-कुसुम भट्टराई
एउटा व्यावसायिक पत्रकारलाई चोर–डाँकालाई झैँ घरबाटै हतकडी लगाएर पक्राउ गर्नेजस्तो हर्कत पत्रकार नै सञ्चारमन्त्री भएको म्ुलुकमा देख्नुपरेको छ । लोकतन्त्रको धज्जी उडाउँदै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी ऐन लागू गरिएको छ र सत्ता इतरका पत्रकारलाई छानी–छानी तारो बनाइँदै छ । २०४७ सालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारसमेत दुई तिहाइको सनासोले च्याप्ने र पत्रकारलाई न्याक्ने काम भइरहेको छ । यसले गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता पक्षधर सच्चा पत्रकारमा आक्रोश बढाएको छ ।
विडम्बना, पत्रकारको हकहितका लागि खडा भएको भनिएको नेपाल पत्रकार महासंघ भने यति बेला लाचार छ, निरीह छ । महासंघको नेतृत्व आफैं सत्ताको ढाल बनेर मूल मुद्दालाई विषयान्तर गर्न लागिपरेको छ । समस्या जति एउटा कार्यदलको थाप्लोमा थोपरी महासंघको नेतृत्व हाई काढेर बसिरहेको छ । यसले महासंघकै औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरिरहेको छ । दलका केही ‘झोले’हरुलाई सत्ताको चाकडी गर्न र विदेश सयर गर्नकै लागि महासंघ किन चाहियो ?
नेपाली पत्रकारहरुलाई राज्यको चौथो अंग भनिए पनि अचेल त्यो ओज, दबाबमूलक शक्ति र मर्यादा कमजोर हुँदै गइरहेको छ । शासकहरुले पत्रकारका आवाजलाई महत्व दिन छाडेका छन् । नेपाली पत्रकारिता व्यावसायिक हुन नसक्दा नै यसको साख गिर्दै गएको हो । पत्रकारिता व्यावसायिक हुन नसक्नुमा एक त अहिलेको भूमण्डलीकरण तथा उपभोक्तावादी पुँजीवादी युगकै परिणाम हुनसक्छ, तर नेपालमा अन्य केही मूलभूत कारणहरु छन्, जुन व्यावसायिक पत्रकारिताभित्रका ट्यूमरहरु हुन्, जुन क्यान्सरमा परिणत हुनै आँटेका छन् ।
पहिलो टयूमर हो, दलीय सिन्डिकेट । हामी सबैले देखे–बुझेकै सत्य हो कि नेपालका चल्तापुर्जा पत्रकार भनाउँदाहरु कुनै न कुनै दलको झोले कार्यकर्ता छन् । कोही नेकपाका झोले छन् र उनीहरु प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर आदिमा आबद्ध छन् । कोही कांग्रेसका झोले छन् र उनीहरु प्रेस युनियनमा आबद्ध छन् । नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन हुँदा यिनै झोलेहरुले प्यानल खडा गर्छन् र कांग्रेसको भए पनि कम्युनिस्टको भए पनि झोलेहरुकै नेतृत्व तयार हुन्छ । यसरी दलको अनुशासनमा बाँधिएका र दलकै मार्गनिर्देशनमा चल्ने झोलेहरु महासंघको नेतृत्वमा आएपछि उनीहरु पत्रकारिताको व्यावसायिक हित, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउन सक्दैनन्, जुन अहिले ठयाक्कै देख्न सकिन्छ ।
नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र, रासस, प्रेस काउन्सिल, सूचना आयोगलगायत राज्यका मिडियासम्बन्धी निकायहरुमा स्वतन्त्र पृष्ठभूमि भएका पत्रकारहरुको नियुक्ति या मनोनयन प्रायः हुँदैन । यो पंक्तिकार संगठितरुपमा कुनै पनि दल निकटका मिडिया भ्रातृ संगठनमा आबद्ध भएन । हुन त यसले पत्रकारितामा २७ वर्ष बिताइसकेको हो, नेपालका मूलधारका मिडियामा काम गरेकै हो । तर, कुनै पनि दलको ‘झोले’ नभएकाले जतिसुकै अनुभव या शील्प भए पनि त्यस्ता निकायहरुमा हामीजस्ता स्वतन्त्र पत्रकारहरुलाई लगिँदैन । दलीय सिन्डिकेट प्रवृत्तिले पत्रकारलाई दलको झोले बन्न विवश पारिरहेको छ, जसको एउटै परिणति हुन्छ, व्यावसायिक पत्रकारिताको हत्या ।
