नेपालमा छोटो समयमा धेरै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए । तर कुनै पनि व्यवस्था स्थिर भएनन् । व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्ने तर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नेपालको रोगजस्तै भैसकेको छ । पछिल्लो समय उत्कृष्ट व्यवस्था भनी घोषणा गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हालत पनि उस्तै छ । यो व्यवस्थाप्रति विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेका छन् :
– के नेपालजस्तो भौगोलिक रुपमा सानो र आर्थिक रुपमा गरिब मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्था आवश्यक छ ?
– संघीयता आवश्यक छ भने पनि के तीन तहका सरकार हुनै पर्छ ?
– के गणतन्त्र भनेको एउटा राजा फाल्ने र हजारौँ राजा पाल्ने व्यवस्था हो ?
– के लोकतन्त्रको नाम जपेपछि भ्रष्टाचार जति पनि गर्न पाइन्छ ?
– के लोकतन्त्रमा न्यायको कुनै गुञ्जायस हुँदैन ?
अहिले उठेका यस्ता प्रश्न नयाँ भने होइनन् । अहिलको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि मात्र उठाइएका पनि होइनन् । प्रश्न फरक भए पनि विगतमा हरेक व्यवस्थामाथि यस्ता प्रश्न उठेका थिए । राणा शासनमाथि प्रश्न उठ्यो, प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्र केहीलाई सैह्य भएन, पञ्चायत आयो । पञ्चायतको विरोध भयो, संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय संसदीय व्यवस्था आयो । संसदीय व्यवस्था तत्कालीन माओवादीलाई चित्त बुझेन, त्यसपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामको वर्तमान व्यवस्था आयो । यसमा पनि चित्त बुझेन, फेरि आवाज उठ्न थाल्यो । हामीलाई चित्त नबुझेको त ठीकै होला, तर हामीले खोजेकोचाहिँ के ? त्योचाहिँ प्रस्ट हुन बाँकी छ । छिटो–छिटो भएका परिवर्तन र असन्तुष्टिका स्वरहरु सुन्दा यस्तो निष्कर्षमा पुग्न भने सकिन्छ :
– विगत र वर्तमानका सबै परिवर्तन माथिका प्रश्न हेर्दा लाग्छ, कुनै पनि व्यवस्था आफैँमा खराब थिएनन्, बरु हरेक व्यवस्थामा त्यो व्यवस्थाका चालकहरु खराब थिए ।
– कुनै पनि व्यवस्थाको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नुले हामीले गरेको हरेक परिवर्तनको एजेन्डा अन्धाधुन्ध थियो, हाम्रो आवश्यकता थिएन ।
– नेपालीसँग सत्ता पल्टाउने बाहुबल छ, तर सत्ता व्यवस्थापन गर्ने दिमागी बल छैन ।
जे होस्, व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ । यो चिन्ताको विषय हो । तर चिन्ता वर्तमान व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेकोमा होइन, बरु किन पटक–पटक जुनसुकै व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठिहरहेको छ भन्ने हो । किन यसरी अस्थिरता निम्तिरहेको छ भन्ने हो । एकछिन्लाई कल्पना गरौँ– भलै यो व्यवस्था परिवर्तन भएर अर्को कुनै राजनीतिक व्यवस्था आउला रे, त्यो व्यवस्थामाथि चाहिँ प्रश्न उठ्दैन भन्ने सुनिश्चितता कसले गर्न सक्छ ? आखिर जुनसुकै व्यवस्था आए पनि चालकको प्रवृत्ति र मनोवृत्तिमा परिवर्तन नआएपछि व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन नहुने रहेछ ।
राजनीतिक दलहरुलाई व्यवस्थाको भन्दा सत्ताको चिन्ता बढी देखिन्छ । सत्तामा बस्नेले सधैँ सत्ता र व्यवस्थाको बचाउ गर्ने, सर्वसाधारणले भने सधैँ सत्ता र व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने लुकामारी चलिरहेछ । सत्ता र व्यवस्थाप्रति प्रश्न गर्ने नागरिकलाई चित्त बुझ्दो जवाफ दिनु सत्तामा बस्नेको दायित्व हो । तर सत्तामा पुगेपछि दल र नेताको जनताप्रतिको जवाफदेहिता सकिन्छ भनेझैँ गरी हरेक सरकार नागरिकका प्रश्नप्रति कानमा तेल हालेर बस्ने गरेका छन् । खाली सत्ता र प्रतिपक्षका आ–आफ्ना स्वार्थका डम्फुचाहिँ बजिरहेका छन् ।
राजनीतक दलहरु आफू–आफूमा झगडा गर्दै बस्छन् । सर्वसाधारण भने कराइरहेका छन् । सत्तामा नभएकाहरुले सधैँ सत्ताको धुवाँधार विरोध गर्ने र सत्ताले सधैँ आफ्नो कर्मको बचाउ मात्र गर्ने स्थिति छ । यो विरोधका लागि विरोध हो कि बचाउका लागि बचाउ हो ? किन व्यवस्थाको बचाउ गर्नुपर्ने दलहरु सत्ताको मात्र बचाउमा व्यस्त छन् ? नागरिकलाई दलहरुले सही कुरा बुझाउन नसकेको कि सर्वसाधारणले बुझ्न नचाहेको ?
