काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको फैसला भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई सरकारले आममाफी दिने निर्णय गरेको छ । सरकारको सो निर्णयलाई राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबारै सदर गरेको छ । सरकारले जिल्ला, उच्चर सर्वोच्च ¬(तीनै) अदालतबाट भएको जन्मकैदको फैसला कार्यान्वयनलाई चुनौती दिँदै कैद सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई आममाफीको निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्चले फैसला गरेपछि मुद्दा फिर्ता लिने बाटो कानुनी बाटो समाप्त भएपनि माफी मिनाहा दिने गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेर पुनः राष्ट्रपति कार्यालयमा सदरका लागि पठाएको बताइएको छ । सर्वोच्च अदालतले यही जेठ १ गते चौधरीसहित टीकापुर घटनाका केही अभियुक्तहरूको सजायमा जिल्ला र उच्चको फैसलालाई नै सदर गर्दै फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठसमेत आइन पुग्दै सरकारले यस्तो निर्णय लिनु न्यायालय माथिको प्रहार भएको अधिकारकर्मीले टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारको उक्त निर्णयका सन्दर्भमा पूर्वप्रहरी कर्मचारी परिषद् नेपालले विरोध जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । मानवअधिकार उल्लंघनलाई प्रश्रय दिने, स्थापित कानुनी मूल्य मान्यता भत्काउने विधिको शासनको उपहास गर्ने क्रियाकलाप मान्य नहुने भन्दै उनीहरूले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पत्र पठाएका छन् । फौजदारी अपराध गरेको पुष्टि गर्दै सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरी जेल सजाय भोगिरहेका अपराधीहरूको मनोबल बढ्ने र अपराध नियन्त्रण गर्न आफ्नो ज्यान आहुति गर्न पछि नपर्ने बहालवाला तथा पूर्वप्रहरी र तिनका परिवारसहित सुरक्षा निकायका अन्य कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने जिकिर गर्दै सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराएको पत्रमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले गरेको निर्णयको पूर्ण पाठसमेत नआउँदै सरकारले अदालतको खिलापमा निर्णय गर्नु उचित नभएको सत्ता पक्षकै कतिपय सांसदले बताएका छन् । तर, चौधरीलाई जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिमार्फत सजाय माफीदिने निर्णय कानुनबमोजिम नै भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि उहाँले भन्नुभयो– ‘रेशमजीको सवालमा सर्वोच्च अदालतको जुन फैसला भयो उच्च अदालतको फैसलालाई टेकेको अवस्था छ । उहाँको विषयमा कानुन विद्हरूसँग राय सुझावबमोजिम निर्णय भएको हो ।’ हामीले लिएको राय सुझावअनुसार कानुनीरूपमा ठीक छ भनेपछि मात्रै निर्णय गरिएको भन्दै मन्त्री शर्माले सरकारले कानुनभन्दा बाहिर निर्णय नगरेको बताउनुभयो ।
चौधरी कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौमा सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजायमा जेल जीवन बिताइरहनु भएको छ । उहाँको बाँकीकैद सजाय माफी मिनाहाका लागि प्रक्रिया पु¥याएर सरकारले गरेको निर्णयका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको कार्यालय थप केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रपतिले नै गर्नुपर्ने कामबाहेक सरकारले गरेका निर्णयलाई बदर गर्दा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खेप्नु परेको आलोचनालाई समेत ध्यानमा राख्दै राष्ट्रपतिले निर्णय लिन सक्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सचिवालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए ।
पूर्वसांसदसमेत रहेका ‘थारू नेता’ चौधरीलाई कैद माफीदिने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सकारात्मक रहेको वचन नाउपाका नेताहरूलाई पटकपटक दिँदै आउनुभएको थियो । चौधरीको मुद्दा राजनीतिक मुद्दा भएकाले आमकानुनबमोजिम माफी दिन मिल्ने भएकाले सरकारले निर्णय गरेको नेकपा माओवादीका सांसदहरू बताउँछन् । उहाँको जन्मकैद माफी मिनाहा गर्न डिल्लीबजार कारागारले कारगाार व्यवस्था विभाग हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत पत्र लेखेको थियो ।
यसअघि सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्च अदालत दिपायलको फैसला स्वीकार गर्दै पुनरावेदन नगरेको जानकारीसहित माफी दिन सकिने राय लेखेर पठाएको थियो । त्यसपछि गत बुधबार नै गृहले राष्ट्रपति कार्यालयलाई जानकारी गराउँदै पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनभित्र रहेर अघि बढ्न सुझावसहितको पत्र पठाउनु भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ । यद्यपि,यस्ता घटनामा सजायमाफी, मुल्तवी तथा कम गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिमा जघन्य अपराधमा जेल बसेकालाई आममाफी दिनन मिल्ने व्यवस्था रहेको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
सजाय माफी, मुल्तवी तथा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, तेजाव वा अन्य प्रज्ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वाअङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पु¥याएको, जातीय हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजायहुने लागुऔषधको ओसारपसार वा कारोबारका दोषीलाई माफी दिन नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीले बताउनुभयो । सरकारले भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार सजायमाफीको प्रक्रिया अघि बढाएको बताएको छ । चौधरी २०७४ सालफागुन १५ गतेदेखि थुनामाहुँदै कारागारमा हुनुहुन्छ । उहाँलाई छुट दिने गरी सरकारले केही समयअघि प्रतिनिधि सभामा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकसमेत दर्ता गराएको थियो । संविधानको धारा २७६ अनुसार राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वाकम गर्न सक्ने व्यवस्थालाई टेकेर आममाफी दिने तयारी रहेको सरकार पक्षको जिकिर छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक तथा टीकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको तयारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
टीकापुर घटनामा मारिएका इन्स्पेक्टर केशव बोहराकी पत्नी शारदा बोहरा (कडायत) रिट बोकेर सर्वोच्च जानुभएको हो । बोहराले रिट सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको र अदालत प्रशासन अध्ययनका क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो ।
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा चौधरीलाई आममाफीदिने गरी मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । बोहराले यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयमा पनि चौधरीलाई आममाफी नदिन निवेदन दिनुभएको थियो । चौधरीलाई आममाफीदिने सरकारको निर्णयप्रति आलोचना भइरहेको छ ।