मुलुकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार छ, जसका नेताहरु हिजो प्रेस जगत्सँग सहकार्य गर्दै लोकतन्त्र ल्याउन सरिक थिए, तर आज उनीहरु नै प्रेससँग टाढिएका छन् । उनीहरुका लागि प्रेस जगत् काउछोजस्तो भएको देखिन्छ । खासमा जनताले झण्डै दुई–तिहाई बहुमतले जिताएपछि आम पत्रकारलाई नियन्त्रण, प्रशिक्षण, प्रयोग र प्रताडना जेपनि गर्नपाउने अधिकार सरकारमा सिर्जना हुन्छ र ?
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रेस जगत्प्रति निकै आक्रामक देखिनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको आयोजनामा शनिबार राजधानीमा सम्पादकहरुका बीच भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बहुसंख्यक वक्ताहरुले केपी ओलीको वर्तमान सरकारले प्रेसलाई कुनै महत्व नदिएको र अज्ञान समूहका रुपमा व्यवहार गर्नेगरेको गुनासो गरे ।
वर्षौंदेखि पत्रकारितामा सक्रिय रहेर सामाजिक प्रभावसमेत हासिल गरेका सञ्चारकर्मीलाई पढाउने मानसिकताका साथ राजनीतिकर्मी प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक होइन । पत्रकार मात्र होइन कुनै पनि नागरिक जसको आफ्नै सीप र क्षमता छ, अर्को भिन्न पेशाको व्यक्तिले दोस्रो व्यक्तिको पेशाका विषयमा सिकाउँदा मानमर्दन मात्र होइन, प्रत्युत्पादक नै हुन्छ । पछिल्लो समय सरकारका निकट भनिएका पत्रकार पनि किन प्रधानमन्त्री–मन्त्रीसँग चिढिएका छन् भनेर समयमै विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।
हो, पत्रकारमा कमजोरी नभएको होइन । आवाजविहीनहरुको आवाज हुनुपर्ने प्रेस प्रधानमन्त्री–मन्त्री–नेता–प्रशासकको आवाजमा सीमित भएका छन् । आम सञ्चार माध्यम ‘पब्लिक स्पेयर’ हुन नसकेको सत्य हो । साथमा पत्रकार भएपछि म विशेष नागरिक भएँ, आम नागरिक रहिनँ, मैले जसलाई पनि स्टुडियोमा बोलाएर ‘तपाईं जान सक्नुहुन्छ’ भनेर अपमानित ढंगले निष्कासन गर्ने हदसम्मको त्रुटि पनि प्रेस जगत्बाट भएको छ । निहित स्वार्थका लागि सज्जनलाई दुर्जनका रुपमा प्रस्तुत गर्ने र डामेर छाड्ने पत्रकारका नाममा ग्रहण पनि यस उद्योगमा छन् । यी सबै क्षेत्रमा शुद्धीकरणको खाँचो छ । तर, यस प्रयोजनका लागि मिडिया काउन्सिल विधेयकजस्तो अलोकतान्त्रिक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको दस्तावेज नै खडा गर्नुपर्छ र ?
सरकार र नेताहरुले प्रेस जगत्प्रति सौतेलो व्यवहार गरेका कारण पत्रकारिता पेशाप्रति सकारात्मक प्रभाव पनि नपरेको होइन । आवाजविहीनहरुको आवाज बनेर देश सेवा गर्छु भन्ने, अनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रशासकले के भन्लान् र ‘भन्नुभयो’ समाचार लेखौंला भन्नेहरुका लागि भने यो ‘ब्याक गेयर’ भएको छ । टेलिभिजनको स्टुडियोमा नेता र मन्त्रीहरु आउन चाहेनन् भने बारीमा घाँस काटिरहेका कृषक आउन सक्छन् । तर, सिंगो प्रेस जगत्सँग सरकारले दुराग्रहपूर्ण व्यवहार गर्दा कसैलाई लाभ भने हुन्न । निहित स्वार्थमा लागेका पत्रकारको संख्या पनि मिडिया उद्योगमा छ तर पेशागत धर्मलाई निर्वाह गर्ने जमात पनि सानो छैन । निर्वाचनमा दुई तिहाई मतले नै सही, जनताले जिताएको व्यक्ति हरेक नागरिकलाई हप्काउन योग्य ठहरिन्छ भनेर कसरी स्वीकार गर्ने ?