‘दीप बस्न्यातकाे अनुचित दबाब नमान्दा कारबाहीमा परें’



चुडामणि शर्मा
तत्कालीन महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग

आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मामाथि कर फछ्र्यौटको सदस्य हँदा अनियमितता गरेको आरोप छ । साथै शर्माले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने आरोपसमेत खेपिरहेका छन्, बास्तवमा कर फछ्र्यौटमा के भएको थियो ? यसका काम कर्तव्य र अधिकार के–के हुन् ? के शर्माले अकूत सम्पत्ति कमाएकै हुन् त? कति छ त अहिले उनको सम्पत्ति? भन्नेलगायत उनीमाथि लागेका आरोपका विषयमा शर्मासँग नेपाल समाचारपत्रको अर्थ ब्युरोले गरेको कुराकानी:

विगतमा धेरै कर फछ्र्यौट आयोग गठन भइसके । तर, ती कुनै पनि आयोग खासै विवादमा आएको देखिएन । तपाईं सहभागी भएको कर फछ्र्यौट आयोग, २०७१ भने धेरै विवादमा आयो, किन होला ?

म सहभागी भएको कर फछ्र्यौट आयोग विवादमा आएको होइन । विवादमा ल्याइएको हो । राष्ट्र सेवक कर्मचारीको जिम्मेबारी बोकेको मैले नियम–कानुनभन्दा बाहिर गएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख दीप बस्न्यातको व्यक्तिगत स्वार्थ सम्बोधन गर्न इन्कार गरेपछि ममाथि गरिएको अतिरञ्जनापूर्ण प्रतिशोध हो यो । जुन कुरा अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नै पर्दैन त्यस्तो विषयलाई उठाएर ममाथि निराधार अभियोग लगाइएको छ ।

कर फछ्र्यौट आयोगको इतिहास हेर्ने हो भने अहिलेसम्म आयोगले १९÷२० प्रतिशतसम्म मात्र बक्यौता उठाएर राजस्व दाखिला गरेको देखिन्छ । स्वयम् बस्न्यात सहभागी २०६३ सालमा बनेको ११औं कर फछ्र्यौट आयोगले कुल बक्यौताको शून्य दशमलव ७ प्रतिशतमात्रै राजस्व दाखिला गरेर कर बक्यौता फछ्र्यौट गरेको थियो ।

कर फछ्र्यौट आयोग, २०७१ ले कुल बक्यौताको ४३ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी कर फछ्र्यौट गरी २२ अर्ब रुपियाँ बक्यौतामध्ये ९ अर्ब ५५ करोड रुपियाँ राजस्वमा दाखिला गरेको छ । अब तपाईं आपैंm भन्नुस् इतिहासमै सबैभन्दा बढी कर बक्यौता उठाएर सरकारी ढुकुटी भर्ने हामी चाहि“ भ्रष्टाचारी, सबैैभन्दा कम कर बक्यौता उठाउने चाहिँ सज्जन तथा सदाचारी ?

यहाँले सबैभन्दा धेरै बक्यौता कर दाखिला ग¥यौं भन्दै गर्दा, कर फरफारक गर्ने क्रममा विधि र प्रक्रिया पूरा नगरिएका कारणले पो तपाईंमाथि यस्तो आरोप लाग्न गएको हो कि ?

ठीकै प्रश्न गर्नु भो । यस विषयमा बाहिर पनि धेरै अन्योल भइरहेको देखेको छु । त्यसैले पहिले कर फछ्र्यौट आयोगको बारेमा केही कुरा स्पष्ट राख्न अनुमति चाहन्छु । कर फछ्र्यौट भनेको राज्यको कर बक्यौतालाई फरफारक गर्नु हो । विविध कारणले लामो समयसम्म कर फरफारक नभएको अवस्थामा करदाताको समस्या पनि समाधान होस् तथा राज्यमा पनि केही राजस्व संकलन होस् भन्ने उद्देश्यले दुवैको हितलाई हेरेर अन्तिम विकल्पका रुपमा कर फछ्र्यौट आयोग गठन गर्ने गरिन्छ ।

