सरकारको नियतमाथि प्रश्न



प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को भारत भ्रमणको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलगायतले सरकारको तीव्र आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो सत्ता टिकाउन राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता गरेको आरोप लगाउँदै ती दलले उहाँले छिमेकी मुलुक भारतसँग भएका सबै छलफलको बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने भनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजनीतिक बन्धनमा पार्न खोजेको देखिन्छ । मुलुकभन्दा ठूलो सत्ता हुन सक्दैन । त्यसैले कुनै पनि सरकारले मुलुकको हितभन्दा बाहिर गएर कुनै मुलुकसँग सन्धी–सम्झौता गर्नुहुँदैन । अहिले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा जमिन साट्ने कुराले आम नेपालीलाई खिन्न बनाएको छ । कुनै पनि मुलुकको आफ्नो जमिन कुनै प्रयोजनका लागि साटफेर गर्नु भनेको त्यो राष्ट्रघात हो, त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्ना समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग त्यस्तो सम्झौता गरेको हो भने त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुहुँदैन । सरकारले भारतसँग गरेका सम्झौता के–के हुन् ? सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।

अहिले बजार भारतसँग भएका गोप्य सम्झौता र संशोधित नागरिता विधेयकले आम नेपाली जनताले यो सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । तर सरकारले जनताको भावनालाई बेवास्ता गर्दै उक्त नागरिकता विधेयक हतार–हतारमा राष्ट्रपतिलाई दबाबमा पारेर प्रमाणीकरण गर्न लगाउनुले पनि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । कुनै पनि निर्णय गर्दा आम जनताको भावना के छ भनेर सरकारले एकपटक ध्यान दिनुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । किन भारत भ्रमण जानु अघिल्लो दिनमा नै त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गराउनुप¥यो ? अहिले जनताले त्यसको उत्तर अहिलेको सरकारसँग खोजेका छन् । कुनै पनि छिमेकी मुलुकले भन्यो भन्दैमा हतारमा त्यो काम गर्नुपर्ने थिएन कि ? यो सरकारले जान्ने विषय हो । अहिले विभिन्न बहाना बनाएर मुलुकलाई अप्ठेरोमा पार्ने काम कुनै पनि सरकारले गर्नुहुँदैन । प्रचण्ड सरकारलाई के बाध्यता थियो भारत भ्रमणअघि नै संशोधित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने ? यसको उत्तर जनताले खोजेका छन् । यसको उत्तर प्रचण्ड सरकारले दिनुपर्ने होइन र ! आलटाले जवाफ दिएर यो सरकार उम्कन पाउँदैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि विरोधको नाममा विरोध गर्ने मात्र होइन, यसले पार्ने असरका बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने होइन र ! एक–दुई दिन विरोध गर्ने अनि चुप रहने हो भने अहिले गरेको विरोधको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले मुलुकको हितभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने अधिकार कुनै पनि निकायलाई छैन । सत्ताभन्दा ठूलो भनेको देश र जनता हुन् । यसतर्फ अहिले सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरुले सोच्ने बेला आएको छ । इतिहासको कालखण्डलाई हेर्ने हो भने जनताले कस्ता–कस्ता निरङ्कुश र शक्तिशाली सत्तालाई पल्टाइदिएका छन् । त्यसैले कुनै पनि शासकले मेरो पनि त्यो हालत हुन्छ कि भन्ने सोच्नुपर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्