आममाफी प्रकरण : पीडितका आँसुको बेवास्ता

देशको राजनीतिक गन्तव्यले कुन मोड लिने हो भन्ने कुरा राजनीतिक व्यवसायीहरुका सदस्यहरु अनि गुटगत राजनीतिक अंशियारहरुका अगाडिका भूमिकाहरुले निर्धारण गर्नेछन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणबाट आक्रोशित जनजनमा आममाफी प्रकरण पनि जोडिन पुगेको छ ।

केही जनले आममाफी प्रकरणलाई भित्र्याएर नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई सामसुम पार्ने नीतिलाई अवलम्बन गरिएको भन्ने कुराको टिप्पणी पनि गर्ने गरेको भेटिन्छ तापनि त्यो टिप्पणीमा खासै सत्यता देखिँदैन । किनकि एउटा देशका नागरिकलाई अन्य देशको नक्कली नागरिकको उपमा प्रदान गरी अन्य देशमा शरणार्थी बनाउने जघन्य अपराध त्यत्तिकै सामसुम पार्न कठिन हुन्छ । यो कुरा प्रत्येक जनको मनमा कहिल्यै नबिर्सने गरी घर गरिसकेको छ । यसैको कारणले केही समयपछि देखिने राजनीतिक परिदृश्य वर्तमानको जस्तो नहुन सक्छ । तथापि जे–जस्तो कुरा भजाएर जोसुकै शासकको रुपमा सत्तामा पुगे पनि कुन दलले बढी कुर्सी हत्याउने हो, त्यसबाहेक जनजन हितको लागि कुनै पनि जादुको छडी देखिने छैनन् भन्नेमा जनजन अभ्यस्त भैसकेका छन् । आगामी राजनीतिले जे–जस्तो गरी कोल्टे फेरे पनि जनअधिकारका सवाल र संविधानप्रदत्त मानवअधिकारका सवालमा सार्थक सम्बोधन हुनेछ भन्ने जनजनमा कुनै आशा छैन । शासकका सदस्यहरुमा आपूm सत्तामा कुन उपायबाट रहिरहन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा तल्लीन भैरहने बानी परिसकेको कारण जनसमस्याको सार्थक सम्बोधन भइहाल्छ भन्ने जनजन आशावादी छैनन् । जनजनको हितप्रति उनीहरुको बिल्कुल चासो छैन । सत्ताका सञ्चालकहरुले संविधानको उद्देश्य र मर्मलाई कतिसम्म आफ्नो अनुकूल लाने प्रयास गर्छन् र गरिरहेका छन् भन्ने कुरा पछिल्लो आममाफी प्रकरणले पनि प्रस्ट पारिसकेकोे छ । नेपालको संविधानको धारा २७६ मा माफीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उल्लिखित धारा अनुसार राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । साथै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ ले पाएको सजाय माफी वा मुल्तवी वा परिवर्तनको लागि अपनाउनुपर्ने विधिहरु निश्चित गरिदिएको छ । सँगसँगै दफा १५९ को उपदफा (४) मा कुनै पनि हालतमा माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न नसकिने कुरालाई पनि सम्बोधन गरेको छ ।

कसुर प्रमाणित भैसकेर सजाय भुक्तान भइरहेका कुनै व्यक्तिलाई माफी मिनाहा दिनै नपाउने भन्ने चलन प्रायः विश्वका देशहरुमा देखिँदैन । आ–आफ्नो कानुन अनुसार सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई उसको बाँकी सजायलाई मिनाहा वा माफी प्रदान गर्ने गरिन्छ । यसैलाई आधार मानी हाम्रो देशमा पनि विभिन्न पर्व वा ऐतिहासिक दिनको अवसरमा आरोपित कसुर सम्बन्धित न्यायिक निकायहरुबाट ठहर भई कैद सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई सजाय भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा कसुरदारका चालचलन, आफूले गरेको कसुरविरुद्ध गरिएको पश्चात्ताप, पीडकद्वारा पीडितलाई गरेको सहयोग, पीडकलाई पीडा कम गर्न लगाइएका मलहमपट्टी सबैको एक–एक विश्लेषण गरी सकेसम्म र मिल्नेसम्म पीडितको सहमतिसमेतमा बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहा गर्ने कुरामा राज्यले पहलकदमी लिइने विश्वास गरिन्छ । माफी मिनाहा दिने सवालमा अपनाइने न्यूनतम पद्धति हुन् यी । यसरी लिइएको पहलकदमीमार्पmत सजायमा गरिएको माफी मिनाहामा प्रायः कसैको विरोध हुँदैन र अनि कसैलाई थप पीडा पनि पुग्दैन ।

