स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको एक वर्षपछि बल्ल अहिले जनताले केही हदसम्म राहत महसुस गरिरहेका छन् । निर्वाचनमा जे–जस्ता आश्वासन दिए पनि त्यो एकैपटक पूरा गर्न सकिँदैन । चुनावताका गरिएका कतिपय प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकिने खालका पनि हुन्छन् । तर, जनप्रतिनिधि इमानदार भएर लागिपर्ने हो भने असम्भव मानिएका काम पनि पूरा हुन सक्छन् ।
हरेक प्रतिनिधिले वडा तथा नगरलाई नमुना बनाउने, सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने, विकास र पूर्वाधार निर्माण तथा देशकै नमुना गाउँ बनाउने सपना देखाएका थिए । जनप्रतिनिधिले विगतमा झैँ प्रतिबद्धता मात्रै बाँडेर जनताले पत्याउने अवस्था अहिले छैन, किनभने हरेक नागरिक राजनीतिकरुपमा सचेत भइसकेका छन् ।
आफ्नो हक–अधिकारका विषयमा गाउँटोलमा बहस चलिरहेको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिका नयाँ र रचनात्मक भूमिकाले मात्रै जनताको मन जित्न सकिन्छ । रत्ननगर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक जग्गा प्रयोग नगर्ने घोषणा गरेर सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा चासो देखाएका छन् । कार्यपालिका बैठकमा उनीहरुले सार्वजनिक जग्गा प्रयोग नगर्ने, जानी वा नजानी प्रयोग गरेको भए खोजी गरेर नगरपालिकालाई बुझाउने निर्णय गरे । सार्वजनिक जग्गा खोजी गर्ने विषय नौलो होइन । तर, यसको सही सदुपयोग गर्न सकिए लोकप्रियता कमाउने राम्रो माध्यमचाहिँ बन्न सक्छ ।
जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्दिनँ भन्नु आफैँमा सुशासन हो । तर, जग्गा खोजीको बहानामा कसैमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरियो भने त्योचाहिँ कुशासन हुनपुग्छ । रत्ननगर कार्यपालिकाले नगरभित्रका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सामाजिक व्यक्तिहरुलाई समेत सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गरेको भए नगरपालिकालाई बुझाउन आग्रह गर्दै आएको छ ।
जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको एक वर्षपछि सो नगरले करिब ६० बिघा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरेको दाबी पनि गरेको छ । तर, जग्गा संरक्षण गर्दै गर्दा कतिपय व्यवसायीले आफूलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा आफ्नो घरटहरा भत्काएको आरोप लगाएका छन् । सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरी नगरपालिकाले सार्वजनिक हितमा उपयोग गर्नु राम्रो कुरा हो । तर, यस्ता काम गर्दा दादागिरी देखाएर होइन, सर्वदलीय सहमति जुटाएर सामाजिक व्यक्तित्वहरुसँग छलफल गरी काम गर्दा अभियान थप प्रभावकारी हुन सक्छ ।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नु गैरकानुनी हो । तर, नेपाली समाजको परिपे्रक्ष्यमा सदियौँदेखि आफ्नो साँध–सिमानामा जोडिएका ऐलानी जग्गा भोगचलन गर्दै आएको पाइन्छ । सदियौँदेखि भोगचलन गर्दै आएका जग्गाजमिन नगरपालिकाको मातहतमा ल्याउन एकैचोटि सम्भव हुने कुरा होइन । सर्वप्रथम त समुदायमा राज्यका जग्गा अधिग्रहण गर्नु गैरकानुनी काम हो भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । कसैले जानी वा नजानी सार्वजनिक जग्गामा कुनै संरचना निर्माण गरेको भए त्यसको व्यवस्थापन गर्ने मौका र समय पनि दिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले सस्तो लोकप्रियता कमाउने लोभमा फिल्मी शैलीमा कसैका घरटहरा भत्काउनु पनि गैरकानुनी कार्य नै हो ।
गाउँ–नगरभित्रका सार्वजनिक जग्गाको उचित संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु हरेक गाउँ–नगरको कर्तव्य हो । तर, चुनावमा भोट नदिएको निहुँमा, आर्थिक सहयोग नगरेको बहानामा वा यस्तै राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारले कसैलाई पनि अन्याय गरिनुहुँदैन । रत्ननगर नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खोजी गरी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने जुन काम गरेको छ, यसका विषयमा कसैको पनि कुनै खालको असहयोग छैन÷हुनुहुँदैन । तर, चर्चा र लोकप्रियताका लागि आफ्ना प्रतिकूलका व्यक्तिहरुलाई तारो बनाउने काम गर्नुहुँदैन । यस विषयमा जनप्रतिनिधिहरु चनाखो र गम्भीर भई काम गर्न जरुरी छ ।
– माया रोका, चितवन, हाल भक्तपुर