अर्को टयूमर हो, शीर्ष नेताहरुको गोजीको पत्रकार बन्ने प्रवृत्ति । राजनीतिक दलका केही शीर्ष नेताहरुले विभिन्न जायज÷नाजायज तौरतरिकाबाट आर्जन गरेको रकममध्येबाट केही रकम मिडियामा पनि लगाएको पाइन्छ । प्रत्यक्ष उनीहरुको लगानी देखिँदैन तर यो सानो मुलुकमा कुन मिडियाको लगानीको स्रोत को हो भन्ने रहस्य धेरै समय कायम रहँदैन । ‘नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड निकटको टिभी फलानो हो’, ‘प्रचण्डले नयाँ–नयाँ पत्रिकाहरुमा पनि लगानी गरे रे’, ‘अचेल कुनै चाहिँ अनलाइनका सम्पादकलाई टिभीको हाकिम बनाएर लगानी गरेका छन् रे’ भन्नेजस्ता हल्ला त्यसै चलेका पक्कै हैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले त सरकारी लगानीमै स्टुडियो खडा गराएर ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम’मार्फत आफ्नो धोद्रो स्वर निकालिरहेकै छन् ।
पहिले–पहिले व्यावसायिक पत्रकारिताको कुरा गर्नेहरु पनि एनआरएन धनाढ्यहरुका प्रवक्ता बनेका छन् । शेष घलेदेखि उपेन्द्र महतोसम्म, भवन भट्टदेखि अजय सुमार्गीसम्मलाई नेपाली मिडियाले रातो कार्पेट ओछ्याइरहेको छ र उनीहरुमार्फत दलका नेताहरु आफ्नो पकेटका मिडिया टाइकुन खडा गरिरहेका छन् । अस्तिसम्म हेटौडातिर मादल बजाएर देउसीभैलो खेल्नेहरु रातारात धनी भएका छन् र उनीहरुको सामाजिक प्रतिष्ठा जोगाइदिने जिम्मा लिएर केही पत्रकार महोदयहरुले ‘व्यावसायिक पत्रकारिता’ गरिरहेका छन् ।
अर्कोतिर दूतावास र दाताहरुको अप्रत्यक्ष लगानी पनि मिडियामा हुँदै आएको तथ्य हरेक पत्रकारले नबुझेको हैन । दूतावासले दशैँ–तिहारमा पठाउने ह्वीस्की उपहार चाख्नेहरु यो देशमा प्रशस्तै छन् । फलानो अनलाइनमा चाइनिजहरुको लगानी छ रे, फलानोमा त भारतीयहरुको पैसा छ रे, फलानो मिडियामा त युरोपियन युनियनकै डलर भित्रिएको छ रे ! भन्नेजस्ता हल्लाहरु पनि त्यसै चलेका हैनन् । तत्–तत् मिडियाले अघि सार्ने एजेन्डा, उनीहरुले गर्ने लबिङ र पक्षधरताबाट विज्ञापनको क्राइसिसमा पनि यो मिडिया कसरी चलिरहेको छ भन्ने गुह्य बुझन् अन्तरयामी हुनुपर्दैन ।
विदेशीहरुले ‘गिनी पिग’ सरह बनाइसकेको यो मुलुकमा विदेशीहरु आफ्ना रणनीतिक स्वार्थका एजेन्डा सेट गर्न दुई–चार करोड फाल्दिन्छन्, केही पत्रकार त्यसको ठेक्का लिन्छन् र हेर्दाहेर्दै उनीहरु गाडीमा सयर गर्न थाल्छन् । यही हो, हाम्रो व्यावसायिक पत्रकारिताको टयूमर, जसमा क्यान्सरका लक्षण देखिइसकेको छ ।
दूतावासबाट हण्डी थापेको छ, दाताबाट पनि शुभलाभ लिएको छ । राजनीतिक दलको झोले बनेको छ । उद्यमी व्यापारी र गरेर खानेहरुलाई थर्काएको छ । चारैतिरबाट ‘चारो’ ग्रहण गरेपछि पत्रकार कसरी व्यावसायिक हुने ? अनि जो सच्चा, स्वतन्त्र, निडर र निर्भिक पत्रकार छन्, उनीहरुको हालत चौपट छ । न त उसले पत्रिका चलाउन सक्छ, न आफ्ना कामदारलाई तलब दिन नै सक्छ । न त उसले कतै नियुक्ति पाउँछ, न राज्यको कुनै सहयोग ।
व्यावसायिक पत्रकारहरुलाई अहिले पनि पत्रकारिता गर्न हम्मे–हम्मे छ, छाक टार्नैै धौ–धौ छ । किनकि झोलेहरुकै रजगज छ । यही कारण आज पत्रकारिताको आवाज कमजोर भएको छ । चरित्र, नैतिकता र प्रेसको धर्मबाट च्यूत पत्रकारहरुकै रजगज भएको बेला राज्यले कसरी उनीहरुको कुरा सुन्छ ? यति बेला राज्यले पत्रकारहरुको आवाजलाई बालै नदिएको अवस्था छ । यही कारण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खतरामा छ ।