कतिपय देशहरुमा कसुर प्रमाणित भई फाँसीको सजाय सुनाइएको व्यक्तिले पनि आपूmले गरेको अपराधमा पश्चात्ताप गरी पीडितले पीडकबाट प्रदान गरिने रकम जसलाई ब्लडमनी भन्ने गरिन्छ स्वीकार गर्छ भने सजाय कार्यान्वयन नगरी आममाफी दिने प्रचलन छ । भलै नेपालमा यस किसिमको व्यवस्था छैन, तथापि कुनै न कुनै कोणबाट सजाय अवधि पूरा हुनुपूर्व नै यदि कसैलाई उन्मुक्ति दिइन्छ भने उन्मुक्ति पाउने पीडकबाट पीडित हुन पुगेका पीडितहरुको वा उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुको आवाज सुनिनुपर्दथ्यो र पर्दछ भन्ने आमचासो धेरै अघिदेखि रहिआएको भए तापनि सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले थोरै मात्र पनि यस कुरालाई ध्यान दिएनन् । अन्ततः यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ५०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई आममाफी दिने काम भयो । प्रकरणमा कतिपय अवस्थामा पीडित वा पीडित परिवारका सदस्यहरुलाई थप पीडित बनाउने गरी नै आममाफीलाई निरन्तरता दिइयो । भर्खरै गरिएको आममाफीको कारण कतिपय पीडितहरुका आवाज बाहिर आएका छन् भने कतिपय पीडितका आवाजहरु बाहिर आएका छैनन् । टीकापुर काण्डका रेशम चौधरीले पाएको आममाफीका कारण सम्बन्धित पीडितहरु झन् पीडित भएको कुरा अहिले चर्चाको शिखरमा छ ।

फरार अपराधीहरुलाई समेत सजायको दायरामा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न देशहरुमा कडा कानुनहरु बनाएर कार्यान्वयन गरिएका उदाहरण यत्रतत्र भेटिन सक्छन् । केही सालअघिको एउटा उदाहरणको स्मरण गर्ने हो भने पनि भारतको विहार राज्यस्थित पश्चिम चम्पारणको कुण्डवा चैनपुर भन्ने ठाउँमा नेपाली बालिकालाई हत्या गरेको आरोप लागेका आरोपीहरुलाई त्यहाँको अदालतले तोकेको मितिभित्र आरोपीहरु अदालतमा हाजिर नभएमा तिनीहरुको सम्पत्ति जफत गर्ने सूचना जारी गरेपछि नौजना आरोपीहरु अदालतमा स्वयं हाजिर हुन पुगेका थिए । तर विडम्बना, हाम्रो देशमा फरार रहेका आरोपीहरुलाई कसरी न्यायिक कठघरामा उभ्याएर अपराध अनुसारको सजाय दिलाउनुपर्ने हो त्यससम्बन्धमा नीति निर्माण गर्ने वा कुशल रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने ठाउँमा फरार रहेकै अवस्थामा समेत माफी मिनाहा भैरहेका दृष्टान्तहरु बग्रेल्ती छन् । सत्ता–शक्ति र पैसा भए जस्तोसुकै अपराध गर्न पनि छुट रहेको सन्देश प्रवाह गर्न राज्य स्वयं लागिपर्छ भने देश कसरी संविधान र कानुनसम्मत चलेको छ भनेर जनजनले विश्वास गर्न सक्छन् ? नेपालको सन्दर्भमा ब्लड मनीको व्यवस्था त छैन, तथापि अदालतबाट कसुर प्रमाणित भई कैद सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई पीडितको असहमति भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सो निर्णयलाई राष्ट्रपतिले माफी मिनाहा दिए बाँकी सजाय भोग्नु नपर्नेे व्यवस्था संविधानले गरेको त छ तर यस्ता विशिष्ट अधिकारहरुको प्रयोग गर्दा पीडितलाई एकवचन पनि नसोधी वा पीडितसँग छलफलसम्म पनि नगरी पीडितलाई परेका चोटमा थप चोट पु¥याउन विशिष्ट अधिकारको प्रयोग गर्नु वा गराउन वा राजनीतिक कारणले नै भए पनि बाध्य बनाउनु कुनै पनि अर्थमा शोभनीय मानिदैन । प्रचलित कानुन अनुसार कस्ता–कस्ता कसुरमा सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरुले माफी मिनाहा पाउने हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि माफी मिनाहा प्रकरणमा यो विषयलाई सत्ता सञ्चालकहरुले गम्भिरतापूर्वक लिएको देखिँदैन ।

