हाम्रा नेता, शासक र प्रशासकहरु बाहिर एउटा बोल्छन् अनि भित्र अर्कै काम गर्छन् । बाहिर सुशासनका पक्षमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आगो बाल्नेजसरी कुरा गर्छन् तर भित्र पाएसम्म कमिसन, घुस खान्छन् मिलाएर । त्यो कमिसन, घुस खाँदा र भ्रष्टाचार गर्दा जनतासमक्ष बोलेका र प्रतिबद्धता गरेका भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई पूर्णरुपमा बिर्सन्छन् । अब यो उनीहरुको बानी भइसकेको छ, बाहिर एउटा बोल्ने तर भित्री रुपमा ठ्याक्कै उल्टो गर्ने संस्कार उनीहरुमा संस्थागत भइसकेको छ । त्यसैले मुलुक विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न धेरै कठिन देखिन्छ ।
धेरैलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ, के यो मुलुक बिग्रिएको नेता, शासक तथा प्रशासककै कारणले मात्रै होला र ? पक्कै पनि यो जिज्ञासा र प्रश्नले मुलुक बिग्रनुमा अन्य पक्षको पनि भूमिका रहेको हुनुपर्छ भन्ने संकेत गर्छ । यो जिज्ञासाको जवाफ खोज्दा देशमा भ्रष्टाचार र बेथिति बढ्नुमा धेरै पक्ष दोषी देखिन्छन् तर प्रमुख दोषीको रुपमा राजनीतिक नेतृत्व, उनीहरुबाट शासनसत्तामा जाने शासक र स्थायी सरकारको रुपमा रहेको प्रशासन संयन्त्र हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । यथार्थ पनि यही हो । शासन सत्ताको डाडु–पन्यु हातमा लिएर बसेका शासक, प्रशासकहरु सच्चिएमा वा सप्रिएमा अन्य तेस्रो पक्षले कुनै प्रकारको बद्मासी गर्नै सक्दैन ।
शासक, प्रशासक सच्चिएर इमानदार, नैतिकतवान् र सत्चरित्रवान् बन्न सके भने अन्य तेस्रो, चौथो, पाँचौं पक्षले गर्ने बद्मासी आफैँ रोकिन्छ । यस्तो हुन सकेमा सबै प्रकारका बिचौलिया र माफियातन्त्रको समेत अन्त्य हुन सक्छ । त्यसैले सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेकै राजनीति र प्रशासनमा सुधार ल्याउन सक्नु हो । तर हालको यी दुवै पक्षको गतिविधि हेर्दा राजनीति र प्रशासनमा खासै सुधार आउने छनक देखिँदैन । उनीहरुमध्ये अधिकांश कमाउ धन्दामा नै लिप्त हुने गरेका छन् । कसरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै उनीहरुको दिनचर्या बित्ने गरेको छ ।
विशेष गरी पछिल्ला केही वर्षयता मुलुकले बढी कुशासन भोग्नुपरिरहेको विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ । भ्रष्टाचारविरोधी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको वार्षिक प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने पनि पछिल्ला ८–१० वर्षको समयमा भ्रष्टाचार अझै बढेको देखिन्छ । निर्वाचनपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि पाँच महिनाको अवधिमा भ्रष्टाचार र बेथिति रोक्न सकेको देखिँदैन । अहिले पनि भ्रष्टाचारको जालो उही रुपमा फैलिरहेको छ । मािफया, बिचौलियाहरु छाती फुलाई–फुलाई सिंहदरबार र बालुवाटारलाई मुठ्ठीमा राख्ने तागत आफूहरुमा रहेको भन्दै, गफ दिँदै हिँड्ने गरेका छन् ।
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ढेड वर्षसम्म रहेको सरकारले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको देखिन्छ । देउवाकै पालाका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा करोडौँ रुपियाँ उठाएको आरोपमा अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । त्यस्तै देउवाकै पालाका गृहसचिव पनि प्रहरी हिरासतमा छन् । सम्भवतः देउवाको सो शासनकालमा सिंहदबारभित्र थुप्रै जाली तमसुकहरु बनेका हुन सक्छन् । ती तमसुकहरु समयक्रमसँगै बाहिर आउने नै छन् । देउवाअघि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले पनि मुलुकमा ३ वर्षसम्म शासनसत्ता सञ्चालन गर्दा सुशासन कायम गर्न सकेनन् । उनले बारम्बार भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइएको भन्दै भाषण दिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकेनन् । उनकै पालामा विभिन्न खालका काण्डहरु बजारमा आए । यद्यपि ती काण्डहरु के थिए भन्ने कुरा गुपचुप नै छन् । शायद ती काण्डहरुमा पनि कुनै बद्मासी पाइएमा कुनै बेला बाहिर आऊला नै ।
यी तीनजना प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि सुशासन र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा कुरा गरे तर उनीहरुले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सकेनन् । अहिले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुशासन दिने कार्यमा करिब–करिब असफलजस्तै देखिइसकेका छन् । भ्रष्टाचार रोक्न ओली र देउवा पनि असफल नै भएका थिए ।
