चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङको महत्वाकांक्षी आर्थिक परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अहिले चारैतिर चर्चाको विषय भएको छ । बीआरआई अस्तित्वमा आएको एक दशकमै विश्वका १४७ देशहरु यसका सदस्य भइसकेका छन् । चीनले यसमा खर्बौं डलरको लगानी गरेको छ । बीआरआई अन्तर्गत चीनले चर्को ब्याजदरमा ऋणमात्रै प्रवाहित गर्ने गरेको कारण कतिपय देशमा भौतिक संरचनाको निर्माण भएको पाइए पनि यसका दुष्परिणामहरु पनि देखा पर्न थालेका छन् र बीआरआईको ऋण वरदान हो कि अभिशाप ? भन्ने विषयमा विश्वव्यापीरुपमै नयाँ बहसको जन्म दिएको छ ।
कनै पनि अनुदान अथवा ऋण होस्, त्यसको निरुपण, उपादेयता र सम्भाव्यता विस्तृतरुपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । ऋण लिएर गरिएको लगानी मूल्यहीन हुँदैन, त्यसमा ब्याजसमेत बुझाउनुपर्छ । सावाँसमेत फिर्ता गर्नुपर्छ । ऋणको कुरा गर्दा ऋण दिने वा नदिने दाताको अधिकारको कुरा हो भने लिने वा नलिने वा लिए कस्तो परियोजनामा लिने ऋणीको हक–अधिकारको कुरा हो । यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपालमा बीआरआईमार्फत सहुलियत ऋण र अनुदान लिने जनाएको थियो ।
दक्षिण एसियाकै देश श्रीलंकाले चिनियाँ ऋणलाई समयमा चुक्ता गर्न नसकेको कारण आफ्नो महत्वपूर्ण बन्दरगाहसमेत ९९ वर्षको निमित्त चीनलाई सुम्पिनुपरेको र देश नै आर्थिकरुपले दिवालिया घोषित भएको कारण अब नेपालमा पनि चिनियाँ ऋण स्वीकार गर्नुभन्दा अघि यसबारे गहन विचार विमर्श आवश्यक भएको माग उठ्न थालेको छ । सैद्धान्तिकरुपमा नेपाल पनि यसमा सहभागी भइसकेको तथा बीआरआई अन्तर्गत नेपालका ९ वटा आयोजना छनौट पनि भइसकेकोले उपरोक्त आयोजनामा चीनले ऋण लगानी गर्ने निश्चित छ । नेपाली जनताले पुस्तौंसम्म व्यहोर्नुपर्ने दायित्व र मुलुकको सार्वभौम अधिकार नै गुम्ने सम्भावना भएका विषयमा प्रश्न गर्ने र पारदर्शिताको माग गर्ने हक नेपाली जनतालाई छ । कथंकदाचित नियतवश वा भूलवश नै कुनै गल्ती भएको भए सच्याउन सकिने ठाउँसम्म सच्याउनुपर्छ ।
पाकिस्तानमा चीनको ऋणमा सञ्चालित बीआरआई परियोजना अर्बौं डलरको छ । पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहसम्म अर्बौं डलरको ऋण परियोजनाको ब्याजदर त झन्डै ४ प्रतिशत रहेको छ र यति बेला पाकिस्तानको हालत श्रीलंकाभन्दा पनि दयनीय रहेको छ । पाकिस्तानका निवर्तमान प्रधानमन्त्री इमरान खानले सिपेक परियोजनाबारे चीनसँग भएको सम्झौताका सर्तहरु आफूलाई जानकारी नभएको बताएका थिए । बीआरआईको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न सकिँदैन । तसर्थ नेपालले चीनसित ऋण होइन, अनुदानको माग गर्नुपर्छ । छिमेकी राष्ट्र भएको तथा एउटा खास राजनीतिक विचारधारा बोकेको आधारमा विदेशी ऋणको पक्षमा वकालत गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । बीआरआईका सर्तहरु नै राष्ट्रको सम्प्रभुतासित सम्झौता गर्ने खालका हुन्छन् ।