वास्तवमा हत्याको राजनीतिले प्रवेश पाएको देशमा सदैव द्वन्द्वको अवस्था रहिरहन्छ । हाम्रो देशमा पनि समय–समयमा हत्याको राजनीतिले प्रश्रय पाइरहेको दृष्टान्त सबै जनलाई जनकारी छ । प्रत्यक्षरुपमा नभए पनि अप्रत्यक्षरुपमै भए पनि वर्तमानमा पनि द्वन्द्वको अवस्था देशमा यो वा त्यो नाउँमा विद्यमान रहिरहेको छ । कुनै पनि नाम दिएर गरिएको हत्याको राजनीतिले कुनै पनि देश उँभो लाग्दैन र लागेको पनि छैन । विश्वमा घटेका घटना–परिघटनाले पनि यसलाई प्रमाणित गरिरहेको छ । यसर्थ राजनीतिक कारणले नै भए पनि कुनै पनि पक्षबाट यो वा त्यो कारणबाट भएको मानव हत्यादेखि गम्भीर प्रकृतिका अपराधलाई सर्वस्वीकार्य मान्न सकिँदै सकिँदैन । यस किसिमको कार्यलाई बढावा दिइरहने हो भने भाषणमा र घोषणापत्रमा भनेझैँ कानुनको शासन स्थापना हुँदैन, बरु उल्टो देशमा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने खतरामा थप अभिवृद्धि हुन्छ । मानव हत्यादेखि जघन्य अपराधको कसुरमा आरोपित व्यक्तिले अदालतबाट सजाय पाइसकेपछि पनि राजनीतिक दाउपेच अनि संविधान र कानुनको अनुपयुक्त छिद्र प्रयोग गरी, अदालतको नजिरसमेतलाई एकातिर पन्छाई माफी मिनाहा गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउँदै लाने र यस किसिमका कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जाने हो भने के देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम हुन सक्ला ? कानुनको मर्यादा रहला ? संविधानमा उल्लिखित मानवअधिकारका धाराहरुको कार्यान्वयन भएको ठहरिएला ? शासन गर्ने प्रत्येक शासकले गम्भीर भएर सोच्नै पर्दछ ।

विगतदेखि विभिन्न अवसर पारेर दिँदै आएको आममाफी प्रकरणहरुमा सत्ताका सञ्चालकहरुले आममाफीको मर्मभन्दा विपरीत जसरी हुन्छ आफ्नो कार्यकर्तालाई थुनाबाट छुटाउने वा पाएको दण्ड मिनाहा गराउने कार्यले दिन–प्रतिदिन प्राथमिकता पाउँदै जान थालेको छ । स्वयम् पछिल्लो भर्खरै नियुक्ति पाएका राष्ट्रपतिको भूमिका पनि यो विषयमा सन्तुलित र स्वतन्त्र रहन सकेन भन्ने समाचारहरु विगतमा झैँ यसपालि पनि पुनरावृत्ति हुन पुग्यो । आममाफी प्रकरणमा मात्र नभई विभिन्न विषय र मुद्दाहरुमा स्वतन्त्र राष्ट्रपतिको हैसियतले निभाउनुपर्ने भूमिका ननिभाएको सन्दर्भमा बारम्बार आलोचित बन्दै आएको राष्ट्रपतिको कार्यालय, यी र यस्ता कुराहरुलाई आपूm अनुकूल पार्न मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसलाई अनिवार्य अनुमोदन गर्नुपर्ने र अन्यथा गर्न नमिल्ने भन्दै बचाउ गर्ने कार्य हुँदै आएकोमा सबै जनजन जानकार छन् ।

कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा अदालतको आदेश र पैmसलाले कैद भोगिरहेको व्यक्तिलाई दिइने आममाफीको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई आए तापनि त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा जानुभन्दा त्यस विषयमा पीडितको मनोभावना र जनइच्छा बुझ्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकतालाई राज्यले कहिल्यै मनन गरेन । आममाफी वा कैद मिनाहासम्बन्धी सिफारिस अनि अन्तिम अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा पीडितको पुकार र मनोभावनालाई ध्यानमा राखी अवलम्बन गरिनुपर्ने भनी जनस्तर तहदेखि विशेषज्ञहरुबाट बारम्बार अवगत तथा सुझाव प्रस्तुत हुँदा पनि यो विषयलाई लिएर माफी मिनाहामा पर्ने व्यक्तिहरुको नाम संकलन गर्ने निकायदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्मले सामान्यरुपमा ध्यान दिएको अनुभूति हुन सकेन । अरु त अरु भर्खरै राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा पाउनेमा व्यक्ति हत्यामा मात्र संलग्नहरु रेशम चौधरीसहित १२ जना रहेका छन् । गणतन्त्रका हिमायतीहरुले जनजनमा कस्तो शासन स्थापना गर्न खोजेका हुन् ? बुझिनसक्नु भएको छ । अबको अवस्थामा यदि गणतन्त्रलाई जोगाउने हो भने कुनै पनि हालतमा युवाहरुले सत्ता कब्जा गर्नै पर्छ ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)