नेपालका हालसम्म जारी भएका सबै संविधानहरू लोकतान्त्रिक रहेको दाबी गरिएको छ । संघीय, धर्म निरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारमा तयार भएको वर्तमान संविधानमा पनि लोकतान्त्रिक प्रावधानहरू रहेका छन् । संविधान समयसापेक्ष हुनुपर्दछ । परिवर्तित सन्दर्भले अपेक्षा गरेअनुसार संवैधानिक प्रावधानहरू समय–समयमा संशोधन हुनुपर्दछ । त्यसैले कुनै पनि संविधान पूर्ण हुँदैन । जनताको इच्छा र आकांक्षालाई संविधानले समेट्न सक्नुपर्दछ ।
अग्रगामी परिवर्तनलाई सहजीकरण गर्ने संविधान जरुरी हुन्छ । ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् जारी भएको वर्तमान संविधानले जनताका आकांक्षाहरुलाई समेटी राष्ट्र निर्माणमा द्रुतगतिमा छलाङ मार्नुपर्ने स्थिति छ । संविधान लागू भएको एक दशक पूरा नहुँदै धेरै प्रकारका चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरिराखेको छ । नेपालको संविधान संवैधानिक सर्वोच्चतालाई अंगिकार गरेको दस्तावेज हो । यस प्रकारको संविधानमा न्यायिक क्रियाशीलाताको अवस्था विद्यमान रहन्छ । समुन्नत नेपालका दिशामा अघि बढ्न संविधानमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था स्पष्ट देखिएको छ ।
पुनरवलोकनका एजेन्डाहरू
संविधानले सबै नागरिकलाई समान अवसर दिलाउने पवित्र उद्देश्य प्राप्तिका लागि समावेशी नीतिको अवलम्बन गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राजनीतिक क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थालाई मूर्तरुप दिन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ । यस प्रकारको नीति कार्यान्वयन भइराखेका देशहरूमा निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो भई विकृति आमन्त्रण भइराखेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताको स्रोत नै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो । राजनीतिकरुपमा अस्थिर सरकार यो संविधानले दिएको उपहार हो । तसर्थ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्रको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि दलहरूले टिकट दिँदाकै अवस्थामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई आधार बनाउने गर्नुपर्दछ । समानुपातिकबाट बिजयी बनेकाहरुलाई मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री बनाउने हालको व्यवस्थामा संशोधन अत्यावश्यक छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
देशमा प्रधान न्यायाधीश, राजदूतहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरुको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने आधिकारिक निकाय संवैधानिक परिषद् हो । यसमा राजनीतिक प्रभाव अत्यन्त ज्यादा हुने गरी संरचना तयार गरिएको छ । यस निकायमा लब्ध प्रतिष्ठित, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू, सच्चरित्रता कायम गर्न सकेकाहरू, राजनीतिकरुपमा संलग्नता नदिएकाहरुलाई सम्मिलित गरी निष्पक्ष परिषद्को गठन हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यसबाट वर्तमान अवस्थामा देखिएको राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा अयोग्य व्यक्तिहरुको छनौट हुने अवस्था रहँदैन । राजनीतीकरणलाई परिषद्को संरचनामै परिवर्तन गरेर कम गर्न सकिन्छ । न्यायिक परिषद्को संरचनामा समेत पुनरवलोकन अत्यावश्यक छ ।
हाम्रो राजनीतिक प्रणाली भारतीय संसदीय व्यवस्थामा आधारित छ । भारतीय संविधानका अधिकांश प्रावधानहरु वेस्ट मिनिस्टर मोडेल अथवा संयुक्त अधिराज्य बेलायतको संविधानसँग मेल खाने प्रकारका छन् । यहाँसम्म कि भारत स्वतन्त्र भएपश्चात् गणतन्त्र भारतको संविधानले बेलायतकी महारानीकै भूमिका निर्वाह गर्ने खालको राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ । हामीले पनि सोही अनुरुपको राष्ट्रपति र संसदीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिराखेका छौँ । यस अर्थमा नेपालको विद्यमान संविधान बेलायत र हिन्दुस्थानको संविधानको नक्कल हो । यसले सधैँ अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्ने मार्गप्रशस्त गर्दछ । किनकि संसदीय व्यवस्थामा बहुमत जनताको समर्थन प्राप्त नगरेको तर संसद्मा बहुमतसिद्ध गर्न सक्षम संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।
यस्ता प्रधानमन्त्री प्रायः जनमतका हिसाबले अल्पमतमा रहेका हुन्छन् । यसैलाई दृष्टिगत गरी बेलायतका बहुचर्चित नेता चर्चिलले त्यहाँ कायम संसदीय व्यवस्थालाई अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्ने विकृतजन्य व्यवस्थाको संज्ञा दिएका थिए । लोकतन्त्रमा अल्पमतको सम्मान र बहुमतको शासन हुन्छ । हाम्रो अवस्था यो लोकतान्त्रिक आदर्श विपरीत छ । किनकि नेपालमा २०४७ सालपश्चात् सम्पन्न भएका निर्वाचनहरुमा सबैभन्दा बढी जनमत चौतीस प्रतिशत नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गर्दा संसद्मा आरामदायी बहुमत प्राप्त गरी सरकार सञ्चालन गरेको थियो । हाम्रो संसदीय प्रणालीले अल्पमतबाटै बहुमतमाथि शासन गर्दछ ।
वर्तमान संविधानले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा गरेको प्रावधानले भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, प्रोत्साहन गरेको स्थिति छ । किनकि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषद्, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु, अदालत, सैनिक र नीतिगत निर्णयहरुबाट भएका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरुको अनुसन्धान गर्न पाउँदैन । ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका निर्णयहरु आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने गरी व्यवस्था भइराखेको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता त्यतिखेर सम्भव हुन्छ जब राजनीतिक नेतृत्वलगायत ठूला भ्रष्टाचारीविरुद्ध आयोगले क्रियाशीलता दिने संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुन्छ । संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्मा राजनीतिक व्यक्तित्वहरुको बाहुल्यता बनाई राजनीतिक निर्देशनमा आयोग र अदालत सञ्चालन हुने गैरलोकतान्त्रिक व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेको छ । त्यसैले संवैधानिक प्रावधान नै भ्रष्टाचार मैत्री र प्रजातान्त्रिक मूल्यहरुलाई प्रत्याभूति गर्न नसक्ने देखियो ।
समस्याको समाधान
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थामा सुधार ल्याउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गर्नै पर्दछ । यसबाट आंशिकरुपमा यो स्थितिमा सुधार आउनेछ । ५ वर्षसम्म जनताबाट अधिकार पाएको एउटै सरकार स्थापित हुनुपर्दछ । यो काम कार्यकारिणी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट मात्र सम्भव हुन्छ । विश्वमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व अवलम्बन गरेका देशहरुमा बहुमतको सरकार प्रायः कहीँ कतै गठन हुन सकेको छैन ।
हिन्दुस्थानले पनि यो प्रणाली स्वीकारेको छैन । देशमा भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वलाई सबैभन्दा पहिला हतकडी लगाउने संविधान आवश्यक छ । नीतिगत र राजनीतिक स्तरमा हुने ठूला भ्रष्टाचार रोक्न सक्दा भ्रष्टाचार विरोधी वातावरण सृजना हुन्छ । अन्य लोकतान्त्रिक देशका राष्ट्रप्रमुखहरुले भ्रष्टाचार गरेबापत कारावासको सजाय भोगिरहेका छन् । हामी जनताले भ्रष्टलाई पहिचान त गरेका छौँ तर तीनै भ्रष्टहरुले देशलाई नेतृत्व गरिराखेको दृश्य हेर्नुपरिराखेको छ ।
अमेरिकामा बढीमा दुई अवधि मात्र राष्ट्रपति बन्न पाइन्छ । बेलायतमा विरलै दुई अवधिसम्म प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको अवस्था छ । बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि आफैँ जिम्मेवारीबाट अलग बने । हामीकहाँ धेरैपटक एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनिराखेका छन् । देशको सरकारप्रमुख र राष्ट्रप्रमुखमा दुईपटकभन्दा बढी जिम्मेवारीमा रहन नपाउने र सत्तरी वर्षपश्चात् यी दुवै पदमा रहन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
हाम्रो सन्दर्भ विचित्रको छ । तीनवटै ठूला दलहरुका नेतृत्वपंक्तिको परीक्षण भइसकेको छ । सबै असफल साबित भएका छन् । तर नेपालीहरुले यी तीनवटै दलबाहेक अन्य कुनै विकल्प यस देशमा देख्न पाइराखेका छैनन् । फ्रान्समा स्वतन्त्र व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीमा विजयी भएपश्चात् छुट्टै नयाँ दल खोले । सोही दललाई कामको मूल्याङ्कन गर्दै प्र्रmान्सेली मतदाताहरुले पुनः विजयी बनाए । यसरी दलका उम्मेदवारसँग स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने व्यक्तिको विजय प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मात्रै सम्भव छ । यी यस्ता विषयहरु हुन् जसको संवैधानिक व्यवस्था शीघ्र हुनुपर्दछ ।
अंगिकृत नागरिकलाई देशको सर्वोच्च पदमा शीघ्र पु¥याउने, नक्कली नेपालीहरुको इशारामा संविधानको तर्जुमा र संशोधन गर्ने, नेपालीहरुको बीचमा वैमनस्यता सृजना गर्ने तत्वलाई प्राथमिकतामा राख्ने, उनीहरुकै एजेन्डालाई सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन गर्दा अझै दुरावस्थाबाट देश गुज्रिनेछ । त्यसैले उल्लिखित व्यवस्था संविधानमै गरौँ । अन्यथा देशको सार्वभौमसत्तामा नै प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ ।
नेपाली जनता अत्यन्त सजग भइसकेका छन् । ६ महिना नाकाबन्दी गरी जनतालाई दिएको कष्टको मूल्य मधेसवादी दलहरुले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा नराम्ररी चुकाउनुपरेको छ । यही अवधिमा तत्कालीन सरकारले समस्या सुल्झाउन नसकेकोमा जनता आन्दोलित भएनन् । राष्ट्रियताको पक्षमा थोरै उपस्थिति दिनेलाई जनताले मूल्याङ्कन गर्न थाले ।
नक्कली राष्ट्रवादीका रुपमा उपस्थिति दिने दलहरुप्रति नकारात्मक धारणा जनताले बनाए । ६ महिना नाकाबन्दीबाट दुःख खेपेका नेपालीहरुमा राष्ट्रियता र राष्ट्रप्रेम देखिँदै गयो । आउँदा दिनहरुमा जनताको मनोभावना विपरीत गरिने राजनीतिलाई जनताले आफ्नो आकार निश्चित गरिदिनेछन् । संवैधानिक प्रावधानहरूमा पुनरवलोकन जरुरी छ अन्यथा क्षणिक सन्तुष्टि प्राप्त होला, देश, जनता र स्वयं व्यक्तिका लागि प्रत्युत्पादक हुनेमा सन्देह छैन ।