करसं“ग सम्बन्धित विज्ञहरू सहभागी उक्त आयोगले बक्यौता करलाई फरफारक गर्नका निम्ति करदातास“ग विभिन्न चरणमा छलफल र विस्तृत अध्ययन गरी आपसी समझ्दारीको आधारमा कर विवादलाई निरुपण गर्ने काम गर्छ ।

कर बक्यौता बास्तवमा करदाता र कर प्रशासन सबैको लागि नकारात्मक सूचक हो । मुलुकको समृद्धि र सुशासनका लागि यो शुभ संकेत मानि“दैन । त्यसैले कर बक्यौतालाई यथासमयमा नै फछ्र्यौट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । विभिन्न विकल्प प्रयोग गरिसक्दा पनि सफल नभएपछि अन्तिम विकल्पका रुपमा कर फछ्र्याैट आयोग गठन गरिने प्रचलन छ । हामी कहाँ मात्र नभई यस्तो आयोग गठन गर्ने परिपाटी संसारभर छ । नेपालमा पनि २०३३ सालमा कर फछ्र्याैट आयोग ऐन ल्याएर पहिलोपटक कर फछ्र्यौट आयोग गठन भएको थियो ।

म सहभागी भएको यो आयोग १२औं हो । ऐनमा नभए पनि कर विभाग अर्थात् आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकलाई आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । सम्भवतः त्यही परम्पराको निरन्तरता अनुरुप मलाई पनि आयोगको सदस्य बनाइएको हुनुपर्छ ।

आयोगले सरकारको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने हो । यसले सकेसम्म सर्वसमत निर्णय गर्छ । भएन भने बहुमत र त्यो पनि भएन भने अध्यक्षको मत नै निर्णायक हुने व्यवस्था छ ।

कर बक्यौता फछ्र्याैट गर्नको निम्ति सरकारले नेपाल राजपत्रमा जे–जे कार्य विवरण दिएको हुन्छ आयोगले त्यही मात्र गर्ने हो । यसले गरेको कर निर्धारणको निर्णयलाई पुनरावेदन समेत नलाग्ने व्यवस्था छ । तर, सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएको खण्डमा कानुनी व्याख्याको प्रश्न भएमा, क्षेत्राधिकारको उल्लंघन भएमा, बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझेको वा नबुझनुपर्ने प्रमाण बुझेको विषय भएमा र अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने कार्यविधि पालन नगरेर निर्णय त्रुटीपूर्ण भएमात्रै आयोगका निर्णयमा पुनरावोलकन हुन्छ ।

कर बक्यौता फरफारक गर्दा आपसी समझदारीमा घटबढ हुनसक्छ भन्ने कुरा ऐनमै स्पष्ट छ । कार्यसम्पादनको सिलसिलामा आयोगले आफ्नो कार्य प्रणाली निर्धारण गर्न सक्छ, त्यो कार्य प्रणालीको विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइ“दैन भनेर ऐनले प्रत्याभूत गरेको छ । कर फछ्र्यौट आयोगले सम्पादन गरेका कामकाज तथा जानकारीमा आएका प्रमाणलगायतका सबै सूचना गोप्य राख्नुपर्छ ।

कर असुली तथा निर्धारण प्रयोजनका लागि बाहेक कहीँं कसैले त्यसलाई उपयोग गर्न मिल्दैन र त्यसको कहीँ प्रमाण पनि लाग्दैन । ती कागज मन्त्रिपरिषद्को अनुमतिबिना कुनै अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले मागसमेत गर्न नपाउने स्पष्ट कानुन रहेको छ । अहिलेसम्म बनेका १२वटै आयोग एउटै प्रणाली, एउटै ऐन, एउटै संरचना एउटै विधि र एउटै प्रक्रियाका आधारमा गठन भएर काम गरेको अवस्था छ । यसरी प्रचलित ऐन कानुनबमोजिम गरिएका काम कर्तव्यलाई भ्रष्टाचार गरेको भनी अधिकारै नभएको विषयमा अख्तियारले कारबाही गर्छ भने तपाईं आपैंm भन्नुस् यसलाई व्यक्तिगत रिसइबी नभने के भन्ने ?