कुनै देशसँग चीनले गरेको बीआरआईको ऋण सम्झौतामा रहेका प्रावधानका केही बुँदाहरुलाई केलाएर हेर्ने हो भने त्यसमा उल्लेखित सर्तहरु लिने देशको निम्ति स्पष्टरुपमा पासो नै साबित हुने अवस्था रहेको छ । खासगरीकन १) सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदा तथा नियमहरु चीनको कानुन अनुसार हुनेछन् । २) ऋण सम्झौता चिनियाँ कानुनको परिधिमा हुनेछ । ३) आफू सार्वभौमसत्ता भएको देश भएकाले आफ्नो भूमि वा परियोजनामा कुनै विदेशी राष्ट्रको आधिपत्य हुन सक्दैन भन्ने मूल मान्यतालाई आधार बनाएर आफूले कुनै परियोजनाका लागि लिएको ऋण तिर्न नसकेको खण्डमा चीनले सो परियोजनाको स्वामित्व ग्रहण गर्ने विचार गरेमा ऋणी देशले अत्तो थाप्न पाइँदैन । अझ थप, यस्तो अवस्था आएमा अन्य कुनै बहुराष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरु गर्न पाइन्न । ४) विवाद भए कहाँ मध्यस्थता गराउने भन्ने सम्बन्धमा चीन अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा व्यापार मध्यस्थता आयोजना (सीआई एटीएसी) बेइजिङ छ । के यस्ता सर्तहरु नेपाललाई बीआरआईका सन्दर्भमा तेस्र्याएको स्वीकार्य हुन्छ ? उत्तरी छिमेकी चीनसँगको कुनै पनि समझदारी वा सम्झौता गोप्य राखिने अघोषित सहमति परम्परा नै हाम्रो देशमा कायम भएको छ ।
नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मेमा बीआरआईको साझेदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालीन उपप्रधान तथा पराराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बेइजिङमा पुगेर बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । शुरुवातमा नेपालले बीआरआई परियोजना अन्र्तगत ३५ वटा परियोजनाको सूची चीनलाई पठाएको थियो, तर बेइजिङले त्यो संख्यालाई एक अंकमा घटाउन भनेपछि नौ परियोजनालाई नेपालका तर्फबाट पठाइयो, जसमा केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग, रातोमाटे–केरुङ ४०० के.भी. प्रसारण लाइन, कोशी–गण्डकी–कर्णाली इकोनोमिक कोरिडोर, मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, किमाथाङ्का–हिले सडक, तमोर जलविद्युत परियोजना, गतही–रसुवागढी स्तरोन्नति र दीपायल–चीन सीमा सडक छन् । प्रस्तावित परियोजनामा विमानस्थल निर्माणको विषय उल्लेख छैन तर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनको अवसरमा प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा नेपालका लागि कार्यवाहक चिनियाँ राजदूतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण बीआरआई अन्तर्गतको ऋणबाट भएको दाबी गरेपछि यस कुराको झन् पुष्टि हुन जान्छ कि चीनसित हुने गरेका सम्झौताहरु गोप्य र अपारदर्शी हुने गर्दछ । नेपालले भने यसको खुलेर पुष्टि गरेको छैन तर चिनियाँ दाबीमा वजन देखिन्छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मा जापानी कम्पनी जाइकालाई सन् २००० मा नै दिइएको थियो । दुई चरणमा गरेर जाइकाले ८५ मिलियन अमेरिकी डलर लागत इस्टिमेट गरेर नेपाल सरकारलाई बुझायो । चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङले अगस्त २०१३ मा त्यसमा बढोत्तरी