सुनील महर्जन, काठमाडौं
बहालवाला सहसचिव र सचिवहरूको स्वार्थअनुरूप निजामती कर्मचारीको अवकाश पाउने उमेर हद ६० पुर्याउन निकै चलखेल तीव्ररूपमा अगाडि बढेको छ।
निजामती कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर लामो समयदेखि बहसको विषय बन्दै आएको सन्दर्भमा तिनै कर्मचारीको स्वार्थअनुरूप संघीय निजामती सेवा ऐन अवकाश पाउने उमेर ६० वर्ष प्रस्तावित गरिएको छ।
ऐनको धारा ५० मा ६० वर्ष उमेर पूरा भएको निजामती कर्मचारीले निजामती सेवाबाट स्वतः अवकाश पाउने व्यवस्था छ। कर्मचारीको उमेर गणना निजले पेस गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर, निजको नागरिकतामा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आउने उमेर, निजले व्यक्तिगत विवरणमा लेखिदिएको जन्मलाई आधार मानेर उमेर गणना गरिने पनि सोही ऐनको दफा ५१ मा उल्लेख गरिएको छ।
शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नागरिकता र निजले लेखेको विवरणमा जन्ममिति फरक परेमा जुन मितिबाट पहिले अवकाश हुन्छ, सोही मिति कायम गरी उमेरको गणना गरिने पनि ऐनमा भनिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित निजामती कर्मचारीको उमेरहद बढाउन नहुने पक्षमा हुनुहुन्छ। मन्त्री पण्डितले मन्त्रालयका अधिकारीलाई उमेर हद ५८ वर्ष नै कायम राख्नुपर्ने कुरा दोहर्याउँदै आउनुभएको छ। पण्डित मन्त्री बन्नुअगावै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीले सो विधयेक तयार गरेका थिए।
यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पालामा तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेरहद ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो। विधेयक पुनरवलोकनका क्रममा ६० वर्ष उमेर हदको प्रस्तावलाई हटाएर पुनः ५८ वर्ष नै राखिएकोे थियो। अहिले फेरि ६० वर्ष प्रस्तावित गरिएको छ। विभिन्न स्वार्थ समूहकै कारण विधेयक अघि बढ्न नसकेको सामान्यको बुझाइ छ। हाल बहालवाला अधिकांश सचिव र सहसचिव पनि अवकाश पाउने उमेरहद बढाउनुपर्ने पक्षमा छन्।
यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले उमेरहद ६० वर्ष बनाउनुपर्ने सर्तलाई समावेश गरेर विधयेकलाई अघि बढाउन सहमति प्रदान गरेपछि उमेर हद बढाउन लागिपरेका कर्मचारी निकै हौसिएका छन्। मन्त्री पण्डितलाई प्रभावमा पार्न ती कर्मचारीले अनेक प्रयास गरिरहेको पनि बुझिएको छ।
सरकारी सेवामा नयाँ जनशक्ति ल्याउन उमेरहद अहिले भएको नै कायम राख्ने मन्त्री पण्डितको भनाइ छ। ‘तैपनि विज्ञहरूसँग आवश्यक छलफल थालेको छु, छलफलपछि यसको टुंगो लाग्नेछ।’ –मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो।
अवकाश उमेरहद बढाउनुहुन्न ः प्रवक्ता
आफूलाई हेरर नियम बनाउने होइन। समग्र हित र आवश्यकता हेरर नियम बनाउने बताउँदै मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले भन्नुभयो– ‘अवकाश पाउने उमेरहद बढाउने हो भने दुई वर्षसम्म लोकसेवा आयोगले नयाँ भर्ना लिनुपर्ने आवश्यकता नै हुँदैन। यसबाट युवा जनशक्ति अझै पलायन हुने र निजामती सेवामा प्रवेश गर्न नसक्ने हुन्छ। यसबाट आम युवामा निराशा देखिनेछ।’
कतिपय सचिवले दुई वर्ष उमेर बढाउँदा पेन्सन रकम बचत हुने भएकाले फाइदा हुने तर्क गर्ने गरेका छन्। तर, ५८ वर्ष नै उमेर कायम राख्दा पुराना कर्मचारीले स्वतः अवकाश पाउने र नयाँ प्रविधिमा पोख्त कर्मचारी आउने भएकाले प्रविधिमैत्री, ऊर्जा र उत्साहवान् जनशक्ति थपिने हुँदा सरकारी सेवामा थप छिटोछरितोपना आउने प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ रहेको छ। ‘पुराना कर्मचारी कम्प्युटर चलाउनै जान्दैनन्। त्यसैका लागि पनि सहयोगी राख्नुपर्ने अवस्था छ, ऊर्जा र उत्साहका हिसाबले पनि उनीहरू कसरी दिन कटाऊँ भन्नेजस्तो मात्र देखिन्छ।’ –प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्चपदस्थ अधिकारीले पुरानालाई अवकाश दिएर नयाँ भित्याउँदा देशलाई फाइदा हुने धारणा राखे।
उमेरहद बढाएमा निजामती कर्मचारीको समावेशीकरणमा नकारात्मक असर पुर्याउने उल्लेख गर्दै प्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो– ‘५८ वर्षसम्म राम्रो काम नगरेको कर्मचारीले दुई वर्ष बढाउँदैमा देश र जनताको हितका लागि काम गर्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ र?’