हाम्रो कार्य अवधिमा १७ सय २६ निवेदन प्राप्त भएका थिए । निवेदनमा करिब ३० अर्ब फछ्र्याैटका लागि माग गरिएको थियो । कुल निवेदनमध्ये १ हजार ६९ निवेदनको बास्तविक कर बक्यौता भने २२ अर्ब रुपियाँ थियो । उक्त २२ अर्ब बक्यौता रकममा ९ अर्ब ५५ करोड रुपियँ करदातासंँग उठाएर राज्यकोषमा दाखिला गर्ने काम भएको छ । आयोगले गरेका समग्र कामको प्रतिवेदन २०७२ मंसिर २२ गते सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका थियौं ।

प्रतिवेदन बुझाउँदा सरकार, कर प्रशासन, व्यवसायी, उद्योगी सबैबाट अहिलेसम्मकै बढी राजस्व संकलन भएको भन्दै हाम्रँे ठूलो प्रशंसा भएको थियो । करिब दुर्ई वर्षपछि ११औं आयोगमा बसेर काम गरिसकेका बस्न्यातले नै आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर अख्तियारको अधिकारलाई दुरुपयोग गरेका छन् ।करका विषयमा जानकार व्यक्तिबाट नै यस्तो नराम्रो काम होला भनी सोचेका थिएनौं । स्वयम् दीप बस्न्यात बसेको आयोग र म सहभागी भएको आयोगले कति बक्यौैैैता फछ्र्यौट भयो भनेर तपाईंहरू जस्ता आमसञ्चार माध्यममा क्रियाशील व्यक्तिले खोजी गर्ने विषय पनि हो जस्तो लाग्छ ।

दाबी जे भए पनि तपाईंद्वारा कर फछ्र्यौट आयोगमा अनियमितता गर्ने काम भयो भन्ने आरोप चाहिँ के हो नि ?

हामीमाथि लगाइएका अभियोगका विषयमा सम्मानित न्यायालयमा आफ्ना सबै कुरा राखिसकेकैे छौं । तैपनि कर फछ्र्यौट आयोग, २०७१ को कार्य सम्पादनविरुद्ध आमजनतामा जुन किसिमको भ्रम फैलाइएको छ, विषयलाई जसरी अतिरञ्जित पार्ने काम गरिएको छ, त्यसमा केही कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

पूरै कर बक्यौता असुल नगरी छुट तथा मिनाहा दिएर राज्यलाई हानी पु¥याइयो भन्ने हामीमाथि आरोप छ । यस विषयमा मेरो दीप बस्न्यातलाई प्रश्न छ–‘ पूराका पूरा कर असुल्ने भए कर फछ्र्यौट आयोग नै किन चाहियो त ? के त्यसो भए तपाईं हुनु भएको आयोगले करदातास“ग पूरै बक्यौता कर उठाएको थियो त? नउठाएको भए तपाईं दोषी नहुने, अनि हामी चाहि“ कसरी दोषी हुने ?’
विभिन्न विकल्पबाट पनि कर असुल हुन नसकेपछि कर फछ्र्यौट आयोग गठन गरी कर बक्यौता समाधान गर्नु राज्यको बाध्यता हो । परिस्थितिजन्य आवश्यकता हो ।

