पाँचखाल नगरपालिकामा अनियमित भत्ता १ करोड २९ लाख 

अनुदान र सामग्री खरिदमा पनि अनियमितता



काभ्रे। 

पाँचखाल नगरपालिकामा तलब बाहेक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले एक वर्षको अवधिमा अनियमित तरिकाबाट लिएका विभिन्न शीर्षकको १ करोड २८ लाख ९२ हजार १ सय ६० रुपैयाँ भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षण मार्फत नगर कार्यपालिकालाई निर्देशन दिएको छ ।

१ करोड २८ लाख ९२ हजार १ सय ६० रुपैयाँ बैठक, भ्रमण र अनुगमन भत्तामा भुक्तानी भएको छ । यसका अलावा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले राज्यले तोकेको विभिन्न नामको भत्ता लिई रहेका छन् । एउटै कर्मचारी एक वर्षमा १ सय ३० पटकसम्म अनुगमनमा गएको हस्ताक्षर गरेर भत्ता लिएका छन् । नगर उपप्रमुख लक्ष्मी दनुवार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद हुमेगाई लगायतले १ सय ३० पटक भन्दा धेरै पटक योजना अनुगमन गरेको, विषय विज्ञका रुपमा बैठक गरेको, न्यायिक समितिमा रहेर बैठक गरेको तथा पोषण, बालबालिका तथा अन्य शीर्षकका बैठकहरुमा सहभागी भई कार्य गरेको कागजात बनाएर लिएको रकममा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै तत्काल फिर्ता गर्न लिखित निर्देशन दिएको छ ।

‘कृषि शहर पाँचखाल नगर’ नारा बोकेको शहरोन्मुख नगरपालिका पाँचखालको आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ बेरुजु ३ करोड २१ लाख २ हजार रहेको छ । नगरपालिकाको कुल बेरुजु ९ करोड ४४ लाख ४५ हजार पुगेको छ । लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा तत्काल बेरुजु रकम फछ्र्याैट गर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिइएको छ ।

नायव महालेखापरीक्षक श्यामप्रसाद भण्डारीले बेरुजु वर्गीकरण, अद्यावधिक बेरुजु स्थिति एवं प्रारम्भिक प्रतिवेदनको प्रतिक्रियाबाट लगत कट्टा गरिएको बताउनुभयो । प्रतिक्रियाबाट ७९ लाख १६ हजार फछ्र्याैट भई बाँकी बेरुजु असुल गर्नु पर्ने ४६ लाख १० हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नु पर्ने ९५ लाख ८८ हजार, नियमित गर्नु पर्ने ८८ लाख ४७ हजार, पेस्की ११ लाख ४१ हजार रहेको छ । पालिकाको गत वर्षसम्मको ७ करोड २९ लाख ९५ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा अद्यावधिक बेरुजु ९ करोड ४४ लाख ४५ हजार रहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद हुमेगाई, दिनेशप्रसाद थानी, लेखाप्रमुखहरु हेमप्रसाद मिश्र, विदुरकुमार धिमाल र मिलन कार्कीको कार्यकालमा उक्त खर्च भएको हो । लेखापरीक्षणको क्रममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत दोहोरो निकासा, मृत्यु भएका लाभग्राहीहरूको नामबाट १ लाख ६७ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ दाखिला भएको छ । हुमेगाई हाल बनेपा नगरपालिकामा कार्यरत छन् ।

