प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनको सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई हुने क्रम अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । शुक्रबारसम्म रिट निवेदक र विपक्षी बनाइएका सभामुखबाहेक अन्यको बहस सकिएको छ
नेपालमा सबै वामपन्थीहरू एउटै राजनीतिक दलका रूपमा एकीकृत बनेर राजनीतिक मैदानमा उभिनुपर्छ, बलियो सरकार बनाउनुपर्छ र लोकतान्त्रिक संविधानको मर्मअनुसार शासन चलाउनुपर्छ भन्ने जनचाहना एमाले, माओवादी केन्द्रलगायतका दलका नेताहरूले पूरा गर्न
कोरोना भाइरसको संक्रमण भई निको भएपछि पनि पूर्ववत् स्वस्थ हुन नसकेको, हातगोडा सुन्निने, थोरै हिडाइमा पनि थकान महसुस हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, मुटुले राम्रोसँग काम नगर्नेजस्ता समस्या देखिएको यत्रतत्र
नेपाल हाल असहज परिस्थितिमा छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्र्मा ओली संविधान, ऐन, कानुन सबैको परवाह नगरी अघि बढिरहनुभएको छ । सरकारले विश्वासको मत गुमाएको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष विकास–निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने गरेको छ । विकासलाई प्राथमिकता दिएपनि कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो रहँदै आएको छ । सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष जेठ
सबै राजनीतिक दलका नेताहरू उत्तिकै खराब छन् ? यो गम्भीर प्रश्न रहेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमाले माधव नेपाल पक्ष, जसपा उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा
कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण धनीभन्दा गरिब मुलुकका नागरिक बढी प्रभावित भएकाले बेलायत लगायतका मुलुकले धनी देशले खोप नथुपारी गरिब देशलाई सहयोग गर्न आह्वान गरेका छन् । तर, यस प्रकारको आह्वानले
सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार कानुनसम्मत नरहेको ठहर गर्दै २० मन्त्रीलाई फिर्ता गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री केपीओलीको राजनीतिमापनि बाढी छिरेको छ । यद्यपि, आमनागरिकलाई राजनीतिक बाढीप्रति खासै चासो देखिन्न । उनीहरू नदी र
नेकपा विवादपछि जसपाको विवादले पनि निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ । आयोगमा पुगेका पार्टी विवादसम्बन्धी सबैजसो निर्णयमाथि राजनीतिक दलहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । तत्कालीन नेकपा, एमाले
देशअहिले कोभिड–१९ को कारण अस्तव्यस्त बनेको छ । कोरोना संक्रमणको कारण जनजीवन नै प्रभावितबन्नपुगेको छ । कोरोना नियन्त्रण र रोकथामकालागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनलाई निरन्ततादिएको छ । सरकारले कोरोना नियन्त्रण
बर्खा याम जब लाग्छ, सधैं एउटै बिलौना र गुनासो सुनिन्छ– ‘बाढी–पहिरोबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न दीर्घकालीन योजना भएन ।’ तर, जब बर्खा याम सकिन्छ, सबैले बिर्सन्छन् । खोला र नदी क्षेत्र
असार लाग्ना साथ शुरू भएको मनसुनले मुलुकको झण्डै एक दर्जन जिल्लाका भौतिक संरचनामा गम्भीर असर पारेको छ । यतिखेर बाढी प्रभावित अधिकांश जिल्लाका धेरै बजार र गाउँहरू अन्धकार छन् ।
अर्थतन्त्रको एउटा बिम्बको रूपमा पुँजी बजारलाई लिने गरिन्छ । देशको आर्थिक स्थिति कस्तो छ भनेर आँकलन गर्नका निम्ति त्यो देशको पुँजी बजारलाई पनि हेर्ने गरिन्छ । नेपालमा पुँजी बजारप्रति सर्वसाधारणको
जनताले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र आफू सार्वभौम भएको अभ्यास गर्ने थलो संसद्लाई छल्दै प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत शासन गर्न उद्दत रहेका बेला सर्वोच्च अदालतको भूमिका ह्वात्तै बढेको छ । अदालतले सरकारका
कोरोना महामारीका बेला सुरक्षा क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताललाई सबैले स्वागत गरेभने कतिपय सरकारी अस्पतालको पनि त्यत्तिकै प्रशंसा भयो । हिजोे सरकारी अस्पतालले के गरेका थिए भन्दापनि आज के गरे भन्ने महत्वपूर्ण
जनता कोरोना महामारीविरुद्ध लडिरहेका छन्भने सरकार र राजनीतिक दल कुर्सीका लागि जुधिरहेका छन् । दोस्रो संक्रमणको दोस्रो लहरका कारण नागरिकले दैनिक रुपमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । सरकारले कोरोना नियन्त्रण र
सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो पटकअर्थात यही जेठ २१ गते मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिएको विषयमा केही संवैधानिक, कानुनी तथा लोकतान्त्रिक प्रश्न उठेको पाइएको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा जवाफ दिन स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा
कामचलाउ अवस्थामा पुगेर पनि वर्तमान सरकारले गम्भीर प्रकृतिका विषयमा हात हालिरहेको छ । कसलाई नागरिकता दिने वा कसलाई नदिने भन्ने विषय प्राविधिक रुपमा अल्पमतमा परेको र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास गुमाएको सरकारले
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना नेपालको सन्दर्भमा शहरमा केही न्यून हुँदै गएपनि गाउँघरमा बढेकै देखिन्छ । लकडाउनका नाममा नागरिकलाई बन्दी बनाएर राजनीतिक नेताहरुले कुर्सीको तानातानमा समय व्यतीत गरेकै कारण पटक–पटक नेपालमा
नयाँ भेरियन्ट सहितको कोरोना संक्रमणका कारण अस्तव्यस्त बन्नपुगेको मुलुकको पछिल्लो अवस्थामा केही सुधार आएपनि सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरुलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या अझै उच्च नै देखिन्छ । विज्ञहरुले