कि त यसअघि ११ वटा आयोगमा फलानो आयोगले यति–यति प्रतिशतमा फछ्र्यौट गरेका थिए अहिले यति मात्र भयो । तैंले किन यति धेरै कम असुल गरिस् भनेर दीप बस्न्यातले भन्ने हिम्मत राख्न सक्छन् ? त्यस अगाडिको आयोगमा उनी आफैं संलग्न थिए उनले भन्नुप¥योे मापदण्ड यो हो, अभ्यास यो हो, त्यो प्रचलनमा यति भएको थियो तिमीहरु रहेकोे आयोगले किन गर्न सकेनौं? सरकारले यतिको मापदण्ड बनाएको थियो, अख्तियारले यतिको बनाएको थियो पनि त भन्न सक्नु पथ्र्यो नि? अभियोग लगाउनका लागि पनि त केही आधार चाहिन्छ? त्यतिकै बिना आधार कसैमाथि यस्तो निराधार आरोप लगाई वैमनश्य साध्न पाइन्छ ?

अर्को फेरि करदाताको बक्यौता फछ्र्यौट गर्दा मूल्य अभिवृद्धिको रकम नै आयोगले फिर्ता दिने निर्णय ग¥यो भनी आरोप लगाइएको छ । यस सन्दर्भमा सबैले के बुझन्नु प¥यो भने कर फछ्र्याैट आयोग भनेको कर संकलन गर्ने आयोग पनि होइन, फिर्ता गर्ने निकाय पनि होइन । यसले बक्यौता रहेको करको निरुपण गर्ने काम मात्र गर्छ । कर निर्धारण गर्दा चित्त नबुझेका करदाता ५० प्रतिशत धरौटी राखेर राजस्व न्यायाधीकरणमा जाँदा धरौटीे जमानत राखेको हुन्छ ।

न्याय निरुपण हँुदा करदाताको पक्षमा निर्णय भयो भने करदाताले राखेको धरौटी फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । न्याय निरुपण तथा कर बक्यौता समाधान ह“ुंदा भएको सम्झौताअनुसार हिसाब एकिन गरी यदी करदाताले तिर्नुपर्ने कर रकमभन्दा धरौटी राखेको रकम वा तिरीसकेको रकम बढी भएमा करदाताको मागअनुसार कर प्रशासनले त्यस्तो धरौटी फिर्ता दिने गर्दछ र दिनु पर्दछ ।

यो कर प्रशासन तथा न्याय प्रणालीको नियमित एवम् आधारभूत प्रक्रिया पनि हो । यस्तो कुरालाई बंग्याएर दीप बस्न्यातले मूल्य अभिवृद्धि कर नै फिर्ता गरियो भनी भ्रम पैmलाइदिएका छन् । हामीले करमा दाखिला भएको कुनै रकम फिर्ता पनि गरेको छैनौं, सम्झौता पनि गरिएको छैन । त्यो त नियमित कर प्रशासनको प्रक्रिया हो । अनावश्यक दुस्प्रचार गरेर बस्न्यातले हाम्रो हुर्मत लिने काम गरेका छन् ।

तपाईमाथि करदाताहरूलाई फरक–फरक व्यवहार गरियो भन्ने पनि त आरोप छ नि ?

बक्यौताको आधारमा कसैस“ग कम राजस्व र कसैस“ग बढी राजस्व लिएर फछ्र्यौट गरिन्छ । कर बक्यौता एउटा रोग हो, डाक्टरले सबै रोगको एउटै प्रकृतिको उपचार र व्यवहार ग¥यो भने बिरामीको के हालत हुन्छ ? करदाताको अवस्था, बक्यौता सिर्जनाको कारण तथा आधार, कर बक्यौताको प्रकृति, बक्यौताको समयसमेतका विभिन्न आधारमा बक्यौता रहेका करदाताको कर बक्यौता फछ्र्यौट गर्दा सकारात्मक विभेद, समता तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम असमानका बीच असमान तर सकारात्मक विभेदको व्यवहार र समानका बीच समान व्यवहार गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।

ठूला र चालू करदातालाई असमान व्यवहार गरिएको सन्दर्भ के हो ?
मैले ठूला कम्पनीको उदाहण नै दिएको छु एनसेल, गोरखा बु्रअरी, बुद्ध एयर, कृषि विकास बैंक, रिपब्लिक मिडिया, फूलबारी होटल आदि करदाताको नाम लिइएको छ ।

