नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो तह भनेको व्यवस्थापिका संसद् हो । यस तहले समयानुकूल र राष्ट्र तथा राष्ट्रियताको रक्षा हुने गरी नीति नियम र कानुनहरुको निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको छ । देशलाई कसरी अगाडि बढाउने र देशको समग्र विकासको लागि कस्तो खालको नीति तय गर्ने भन्ने अधिकार पाएको सदनमा विकाशे मुद्दाभन्दा नीतिगत मुद्दाहरु बढी उठ्नु स्वाभाविक हो । तर नेपालमा सबै काम एकै ठाउँबाट हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका कारण केन्द्र सरकार र केन्द्रीय सांसदले पाएको अधिकारका आधारमा काम गर्न सकिरहेको छैन ।
पछिल्लो समय देशको स्पष्ट नीति नभएका कारण देशमा रहेको सिन्डिकेटको चर्चा हटाउनका लागि सरकारले गरेका पहल कदमीको विषयमा पनि निकै चर्चामा छ । यातायात क्षेत्रबाट शुरु भएको सिन्डिकेटको अन्त्य क्रमशः सबै क्षेत्रमा प्रवेश गरिरहेको छ, त्यो सकारात्मक पक्ष हो । सिन्डिकेटजस्तै देशको शिक्षा र स्वास्थ्यमा रहेको चर्को व्यापारीकरणका कारण पनि आज हाम्रो समुदायलाई दुई भागमा विभाजन गरेको छ । शिक्षाको व्यपारीकरणका कारण देशमा घराना र तल्लो वर्गको परिचय छरपस्ट भएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यपारीकरणका कारण यस्तै समस्या कायम छ ।
हुनेखानेले चर्को मूल्य लिने विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउने, महँगो अस्पलातबाट औषधि उपाचार गर्ने र गरिब तथा विपन्नहरुले सरकारी विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको प्रयोग गर्दा धनी र गरिबबीचको वर्गीय क्षमता यत्रतत्र भएको छ । देशमा भएको यो समस्याको निदान सानो प्रयास र पहलले हुँदैन । यो समस्याको समाधानका लागि राज्यले स्पष्ट नीति तय गर्न आवश्यक छ ।
प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रचार–प्रसारका बेला विदेशमा रहेका युवाहरुलाई स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउने खालको नीति बनाउने र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको चर्को व्यपारीकरणको नियन्त्रण गर्ने नीति बनाउने बाचा गरेका बाग्लुङका सांसद डा. सूर्य पाठकले पटक–पटक ससद्को शून्य समयमा यो आवाज उठाइरहेका छन् । गत शुक्रबारको संसद्को बैठकमा पनि पाठकले उठाएको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको व्यपारीकरण नियन्त्रण गर्ने नीति तय गर्नुपर्ने विषय अहिले सारा नेपालीको लागि निकै महत्वपूर्ण विषय हो ।
झट्ट हेर्दा समान्य लाग्ने तर हाम्रो समुदायको दूरीलाई चरम वर्गीय विभाजनमा पु¥याइरहेको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको व्यापारीकरण नेपाली समाजका लागि कलंक हो । विकासोन्मुख देशमा रहेको यस्तो खालको व्यापारीकरणले हुनेखाने र हुँदा खानेको बीचमा ठूलो खाडल मात्रै सिर्जना गरेको छैन, धनाड्यहरुलाई रातारात थप धनाड्य बनाउने र गरिबको लागि छाक टार्नसमेत कठिन हुने वातावरणको सिर्जना गरिरहेको छ ।
त्यसैले यति बेला नीति बनाउने देशको उपल्लो संसद्मा डा. सूर्य पाठकलगायतका सांसदहरुले उठाएको मुद्दामा सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुने र आमसर्वसाधारणले पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि आवश्यक दबाबमूलक कार्यहरु गर्नु राष्ट्र र राष्ट्रियता तथा समृद्धिको पक्षमा हुनेछ ।
– शिवकुमार श्रेष्ठ, बाग्लुङ