राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको २५ वर्ष बितिसकेको छ। २०५० सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाले साबिकको चक्रपथले उपत्यकाको सवारी आवागमन तथा शहरी विकास धान्न नसक्ने भन्दै बाहिरी
सरकारले युवाशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिरहेको छैन। हरेक दिन नेपाली युवा कामदारका रूपमा विदेशिने क्रम तीव्ररूपमा वृद्धि भएसँगै रोजगार गन्तव्य मानिएका मुलुकहरूमा विभिन्न कारणले मृत्यु हुने क्रम पनि अस्वाभाविकरूपमा
‘असुरक्षित गर्भपतन गराउँदा बालिकाको ज्यान जोखिममा’ भन्ने शीर्षकको समाचार सामाजिक सञ्जालमा आइरहन्छन्। यौनशोषणमा परेर गर्भ बोकेकी नेपालगन्जकी एक १३ वर्षीया बालिकाको असुरक्षित गर्भपतनका कारण रक्तश्राव नरोकिँदा स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक रहेको
प्रेस काउन्सिललाई विस्थापन गरी मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने गृहकार्यको विषयमा केही कुरा लेख्न मन लागेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल’ सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ। प्रेस
उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीबीच एकीकरण भएको छ। उपप्रधानमन्त्री यादव नेतृत्वको फोरम मुलुकको तेस्रो ठूलो राजनीतिक शक्ति हो। पूर्वप्रधानमन्त्री
सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ, गाउँघर युवाविहीन छन्। गाउँका खेतका गरा गौचरनमा परिणत भइरहेका छन्। घरघरमा उत्तराद्र्धको जीवन बाँचिरहेका वृद्धवृद्धा मात्रै बाँकी छन्। कदाचित कोही कसैको मृत्यु हुँदा मलामी जाने पुरुषसमेत
असहजतालाई सहजतामा बदल्दा अलौकिक सन्तुष्टि मिल्छ। व्यक्ति र राष्ट्र दुवैको जीवनमा यो सत्य लागू हुन्छ। इजरायलकै उदाहरण लिऊँ न ⁄ संसारभरबाट लखेटिएका यहुदीहरूको सानो बस्ती सधैं बम र बारुदको चपेटामा
ज्येष्ठ नागरिकहरुको आ–आफ्नै खाले भोगाइहरु हुन्छन् । ती भोगाइ, हण्डर, ठक्कर, सफलताबाट उनीहरुले ज्ञान पाएका हुन्छन् । उनीहरुमा अक्कल पलाएको हुन्छ । त्यो अक्कल समाजको हित वा अर्को पुस्तालाई बाटो
सरकारी कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका छोराछोरीलाई अनिवार्यरुपमा सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न स्थानीय तहले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित गराउन केही स्थानीय तहले
नेपालको हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगी छ । सरकारी कार्यालय, अड्डा–अदालत, अस्पताल, स्थानीय सरकारदेखि केन्द्र सरकारसम्म सर्वव्यापीरुपमा बिचौलियाको प्रभाव बढेको छ । आमसर्वसाधारणलाई बिचौलियाविना काम नै नहुने जसरी भ्रम स्थापित भइसकेको
मुलुकका सबै नगरपालिका एवम् गाउँपालिकालाई अप्टिकल फाइबरको माध्यमबाट इन्टरनेटको पहुँचमा पु¥याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सरकारले अघि बढाएको छ । तराई तथा राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा यो सुविधा भए पनि मुलुकको बाँकी भूभागमा
धार्मिक क्षेत्र गौरीघाटबाट बागमतीको किनारैकिनार गुहेश्वरी हुँदै जोरपाटी जाने तथा बौद्धनाथतर्फ जाने बाटोमा ढलान गरेर बाटो बनाउने क्रममा वर्षातको समयमा उक्त बस्तीको बाटोमा बग्ने तथा घरायसी कार्यबाट निस्कने तथा पानीलाई
सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले १७ औं लोकसभाको निर्वाचनबाट फेरि पनि बहुमत हासिल गरेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन् । गत चैतदेखि सात चरणमा
रामेछाप जिल्लामा आत्महत्याको प्रमुख कारण वैदेशिक रोजगारी पनि रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । रामेछाप त एउटा उदाहरणमात्र हो, देशका अधिकांश जिल्लाहरुमा वैदेशिक रोजगारीले आत्महत्याजस्तै थुप्रै समस्याहरु पैदा गरेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ठेकेदारको एकाधिकार तोड्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले ठेकदारलाई ठीक ठाउँमा राख्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स यातायात व्यवस्था विभागले ९ महिनासम्म पनि दिन सकेको छैन। लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण भएका ६ लाखजनाले अहिलेसम्म स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्। उनीहरू महिनादिनदेखि ८ महिनासम्म कुर्ने पनि
समाजवादी यात्राका अभियन्ताहरू नै दलाल पुँजीवादलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीको सामान्य कार्यकर्ता पनि निजी सम्पत्तिको मोहबाट मुक्त हुनुपर्छ भनिन्छ। तर, हामीकहाँ नेतृत्व तहमै रहेका नेताहरू निजी सम्पत्तिप्रति कति आशक्त
शक्ति पृथकीकरण लोकतन्त्रको आत्मा हो । यसमा गडबडी आउनु भनेको लोकतन्त्र मर्नु नभए पनि सघन उपचार कक्ष (आईसीयु) मा पुग्नु हो । नेपालमा अहिले यस्तै स्थिति देखिँदै छ । भनिन्छ,
गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरामा ‘इन्जोय जोन’ अर्थात् मनोरञ्जन क्षेत्रको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । यहाँको पर्यटन मन्त्रालयले पोखराको पामेभन्दा माथि र भदौरेभन्दा तलको क्षेत्रमा यस्तो क्षेत्र बनाउन सकिने प्रस्ताव गरेको
प्रदेश राजधानी र नामकरण बहुप्रतिक्षीत विषय बनेको छ । देशमा संघियता भित्रेको धेरै समय भइसक्दा पनि केहि अत्यावश्यक विषय टुंगो नलाग्दा छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै आवाज उठेका छन् । संविधानमा