‘रोग भनेको धनी गरिब सबैलाई लाग्छ’ आयोगलाई कुनै क्षेत्रका करदाताको उपचारमा मात्र संलग्न हुन पाउने अधिकार हँुदैन । राज्यको कानुन अनुसार सबै करदाता समान छन् । कुनै करदाताप्रति विभेद गरिएको छैन । कानूनी दायरामा रहेर आयोगले ठूला साना सबै करदाताको उपचार गरी कर बक्यौता फछ्र्योट गरेको छ, यो दीप बस्न्यातको मिथ्या आरोप मात्र हो ।

नक्कली बिल विजक भएका करदातालाई समेत राहत दिइएको आरोप छ नि ?
हामीले कुनै नक्कली बिल बिजकको कर फरफारक गर्ने काम गरेका छैनौं । त्यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्रै पर्दैन । हाम्रो क्षेत्राधिकार नेपाल राजपत्रमा जे प्रकाशित भएको छ, त्यहीअनुसार मात्र गर्ने हो र गरेका हौं ।

कुनै करदाताको आव २०५१/५२ देखि आव २०६९/७० सम्म बक्यौता रहेको र त्यसमध्ये आव २०६७/६८ को कारोबारमा नक्कली बिल बिजक प्रयोग गरी कर छली गरी पुष्टि भई कर निर्धारण भएको रहेछ भने त्यो आव २०६७/६८ को कारोबार नक्कली बिल विजक प्रकरण सम्बन्धमा पुष्टि भएकाले कर फछ्र्यौट आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी उक्त आवको कर बक्यौता फछ्र्यौट नगरिएको र अन्य आवको कर फछ्र्यौट गरिएको विषयलाई अख्तियारले गैरकानुनी तथा बेमनासिव ढंगले उक्त व्यवसाय नै नक्कली भनी अन्य वर्षको कर बक्यौता फछ्र्यौट गरेको विषयलाई पनि नक्कली भनी मुद्दा दायर गरेको अवस्था छ । मानौं कुनै व्यक्तिको एसएलसी, आईए, बीएको सक्कली सर्टिफिकेट छ र एमएको नक्कली सर्टिफिकेट छ भने सबै सर्टिफिकेट नक्कली हुदैन । र, व्यक्ति पनि नक्कली ह“ुदैन । केबल एमएको सर्टिफिकेट मात्र नक्कली हुन्छ । यो वास्तविकतालाई अतिरञ्जन गरी अख्तियारले हामी उपर झुठ्ठा लाञ्छना लगाएको छ ।

तैपनि तपाईंमाथि यति धेरै आरोप लगाइनुका पछाडि कुनै आधार त होला नि ?

हेर्नुहोस्, दीप बस्न्यातले मलाई केही अनुचित काम गर्नका लागि दबाब दिँदै आएका थिए । म आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक रहँदा उनले भनेका गैरकानुनी र अनुचित किसिमका काममा मैले सहयोग गर्न इन्कार गर्दै आएपछि बस्न्यात मदेखि असन्तुष्ट रहँदै आएको मैले पाएको थिँए ।

मैले उनको व्यक्तिगत स्वार्थको कुनै काम नगरेपछि विगतको रिस साँधेर मलाई नगरेको आरोपमा फसाएका हुन् । क्षेत्राधिकार नाघेर कारबाही अगाडि बढाएका हुन् । विगतमा उनी सहभागी रहेको कर फछ्र्यौट आयोग, २०६३ को विषयमा अख्तियारमा छानविनको कुरा उठ्दा उनै बस्न्यातले कर फछ्र्यौट आयोगको गतिविधि छानविन गर्ने विषय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भनेर पत्राचार गरेका थिए । त्यो पत्र पाएपछि अख्तियारले आयोगको सम्मान गरेको थियो । अहिले आएर उनै बस्न्यात अख्तियारको प्रमुख भएपछि अरुलाई असल नियतले प्रचलित कानुन बमोजिम मुलुकको अधिकतम हित हुने गरी गरेको काम उपर पनि कारबाही गर्न लागिपरेका छन् ? यसैबाट पनि उनको बदनियत स्पष्ट हुन्छ ।