वडाहरुमा समेत अनियमित भएको लेखारीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जुन आर्थिक वर्षमा बैठक बस्यो त्यही आर्थिक वर्ष भत्ता लिनु पर्नेमा त्यसो नभई अघिल्लो आर्थिक वर्षको बैठक भत्ता पछिल्लो आर्थिक वर्षको पनि असोज महिनामा मात्रै एकमुण्ठ भुक्तानी गरिएको छ । लेखापरीक्षमा उक्त रकम नियमसंगत नभएकाले सम्बन्धित व्यक्तिहरूका नाममा बेरुजु देखाइएको छ । बेरुजु रकम तत्काल असुल गर्न नगरपालिकालाई निर्देशन समेत दिइएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) विपरीत ४७ लाख ८८ हजार । (दुवाल आर एन्ड भक्तपुर प्राली मार्फत खराने कृषि सहकारीलाई ३५ गोटा मिनिटिलर १४ लाख ७० हजार, पलाञ्चोक भगवती महिला विकास सहकारीलाई २२ गोटा मिनिटिलर १० लाख ५० हजार, कोशिदेवी महिला सहकारी संस्थालाई २२ गोटा १२ लाख १८ हजार भुक्तानी गरिएको छ । महेश्वरी सप्लायर्स प्रालीले २२ गोटा मिनिटिलर पलाञ्चोक भगवती महिला विकास सहकारी लिंका नाममा १० लाख ५० हजार भुक्तानी गरिएको छ ।

एउटै सप्लायर्सले एउटा सहकारीमा १० लाख ५० हजार र अर्काे सहकारीलाई १२ लाख १८ हजार भुक्तानी लिएको छ । एउटै सहकारीले दुईवटा सप्लायर्सबाट मिनिटिलर खरिद गरेको छ । फरक फरक मूल्य राखेर भुक्तानी लिएको सप्लायर्सले अर्काे सहकारीमा समेत फरक मूल्य कायम राखेको छ । मिनिटिलर बजार मूल्य भन्दा धेरै छ । त्यस्तै अन्य शीर्षकमा भएको अनुदान रकममा पनि एकलौटी गराएको, सेनेटरी प्याड खरिदमा समेत अनियमित भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

अनियमित भुक्तानी गरिएका केही शीर्षक र रकम

१) नपाउने सुविधा सल्लाहकार राखेर ४ लाख ९१ हजार ८ सय ७० ।

२) स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यका् सुविधा सम्वन्धी ऐन २०७५ साल संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७७ को दफा ४ क मा न्यायिक समितिका सदस्यको अनुसूची १ ग बमोजिम भा पाउने व्यवस्था विपरीत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद हुमागाईले लिनु भएको न्यायिक समिति भत्ता २५ हजार ५ सय ।

३) कार्यक्रम अनुगमन भत्ता – बृहत् पोषण विशेष कार्यक्रम – ८१ हजार ( महेश खरेल लगायत ६ जना ३१ हजार, लक्ष्मी दनुवार लगायत ५ जना २० हजार र
शिवप्रसाद हुमेगाई लगायत ६ जना ३० हजार )

४) नम्स भन्दा बढी भुक्तानी (केन्द्रीय स्तरका प्रशिक्षकहरुका लागि भत्ता) – ११ हजार ५ सय ६० ।

५) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) विपरीत ४७ लाख ८८ हजार । (दुवाल आर एन्ड भक्तपुर प्राली मार्फत खराने कृषि सहकारीलाई ३५ गोटा
मिनिटिलर १४ लाख ७० हजार, पलाञ्चोक भगवती महिला विकास सहकारीलाई २२ गोटा मिनिटिलर १० लाख ५० हजार, कोशिदेवी महिला सहकारी संस्थालाई २२ गोटा १२ लाख १८ हजार भुक्तानी गरिएको छ । महेश्वरी सप्लायर्स प्रालीले २२ गोटा मिनिटिलर पलाञ्चोक भगवती महिला विकास सहकारी लिंका नाममा १० लाख ५० हजार भुक्तानी गरिएको छ । एउटै सप्लायर्सले एउटा सहकारीमा १० लाख ५० हजार र अर्काे सहकारीलाई १२ लाख १८ हजार भुक्तानी लिएको छ । एउटै सहकारीले दुईवटा सप्लायर्सबाट मिनिटिलर खरिद गरेको छ । फरक फरक मूल्य राखेर भुक्तानी लिएको सप्लायर्सले अर्काे सहकारीमा समेत फरक मूल्य कायम राखेको छ । मिनिटिलर बजार मूल्य भन्दा धेरै छ ।

