत्रफलको अनुपात पुगेको छैन। गाउँपालिका, नगरपालिकामा हुनुपर्ने जनसंख्या, भूगोलको अवस्था केन्द्र छनोट वडा निर्धारण जस्ता धेरै आधारहरू पूरा नगरेको पाइएको छ। धनकुटा, सल्यान र रुकुमले आयोगले तोकेको अधिकतम सीमाभन्दा बढी स्थानीय तह सिफारिस गरेका छन्।
मापदण्ड नपुगेका जिल्लाको प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर सम्बन्धित जिल्लाको स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक समितिमा पठाउने काम पनि आउँदो आइतबारदेखि शुरू गर्ने पनि आयोगले जनाएको छ। आधाभन्दा बढी जिल्लाले पठाएको प्रतिवेदन फिर्ता पठाउनुपर्ने अवस्थाले आयोगले भनेअनुरूप मंसिरको दोस्रो साताभित्र प्रतिवेदन पठाउने कार्य प्रभावित हुन सक्ने अवस्था उत्पन्न भएको पाइएको छ। आधाभन्दा बढी जिल्लाको प्रतिवेदन मापदण्ड नपुगेपछि आयोगले भनेअनुरूप मंसिरभित्र सरकारलाई कसरी प्रतिवेदन बुझाउन सक्लान् र भन्ने प्रश्नमा आयोगका सदस्य सिंहले भन्नुभयो– ‘मंसिरको दोस्रो साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन प्रयासरत छौं।’
यसैबीच, अब बन्ने स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नेबारे संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन शुरू गरेको छ। मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव चक्रबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले कार्यविधि बनाउन शुरु गरेको हो। कार्यदलले स्थानीय तहमा व्यवस्थापन हुने कर्मचारीको तह र संरचना निर्धारण गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउनेछ। यस्तै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि छुट्टै कार्यदल गठन गरेर स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनबारे अध्ययन थालेको छ।
आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि कार्यदलले पनि छुट्टै प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। स्थानीय विकास मन्त्रालयले थालेको प्रारम्भिक छलफलमा स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिकाको नेतृत्व अधिकृत तहको कर्मचारीबाट गराउने प्रस्ताव छ। यस्तै नगरपालिकामा उपसचिव, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा सहसचिव तहका कर्मचारीको नेतृत्व खटाउने प्रस्ताव आएको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयले मंसिर दोस्रो सातासम्म स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको खाका तयार गरिसक्ने लक्ष्य लिएको कार्यदल प्रमुख चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो।