वीरगन्ज।
मधेस प्रदेशको प्रदेशसभाले गति लिन नसक्दा प्रदेशमा कानुन निर्माणको अवस्था नाजुक देखिएको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालका सुरु भएको करिब ८ महिना बितिसक्दा पनि न बैठक बस्न सकेको छ, न त कुनै आवश्यक कानुन निर्माण हुन् सकेको छ। गएको पुस १८ गते बसेको प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । पुस१८ पछि हालसम्म ३६ वटा बैठक मात्र बस्न सकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
गत असार ३१ गते मधेश प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन समाप्त भएको घोषणा पश्चात दोस्रो अधिवेशन सुरु हुन नसकेको हो । पहिलो अधिवेशन सम्पन्न भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन।सुरुवाती अवस्थामा मधेश सरकारले कम्तीमा एक सय १५ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने पहिचान गरेको थियो। तर ,प्रदेशसभा गतिशिल नहुँदा न त कानून बन्न सकेको छ, न प्रदेशका जनताको समस्याको बारेमा राम्रोसँग छलफल हुन सकेको छ।
प्रदेशसभाको दोश्रो कार्यकालमा अहिलेसम्म ३६ वटा बैठक बस्दा कुल ६० घण्टा २५ मिनेट मात्र संसद सञ्चालन भएको प्रदेशसभा सचिवालयका अधिकृत जानकी प्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो । यस अवधिमा प्रदेशसभामा आठ वटा विधेयक दर्ता हुँदा तीन वटा पारित भएको छ भने चार वटा विषयगत समितिमा छलफलका लागि र एउटा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ। पारित भएका विधेयकहरु भने बजेटसँग सम्बन्धित रहेको छ।यता, मधेस सरकारका भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपानेले सरकारले चाँडै प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्ने बताउनुभयो ।
मधेस प्रदेशको प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा २२८ वटा बैठक बस्दा ५५ वटा कानुन निर्माण हुन सकेको थियो। २०७४ माघ २१ गते पहिलो बैठक बसेको प्रदेशसभाको ०७९ असार ३२ सम्म बसेको प्रदेशसभाको ९ वटा अधिवेशनमा २२८ वटा बैठक बसेको थियो। ९ वटा अधिवेशनमा २२८ वटा बैठक बस्दा कुल ३ सय ११ घण्टा १८ मिनेट ५६ सेकेन्ड प्रदेशसभा सञ्चालन भएको थियो। सो अवधिमा प्रदेशसभामा ६१ वटा विधेयक दर्ता भएपनि ५५ वटा विधेयक मात्र प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रदेशप्रमुखबाट प्रमाणिकरण भएर ऐन बनेको थियो।