साँच्चै भन्ने हो भने यति बेला दलहरु पक्ष र प्रतिपक्षमा छैनन् । सबै दल सत्ता पक्षजस्ता भएका छन् । जनताचाहिँ बरु प्रतिपक्षजस्ता छन् । संसद्मा प्रतिपक्षले खेल्नुपर्ने भूमिका यति बेला मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणले खेलिरहेका छन् । त्यसैले संसद् फिक्का लाग्छ । सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा प्रभावकारी प्रतिपक्ष भेटिन्छ ।
नेपालजस्तोे भौगोलिक रुपमा सानो र आर्थिक रुपमा गरिब मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्था आवश्यक छैन कि भनेर बहस चलेपछि राजनीतिक दलले यसमा बहस गर्न लाज मान्नुपर्दैन । केही राजनीतिक दलले त विगतदेखि नै संघीयताको विरोध गर्दै आएका छन् । आज त्यो स्वर झन् चर्को हुँदै छ । हिजोका संघीयताका पक्षधरहरुसमेत आज संघीयतामाथि प्रश्न गर्न थालेका छन् । तीन तहको सरकारले खर्च मात्र बढाएको छ, विकास बढाएको छैन । तीन तहमा गर्नुपर्ने निर्वाचन खर्च देशलाई धान्न धौधौ छ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आवश्यक भैसकेकको छ । यो निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको बहुमत नआउने भएकाले राजनीति सधैँ अस्थिर हुन्छ । अस्थिर राजनीतिमा देशको विकास सम्भव छैन ।
संघीयताकै कारण देशमा धेरै राजा भए । गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको अधिकारसँगै सिंहदरबारका हर्ताकर्ता पनि गाउँ पुगे । त्यसैले गणतन्त्र भनेको एउटा राजा फाल्ने र हजारौँ राजा पाल्ने व्यवस्था हो भनेर जनताले गरेको प्रश्नमाथि गम्भीर विचार–विमर्श हुनु जरुरी छ । देशमा भ्रष्टाचार हिजो पनि थियो, भोलि पनि रहला । तर आजको जस्तो निर्लज्ज भ्रष्टाचार न हिजो थियो, न भोलि रहला । यस्तो निर्लज्ज भ्रष्टाचारमा जनता कसरी आँखा चिम्लेर बस्न सक्छन् ? जनताले न्यायको अनुभूति गर्न सकेनन् र प्रतिफल प्राप्त गरेनन् भने व्यवस्थाको मात्र नाम जपेर जनता बस्दैनन् ।
यति बेला व्यवस्थामाथि प्रश्न छ, सत्तामाथि प्रश्न छ, राजनीतिक दलमाथि प्रश्न छ ? परिवर्तनको परिणाम खै ? परिणाम जनताले पाउने हो कि नेताले ? प्रश्नै प्रश्नको थुप्रोमा फेरि अनगिन्ती प्रश्न मात्र थपिन्छन् । प्रश्न गर्नेसँग समाधान छ, तर समाधानको हतियार प्रश्नकर्तासँग छैन । जोसँग समाधानको हतियार (स्रोत–साधन) छ ऊ समाधान खोज्दैन, गर्दैन । गणतन्त्रको प्रतिफल जनताकोमा पु¥याउँदैन, आफैँ खान्छ ।
जतिसुकै सत्ताको खिचातानी गरे पनि फेरि पनि राजनीतिक दलहरु सत्ता र व्यवस्थाको बचाउमा छन् । जनताले ठीक बुझोस् वा नबुझोस् एकोहोरो पुराण वाचकले पुराण भनेझैँ आफूले राजनीतिमा गरेको संघर्ष र कार्यकर्ताले गरेको बलिदानीका कथा फलाकिरहेका छन् । सोझोरुपमा नभने पनि घुमाउरो भाषामा तिनै संघर्ष र बलिदानीको ब्याज लोकतन्त्रमा आफूले पाउनुपर्ने दाबी दलहरुले गरिरहेका छन् ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केका लागि ? दल र तिनका नेताले भन्ने एउटै उत्तर हो– जनताका लागि । तर जनतालाई सोध्ने हो भने अलि फरक उत्तर आउँछ । गणतन्त्र जनताका लागि त हो, तर नेताका लागि मात्र पेवा भयो । जनताका लागि गणतन्त्र ‘आकाशको फल आँखा तरी मर्’ भनेजस्तो मात्र भयो ।
जब राजनीतिक व्यवस्थामाथि नागरिकको असन्तुष्टि बढ्छ, तब त्यो व्यवस्थाको भविष्य हुन्न । पहिले व्यवस्थामाथि जनताले प्रश्न गर्छन्, व्यवस्थाका चालकहरुप्रति प्रश्न गर्छन् । जब प्रश्नको समयमै उत्तर खोजिँदैन, दिइँदैन, तब असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ र विद्रोकको रुप लिन्छ । विद्रोहले ढिलो–चाँडो परिवर्तन खोज्छ । इतिहासले बताएको यही हो । त्यसैले कि त जिम्मेवार भएर जनताको प्रश्नको समाधान खोज, कि त परिवर्तनका लागि तयार होऊ । जनताको असन्तुष्टि बढ्दै गएर विद्रोहको आगो सल्क्यो भने त्यसलाई निभाउने हिम्मत कसैसँग रहने छैन । जिम्मेवार भएर बेलैमा सोचियोस् ।