गर्दै २६४ मिलियन डलर पु¥यायो । केही पछि उही चिनियाँ कम्पनीले फेरि ३०५ मिलियन डलरको लागत देखायो । अचम्म, टेन्डर पनि त्यही कम्पनीले हात पा¥यो । चीनको ऋणको पहिलो सर्त भनेको ठेक्का पनि उसैको कम्पनीले पाउनुपर्ने । ऋण लिने देशले ठेक्का पाउनुपर्ने सर्त प्रश्न गर्नलायक छ कि छैन ? पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा चीनले दिएको ऋण २ प्रतिशत हो, जबकि नागढुंगा सुरुङ मार्गको निर्माणमा जापानले दिएको ऋण ०.०१ प्रतिशत हो ।
बीआरआई अन्तर्गतको ऋणलाई जाल अथवा पासोको संज्ञा यसकारण दिइएको छ कि ऋण लिएको देशलाई यसबाट उम्किन गाह्रो भइरहेको हुन्छ । कुनै पनि ऋण त्यति बेला जालमा परिणत हुन्छ जब ऋण लिनेले समयमै साहुलाई ब्याज चुक्ता गर्ने अवस्थामा रहेको हुँदैन । ऋण काढ्नु ठूलो कुरा होइन तर लिइएको ऋणबाट सञ्चालनमा आएको परियोजनाको आयबाट आफ्नो अर्थ व्यवस्थालाई सुधार गरी साहुको ऋण समयमै चुक्ता गर्न सक्नुपर्छ । बीआरआई अन्तर्गतको ऋण सम्झौता अपारदर्शी पनि हुने गर्दछ ।
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाहरु तथा अन्य विकसित देशहरु ऋणसम्बन्धी पारदर्शी एवं उच्च नीतिको पालन गर्ने गर्दछन् तर चीनले भने ऋणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीति एवं व्यवहारको कहिल्यै पालन गरेन । चीनले प्रदान गर्ने गरेको ऋणको ब्याजदर २–३ प्रतिशत अथवा त्यसभन्दा पनि माथि हने गर्दछ ।
बीआरआई अन्तर्गतको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न सकिँदैन । श्रीलंकाको पटक–पटकको आग्रहका बाबजुद पनि चीनले आफ्नो ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न मानेन । अन्ततः श्रीलंकाले आफ्नो हम्बन टोटाबन्दरगाह र मटाला एयरपोर्ट ९९ वर्षको निम्ति चीनलाई सुम्पिनुप¥यो । ऋणको रकम चीनले दिने, ठेकेदार पनि उसैको हुने, प्राविधिक पनि उसैको हुने, अधिकांश मजदुर पनि उसैको हुने, तर ऋणको भारी ऋण काढ्ने देशको टाउकोमा जाने । कथंकदाचित ऋणबाट बनाइएको परियोजनाले लगानी अनुसारको प्रतिफल दिन सकेन भने त्यो परियोजनाको स्वामित्व पनि ९९ वर्षको निम्ति चीनलाई नै दिनुपर्ने अवस्था रहन्छ ।
चिनियाँ ऋणको पासोमा परेर श्रीलंका डिफोल्टर घोषित भइसकेको छ । चिनियाँ ऋणमा निर्माणाधीन सिपेक परियोजनाका कारण पाकिस्तान पनि डिफोल्टर घोषित हुने अवस्थामा आइपुगेको छ । पाकिस्तानका विश्लेषकहरुका अनुसार पाकिस्तानले पनि चिनियाँ ऋण चुक्ता गर्न नसकी आफ्नो ग्वादर बन्दरगाह चीनलाई सुम्पिनुको विकल्प हुनेछैन । पाकिस्तानको कुल विदेशी ऋणमा एक्लो चीनकै एक तिहाइभन्दा बढी रहेको छ । त्यसबाहेक जिबुटी, लाओस, मंगोलिया, मोन्टेन्ग्रो र पूर्वसोभियत संघका आधा दर्जन देशहरु चाँडै नै चिनियाँ ऋणको पासोमा पर्ने निश्चित छ । तसर्थ हामीले चिनियाँ अथवा कुनै पनि देशको ऋण लिनुभन्दा पहिले त्यसको समयमै भुक्तान गर्न सक्ने अवस्थाबारे विचार गर्नु आवश्यक छ । चिनियाँ ऋणलाई वरदानमा परिणत गर्न सकिने आधारहरु कमै देखिन्छन्, जबकि अभिशाप साबित हुने सम्भावना बढी देखिन्छ ।