उनले मेरो काधमा बन्दुक तेस्र्याएर मलाई मोहरा बनाउ“दै अन्य व्यवसायी र कर्मचारीलाई धम्क्याउने गरेकोे सुनेको छु । कतिपय कर्मचारी, मेरा धेरै सहकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, कतिपय शिष्य पनि हुनुहुन्छ । विभिन्न माध्यमबाट उहाँहरुलाई धम्क्याउने काम पनि भएको सुनेको छु । ‘चुडामणि बनाइदिऊ?’ भनेर मलाई तुरुप बनाएको अवस्था छ । चुडामणिको हवाला दिंँदै अनुचित कार्य भएको छ ।

सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मर्यादा गिराउने, बदनाम गराउने अनि यति सम्मानित संस्थालाई आप्mनो निजी स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दै निरअपराध व्यक्तिलाई दुःख दिने नियत लिएर दीप बस्न्यात लागिपरेपछि आज मेरो यो हविगत हुन गएको हो । उनको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा नभएपछि मस“ग यसरी रिसिइबी सा“धे । त्यही रिसिइबीको मूलभूत क्षेत्र कर फछ्र्याैट आयोग, २०७१ लाई बनाए । त्यसपछि उनी एकपछि अर्को निराधार आरोप लगाउ“दै ममाथि जाइलागे ।

बस्न्यात सेवा निवृत्त हुने केही दिन अघि मात्रै २०७४ माघ १५ गते ममाथि सम्पत्ति सम्बन्धी अर्को मुद्दा चलाइयो । म नभए चुडामणिलाई कसैले कारबाही गर्दैन भन्ने मनसायबाट हतार–हतारमा ममाथि मुद्दा चलाइएको अवस्था छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सफाईको मौकासमेत नदिई भेट्न बोलाएको निहँ बनाएर मलाई पक्राउ गरियो, हिरासतमा पनि त्यतिकै प्रताडित गर्ने काम भयो । भूकम्पपछि कसैलाई नराखेको ठाउँमा मलाई राखियो, परिवार, वकिल, पत्रकार कसैलाई भेट्न दिइएन, म लेखपढ गर्ने मान्छे मैले पुस्तक कापी कलम पाउन पनि अदालतको आदेश लिनुपर्ने अवस्था आयो । समाजमा भ्रम फैलाउने, परिवारका सदस्यलाई समेत बद्नाम गराउने किसिमबाट काम भएको छ ।

मेरो घरमा आक्रमण गर्ने, छिमेकीमा समेत त्रास फैलाउने, इ“ट्टाभट्टाका मजदूरलाई प्रयोग गरेर मेरो घरमा ढुंगा हान्न लगाउने र मलाई समाजबाट बहिस्कृत गराउनेसम्मको दुष्प्रयास गरियोे ।

तपाईंमाथि त अकूत सम्पत्तिको आरोप पनि छ नि ?

मैले अगाडि नै भने प्रतिशोध साँधेर कारबाही गरियो । मेराविरुद्ध दुस्प्रचार गरियो ।

यहा“लाई मैले स्पष्ट पारौं, मेरी श्रीमतीले तरकारी किन्न ५० लाखको गाडी चढ्छिन भनेर प्रचार गराइयो । मस“ग भएको एउटा गाडी ८ लाख ११ हजार रुपैया“मा लिलाम सकारेको गाडी हो । यसको मसँग बिल छ ।

