‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिगो विकास : महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको संयुक्त प्रयास’ लाई आत्मसात् गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तीनै तह र सतहत्तरै जिल्लामा ‘२०औं महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस’ मनाइरहँदा
दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गरेको हो । यसलाई संविधानको मौलिक एवं विशिष्ट मूल्य र संरचनाका रूपमा लिइन्छ । अहिले यो
हामीकहाँ विकासका विभिन्न समस्याहरु रहेका छन् । मुख्य समस्या भनेको समग्रतामा विकास योजना, कार्यक्रम र परियोजनाको राम्ररी मोनिटरिङ , इभ्यालुएसन र कोअर्डिनेट हुन नसकेको अवस्था छ । यसकै लागि विभिन्न
हामीकहाँ लोकतन्त्र आएपछि उद्योगको व्यापक विस्तार हुन्छ र बेरोजगारीको समस्या पनि धेरै हदसम्म कम भएर जान्छ भन्ने जुन विश्वास थियो त्यसअनुसार उद्योगधन्दाको विकास हुनै सकेन । उद्योगधन्दाको विकास हुन नसक्दा
नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ले आयोजना गरेको दुईदिने तेस्रो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनको मूल एजेन्डा ६ वटा विषयमा केन्द्रित रहेको थियो
अनगिन्ती नदीनालासहित हिमाल, पहाड, तराई तीनै किसिमको भूभाग भएको मुलुक हो नेपाल । जस्तो किसिमको भूमिको आवश्यकता परे पनि यहाँ पाइन्छ । तर विडम्बना ! यहाँको भूमिको उचित उपयोग हुन
गत शनिबारदेखि राज्य वा गैरसरकारी संस्थाहरुद्वारा विविध कार्यक्रम गरी लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइने क्रम भइरहेको छ । तर महिला र बालबालिकामाथि हुने वा
जनताको लामो त्याग र संघर्षबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सफलतम कार्यान्वयनमा सबै पक्षको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । अहिले विशेष गरी राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेका आम कर्मचारीको
भन्सार विभागले हालै चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो । विभागको तथ्यांकलाई अध्ययन गर्दा गतवर्षको तुलनामा वैदेशिक व्यापार खुम्चिँदा आयात–निर्यातका साथै व्यापार घाटा पनि कम रहेको देखिन्छ
विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिकको मौलिक अधिकार हो । संविधानको धारा २७ ले पनि यसलाई प्रत्याभूत गरेको छ । तर यसको प्रतिरक्षाको लागि खटिनुपर्ने जिम्मेवार पक्षहरु यस हकका विरुद्ध उत्रिन्छन्
जाजरकोटमा गत महिना गएको भूकम्पका कारण धेरै धनजनको क्षति भयो । यस भूकम्पमा परी ठूलो संख्यामा घाइते भएका मानिसहरु यति बेला अस्पतालबाट त्रिपालमुनिको बासमा फर्किएका छन् । घरबास भूकम्पले क्षति
मंसिर ७ गते राजधानीमा ठूलै घटना हुने भय अहिले सर्वत्र देखिन्छ । कतिपयले त्यस दिन ठूलो रक्तपात हुने गफ दिने गरेका छन् । नेपालको राजनीतिमा आफूलाई जबरजस्ती स्थापित गराउन विभिन्न
‘ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो’ भन्ने न्यायशास्त्रको एउटा प्रचलित भनाइ हो । यस भनाइको मुख्य तात्पर्य भनेको न्यायका हकदार र पीडितहरुले यथासम्भव तुरुन्तै न्याय पाउनुपर्दछ । न्याय पाउनमा
भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी पीडित बनेका जाजरकोटवासीहरु चिसोका कारण अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका छन् । भूकम्पलाई जित्न सफल भएकाहरु चिसोका कारण मृत्युको मुखमा पर्ने अवस्था आउनुले सरकारको निर्दयीपनलाई दर्शाउँछ ।
विगत केही महिनादेखि बुझक्कड अधिकांश मानिसको मुखबाट देशको अर्थतन्त्र खतरामा पर्दै गएको विश्लेषण सुनिदै आएको छ । उद्योगी–व्यवसायी, अर्थशास्त्रीदेखि लिएर दलका नेताहरूबाट समेत अर्थतन्त्र संकटमा पर्न थालेको तथ्य र तथ्यांकहरू
जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा शक्तिशाली भूकम्प गएको आज १३ दिन पुगेको छ । सरकारले तत्काल राहतको घोषणा गरेर लाखौँ रुपियाँ र राहत सामग्री संकलन गर्दा पनि करिब ५० हजार जनताले
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नेपालमा कसरी हुने गरेको छ भन्ने विषयका बारेमा अहिलेसम्म कसैले पनि अध्ययन गरेको पाइँदैन । विभिन्न देशले सामाजिक सञ्जालको एप निर्माण गर्दा राखेको सोच र अहिले नेपालमा
नेपालमा जब–जब ठूला विपत्तिहरु आउँछन् त्यसपछिको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा राज्यव्यवस्थाका यावत् विकृतिहरु पनि सतहमा आउने गरेका छन् । जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भई शुक्रबार राति गएको भूकम्पले घर भत्किएर मृत्यु
जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको विनाशकारी भूकम्पमा परी हजारौं व्यक्तिहरु विस्थापित हुन पुगेका छन् । १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने केही घाइतेहरु गम्भीर अवस्थामा छन् । हेर्दाहेर्दै
शुक्रबार मध्यरातमा आएको विनाशकारी भूकम्पबाट जाजरकोट र रूकुम पश्चिममा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ । सयांै घरहरू भत्किएर हजारौं नेपाली विस्थापित हुनुपर्ने दुःखद् अवस्था आएको छ । एकातिर