त्यसअघि पनि चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले पहिलो निर्णयको रुपमा सदाचार नीतिको मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनले त्यो नीति ल्याउने बताए तापनि पछि विभिन्न पक्षबाट चलखेल भएपछि नीति आउन सकेको थिएन । सार्वजनिक पदमा बस्ने सबै पदाधिकारीलाई नैतिक बन्धनमा बाँध्ने गरी सो नीति तयार पारिएको थियो । यदि त्यो नीति देउवाले ल्याउन सकेको भए उनी छोटो समयमा नै सफल प्रधानमन्त्रीको रुपमा चित्रण हुन पुग्थे । पद्धति बसाल्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्थापित हुन्थे । तर उनले त्यसो गर्न सकेनन् ।
प्रायजसो सबै सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै आए पनि सरकारी क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोकिन सकेको छैन । लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्दै आएका सरकारी अधिकारीहरुमा नैतिकता स्खलित हुन पुगेको छ । हामीकहाँ सबैभन्दा ठूलो बद्मासी नीतिगत भ्रष्टाचारमार्फत हुने गरेको छ । अधिकांश नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोमा हुने गरेको छ । त्यसरी ती दुई पक्षको मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचार काण्ड बाहिर खासै आउँदैन । ती दुई पक्षबीच भागवण्डामा कुरा मिल्न नसके मात्रै त्यस्ता भ्रष्टाचारका घटना उनीहरुबाटै लिक हुने हो ।
तर हामीकहाँ त्यसरी लिक भएर आएका भ्रष्टाचारका काण्डहरु अत्यन्तै कम छन् । त्यसैले यी दुईको सेटिङमा नीतिगतलगायतका सबै खाले भ्रष्टाचार भइरहेको छ । तर उनीहरु बाहिर भने यति धेरै आदर्श र नैतिकताको गफ हाँक्छन कि उनीहरु साधु नै हुन् भन्ने भ्रम पैदा हुन्छ । केही दिनअघि मात्रै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले पक्राउ पर्नुअघि दिएको एउटा प्रवचन सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । पाण्डेले सो प्रवचनमा पैसा खास केही होइन, धेरै पैसा कमाएर संस्कार भुल्नुहुन्न, नैतिकवान् बन्नुपर्छ भनेर सबैलाई अर्ति–उपदेश दिएका छन् ।
उनको अर्ति–उपदेश सुन्दा मानौँ उनी साधुसन्तभन्दा पनि बढी इमानदारजस्ता लाग्छन् तर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उनी आफैँले करोडौँ रुपियाँ डिल गरेको र लिएको स्वीकारेका छन् । यो त एउटा सार्वजनिक भएको घटना मात्रै हो । यस्ता घटना धेरै छन्, जुन सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् र भित्रभित्रै गुपचुप पारिएका छन् । त्यसरी कैयौँ अनियमिततालाई लुकाउन सफल भएकाहरु अहिले पनि सबैभन्दा बढी इमानदार मै हुँ भन्दै हिँडिरहेको भेटिन्छ । यो द्वैधचरित्र मुलुक र मुलुकवासीको हित, समृद्धि र प्रगतिका लागि अवरोधकको रुपमा रहेको छ । शासक, प्रशासकहरु काले–काले मिलेर खाऊँ भालेको सिद्धान्तमा अग्रसर देखिन्छन् ।
अधिकांशहरु कम्बल ओढेर घिउ खान माहिर छन् । सबैभन्दा दुःखद कुरा यो छ कि यस्तो प्रवृत्ति केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकारमा उस्तै खालको छ । सरकारी निकायमा भ्रष्टाचार भए÷नभएको बारेमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतले पनि सरकारी कार्यालयमा आफ्नो अनुसन्धान र निगरानीलाई नियमित गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण पनि सरकारी निकाय भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गइरहेका छन् ।
हाम्रा केही शासक, प्रशासकहरुकै हरामखोर प्रवृत्तिका कारण हामीकहाँ भ्रष्टाचार न्यूनीकरण पार्ने अभियान अलि कठिन देखिएको हो । यद्यपि जादुको छडीसरह यसलाई एकैपटक अन्त्य गर्न भने सकिँदैन । किनकि हामीकहाँ सबै क्षेत्र र समूह कुनै न कुनै रुपमा भ्रष्टाचारको मीठो रसास्वादनमा डुबुल्की मार्न पुगिसकेका छन् । शासक र प्रशासक नै मुख्य भ्रष्टाचारी भएपछि समाजका अन्य पक्षहरु पनि त्यसकै सिको गर्दै भ्रष्टाचारमा रमाइरहेको दुःखद अवस्था छ । दण्डहीनता यति धेरै मौलाएको छ कि सरकारी निकायमा जस्तासुकै बेथिति र भ्रष्टाचार मच्चाउँदा पनि तालुक निकाय र माथिल्ला हाकिमहरुबाट कहिल्यै कुनै कारबाही हुँदैन । यसो त तलदेखि हाकिमसम्ममा नै सेटिङ भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि मुलुकमा मौलाएको दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य हुनुपर्छ भने कानुनीराज पूर्णरुपमा स्थापित हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हु्न सक्यो भने पनि मुलुकको विकास र प्रगतिले छिट्टै गति लिन सक्छ । यसको लागि शासक, प्रशासकमा रहेको द्वैधचरित्रको अन्त्य हुनुपर्छ । बाहिर सुशासनको चर्को गफ गर्ने तर भित्र पाएसम्म कुम्ल्याउने प्रवृत्ति उनीहरुले अन्त्य गर्नै पर्छ ।