बुढानिलकण्ठमा २१ आनामा बनेको अढाई तल्ले घरलाई २६ रोपनीमा बनेको घुम्ने घर, लिफ्ट भएको, स्वीमिङ पुल भएको, १७ वटा कुकुुर पालेको जस्ता नानाथरीका दुस्प्रचार गरियो । मेराविरुद्ध अफाह फैलाउन टिम नै बनाइयो, यी ममाथि गरिएका सबै कारबाही अन्यत्रबाट लिएको अनुचित लाभ पचाउन दीप बस्न्यातले गरेको हथकन्डा मात्र हो ।

अनि, तपाईंसँग त करोडौंको सम्पत्ति रहेको आरोप छ, तपाईंको पृष्ठभूमिले त्यो त सम्भव हुने देखिँदैन ?

म धेरै संघर्ष गरेको व्यक्ति हँ, हो मेरो पृष्ठभूमि सामान्य खालकै हो । मैले मेरो सम्पूर्ण सम्पत्ति, जायजेथाको विवरणबारे अख्तियारमा १३ पाने भरेर बुझाइसकेको छु ।

यहाँले प्रश्न सोधिहाल्नु भयो, आम पाठकलाई पनि जानकारी नै होस् किनकी मेरो बारेमा धेरै दुस्प्रचार गराइएको छ । २०४५ सालदेखि २०७३ मंसिरसम्म अर्थात् अख्तियारमा १३ पाने सम्पत्ति विवरण बुझाउ“दाका बखतसम्मको अवधिमा मेरो तथा परिवारको रोजगारी, व्यवसाय, सापटी, ऋण समेतको कुल आय करिब ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । मेरा ४५ वटा मूल पुस्तकका १६९ संस्करण प्रकाशित भइसकेका छन् ।

लोकसेवालाई चाहिने पाठ्य पुस्तक मैले निकालेको छु । शुरुमा प्रकाशन संस्थाले मेरा पुस्तक प्रकाशन गर्थे, पछि आफैंले गर्न थालें साथै पछिल्ला दिनमा प्रकाशन संस्थाबाट रोयल्टी लिई पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छु । पुस्तक बिक्रीबाट करिब २ करोड रुपियाँ आम्दानी भएको छ । ४४ लाख रुपियाँ जति मैले तलब बुझेको छु ।

मैले विभिन्न संस्थामा पढाउने, सिकाउने गर्छु साथै विभिन्न भत्ता, प्रशिक्ष्ँण शुल्क समेतबाट मैले करिब ५० लाख कमाएको छु । श्रीमतीले २०५६ देखि प्रकाशन तथा परामर्श केन्द्र खोलेकी छिन् । यसको आम्दानी करिब १ करोड १६ लाख भएको छ । व्यवसायको कर चुक्ता भइसकेको छ । घर बनाउने सन्दर्भमा मैले सिटिजन्स बैंकबाट १ करोड रुपियाँ ऋण लिएको थिएँ । सञ्चय कोषबाट करिब ९ लाख रुपियाँ विशेष सापटी लिएको थिएँ ।

४७ लाख १३ हजारमा जग्गा किनिएको हो । घर बनाउन १ करोड २ लाख रुपियाँ लागेको छ । ऋणको साँवा व्याज बापत बैंकमा २३ लाख तिरेको छु । स्याङ्जामा पुर्खौली सम्पत्ति ५ रोपनी जमिन छ । मेरो सम्पत्ति अर्थात् सम्पत्तिजन्य खर्च करिब २ करोड ४ लाख भएको विवरण स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी पेश गरिसकेको छु ।

अन्य बचत रकम नियमित घरायसी, व्यावसायिक, रोजगारी, कृषि, सामाजिक, पारिवारिक तथा अन्य कार्यमा उपभोग गरिएको हो । यी सबै कुरा मैले अख्तियारमा बुझाएको छु । यसमा कुनै कैफियत नभएको देखेपछि मलाई दुःख दिन र रिइबी साँध्न कर फछ्र्यौट आयोगको विषयलाई अख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यातले बद्नियतपूर्वक अगाडि बढाएका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्