हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र शासकहरु अत्यधिक भ्रष्ट हुँदा मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनको मार्ग अवरुद्ध हुँदै आएको यथार्थ सबैका सामु प्रस्ट छ । विशेष गरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र गणतन्त्र
करिब ९५ प्रतिशत जनतासम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत्को पहुँच पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । प्राधिकरणका अनुसार मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सारभूतरुपमा पूर्ण विद्युतीकरण भएको तथा कोशी
चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बीचको द्वन्द्वका कारण निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित २ सय २८ भन्दा बढी शिक्षण संस्था बन्द हुन पुगेका छन् । दुई निकायको जुँगाको
पछिल्लो समय नेपालमा जनस्वास्थ्य समस्या र चुनौती थपिँदै छ । यो अवस्थामा नेपाल सरकारले स्वास्थ्य सुधारका लागि निर्णायक कदम चाल्ने र दीर्घकालीन तथा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अठोट लिनुपर्छ । सरकारले
देशभर परेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकको जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । हरेक वर्ष वर्षाका कारण हुने क्षतिको बारेमा राज्य बेखबर बन्दा अवस्था हरेक वर्ष नै जटिल बन्दै गएको छ
भ्रष्टाचारसम्बन्धी ठूला–ठूला काण्डको अनुसन्धानमा अहिलेसम्म निर्णयकर्ताले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार छैन । विभिन्न भ्रष्टाचारको मुद्दामा निर्णयकर्तातर्फ शंकाको सुई सोझिए पनि
तस्करहरुले योजनाबद्धरुपमा सुन–तस्करी गरिरहँदा राजस्व अनुसन्धान विभागले जसरी तस्करीको सुन समाउन सक्यो त्यति बेला आम जनतामा निकै उत्साह जागेको थियो । साँच्चै नै अब त सबै तस्करहरु समातिनेछन् र सुन–तस्करको
विगत एक सातादेखि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित छन् । सरकारी आयोजनाहरूबाट भुक्तानी नभएको भन्दै भुक्तानीको मागलगायतका विभिन्न माग गरी निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
पाँच दशक पुरानो शिक्षा ऐन परिवर्तन हुने तरखरमा छ । मन्त्री परिषद्को बैठकले विद्यालय शिक्षा ऐन–२०८० को मस्यौदा संघीय संसद्मा पेस गरेपछि ऐन ल्याउने बाटो खुलेको हो । हुन त
नेपालमा एकपछि अर्को स्वास्थ्य समस्या बढिरहनुको पछाडि सरसफाइमा ध्यान नपुग्नु नै हो । यति बेला विशेष गरी तराई तथा शहरी भेगमा बसोबास बढ्दै गएका क्षेत्रमा कोभिड–१९ पछिको अर्को महामारी डेंगु
अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सुन तस्करी प्रकरणको पटाक्षेप कसरी हुन्छ ? यो आम नागरिकको चासोको विषय बनेको छ । सुन तस्करहरुले नेपाललाई गोल्डेन ट्रयाङ्गलको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको विषयमा अब द्विविधा
न्यायपालिका राज्यको स्वतन्त्र एवं एक महत्वपूर्ण निकाय हो । मौलिक अधिकार र लोकतन्त्रको संरक्षण गर्ने अन्तिम अभिभावक हो । नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा छोटो कार्यकाल अर्थात् ५० दिनका लागि प्रधानन्यायाधीश हुनुभएका
सरकारले सचिव सरुवामा वैज्ञानिक मापदण्ड र पारदर्शी आधार बनाउन नसक्दा वरिष्ठ, अनुभवी र काविल मानिएका सचिवहरुको मनोबल खस्कने अवस्था आइरहेको छ । सचिव सरुवामा पनि सोर्सफोर्स, पहुँच र पार्टीगत निकटता
त्रिभुवन विमानस्थलबाट एक अर्ब रुपियाँको सुन बरामद भएको विषयलाई लिएर यति बेला संसद् अवरुद्ध छ । विपक्षीहरूले चर्को स्वरमा सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । तर, स्मार्ट टेलिकममा राज्यको करिब २९
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको एक क्विन्टल सुनले देश तताएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा माग्दै संसद् अवरुद्ध गरेको छ । एमालेको समर्थनमा राप्रपा र स्वतन्त्र
देशको पुरानो तथा सर्वसाधारणको पहुँचमा रहेको वीर अस्पताललाई स्रोत, साधन र दक्ष जनशक्तिले भरिएको अस्पताल बनाउनेतर्फ सरकारले सोच्नु सकारात्मक पक्ष हो । अस्पतालको क्षमता, नागरिकको आवश्यकता र व्यवस्थापनलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउने
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा लथालिंग अवस्थामा रहेको पार्टीलाई पुनर्जीवित गर्नेभन्दा पनि एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुले कांग्रेसको भविष्य के हुने
राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको एक सय किलो सुनको निष्पक्ष छानबिन होला कि नहोला भन्ने सर्वसाधारणमाझ आशंका छाएको छ । सर्वसाधारण जनताको यो आशंका निराधार भने होइन । अहिलेसम्म जे–जति
सरकारका पछिल्ला केही कदम हेर्दा मुलुकमा भ्रष्टाचारमा केही कमी आउन सक्छ कि भन्ने आश पलाउन थालेको छ तर पछिल्ला दिनमा भएका विभिन्न भ्रष्टाचार र अनियमितताको कारबाहीमा मुख्य दोषी भनिएका व्यक्तिलाई
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० भर्खर सकिएको छ । सरकारका निम्ति अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले दुईपटकसम्म बजेट संशोधन गर्दा पनि लक्ष्य भेट्टाउन असफल भएको छ । गएको आर्थिक वर्षका