६) जनप्रतिनिधिले विभिन्न कार्यक्रम अनुगमन बापत लिन नमिल्ने भत्ता ४७ हजार ६ सय ।

७) विभिन्न कार्यक्रम अनुगमन बापत जनप्रतिनिधिहरुले लिएको ९५ हजार २ सय ।

८) महिला औद्योगिक ग्राम पाँचखाल वडा नम्बर ७ लाई डिपिआर गर्न कार्य सम्पन्न नहुँदै दिएको १८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ ।

९) पालिकाका करारका कर्मचारी, एक विद्यालय एक नर्स तर्फका ३ जना, नगरकार्यपालिका तर्फका २३ जना र विभिन्न सल्लाहकार लगायत ५ जना गरी ३१ जनालाई मासिक २ हजारका दरले महंङ्गी भत्ता ७ लाख ४४ हजार । जुन नियममा उल्लेख छैन र भुक्तानी नियम संगत छैन ।

१०) २०७८ साउन ८ गते आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ को कोभिड १९ को भत्ता बापतको आवश्यक रकम कार्यविधि, मापदण्ड, निर्णय विमान नै २०७८÷२०७९ मा विभिन्न कर्मचारीलाई भुक्तानी गरिएको लाख ९४ हजार ६ सय १५ ।

११) नगरपालिकाले विभिन्न योजनाहरुको अनुगमन बापत २९ लाख ८८ हजार ६ सय । उपप्रमुख लक्ष्मी दनुवार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद हुमागाई, लेख अधिकृत विदुर कुमार धिमाल लगायतका कर्मचारीहरुले २०७८ भदौ २८ गते २७ जनाले भत्ता लिएका छन् । केही प्रतिनिधिले ७५ पटक समेत अनुगमन गरेर रकम लिएका छन् । दोस्रो पटक सोही कर्मचारीहरुले २०७८ फागुन २५ गते २७ जनाले नै भुक्तानी लिएका छन् भने तेश्रो पटक २०७९ असार २३ गते २९ जनाले भत्ता लिएका छन् ।

१२) बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा थप व्यक्ति राख्न नपाइने तर विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परेको अवस्थामा बढीमा ३ जनासम्म आमन्त्रित सदस्यलाई भत्ता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था विरुद्ध ३ लाख ५५ हजार ३ सय । विशेषज्ञका नाममा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लगायतका कर्मचारीले भत्ता बुझेका छन् ।

१३) २०७८ असोज १७ गते कोभिड १९ आइसोलेसनमा काम गरे बापत विभिन्न व्यक्तिहरूका नाममा भुक्तानी गरिएको ६० हजार ४ सय ।
१४) २०७९ असार २३ गते न्यायिक समितिको बैठकमा आमन्त्रित संख्या ३ जनाभन्दा बढी राखी भुक्तानी दिएको बैठक भत्ता १ लाख ८० हजार ६ सय ।
१५) २०७८ असोज ५ गते आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ मा वडा समितिको बैठक बसेको भनी आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ मा मासिक ३ देखि ४ वटासम्म बैठक बसेको १२ महिनाको १३ वटा वडाको बैठक भत्ता बापतको रु २६ लाख ९८ हजार ।

१६) २०७९ पुष १६ गते ठेक्का मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा आमन्त्रित संख्या ३ जना भन्दा बढी राखी भुक्तानी दिएको बैठक भत्ता बापतको रकम ७ लाख ९१ हजार ।

१७) २०७९ असार २३ गते ठेक्का मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा आमन्त्रित संख्या ३ जना भन्दा बढी राखी भुक्तानी दिएको बैठक भत्ता बापतको रकम २ लाख ९५ हजार ।

१८) कर्मचारी भ्रमण भत्ता १३ लाख २८ हजार ७ सय ८५ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्