प्रज्ञाको नियुक्तिमा सर्वोच्चले भन्याे- अन्तरिम आदेश किन नगर्ने ?

काठमाडौं । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा रिक्त भएका प्राज्ञ सभा सदस्य र प्राज्ञ परिषद्मा सदस्य तथा पदाधिकारी मनोनयन तथा नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समितिदेखि मनोनयनका सबै काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ भनी परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘किन अन्तरिम आदेश नदिनु पर्ने हो ?’ भनी दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

रिट निवेदक हरिप्रसाद तिमिल्सिना र राजविलास खातीको रिटमा शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका संरक्षक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्राज्ञसभा तथा प्राज्ञ परिषद् नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिका अध्यक्ष एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय लगायत १७ जनालाई अन्तरिम आदेश किन नदिनुपर्ने हो भनी छलफलका लागि बोलाएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका संरक्षक एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्राज्ञसभा तथा प्राज्ञ परिषद् नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिका अध्यक्ष एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सिफारिस समितिका सदस्यद्वय केशवराज सिलवाल, भोगीराज चाम्लिङ, नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राई, उपकुलपति विमलकृष्ण श्रेष्ठ, प्राज्ञ परिषद् सदस्यहरु डा. मधुसूदन गिरी, डा. कृष्णराज अधिकारी, राजन मुकारुङ, बाबा बस्नेत, डा. कौशिला रिसाल, हंसावती कुर्मी, अमर न्यौपाने, त्रैलोक्यमान बनेपाली (अगिब) र नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव डा. धनप्रसाद सुवेदीलाई विपक्षी बनाई हरिप्रसाद तिमिल्सिना र राजविलास खातीले प्राज्ञ सभा र प्राज्ञ परिषद्मा मनोनयन तथा नियुक्ति गर्न गठित सिफारिसदेखि मनोनयनका सबै काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ भनी जेठ ८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।

रिट निवेदनउपर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुँदा उपरोक्त आदेश जारी भएको हो । जेठ १२ गते शुक्रबार भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय शम्भु थापा, शंकर सुवेदी र अधिवक्ता भोजराज आचार्यले बहस पैरवी गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदन–पत्रमा नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भनी माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका संरक्षक एवं प्रधानमन्त्रीबाट प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका रिक्त प्राज्ञ सभा र प्राज्ञ परिषद्मा मनोनयन तथा नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समिति गठन गर्नेसम्बन्धी मिति २०७९–१०–२९ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न, सिफारिस समितिबाट प्राज्ञ सभामा मनोनयनका लागि तयार गरेको सम्भावित सूची (रोस्टर) र त्यसमध्येबाट प्राज्ञ सभामा मनोनयनका लागि २०७९ फागुन १, २ र ३ गते भएका निर्णय तथा सिफारिसहरू र संरक्षकको हैसियतले प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृत भएका निर्णय एवं मनोनयन र यस विषयसँग सम्बन्धित काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न, विवादित प्राज्ञ सभाका सदस्यमध्येबाट विपक्षी नं ७ देखि १७ सम्मका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय एवं नियुक्ति पत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न, संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम योग्य व्यक्तिसहितको सिफारिस समिति गठन गरी रिक्त सभा तथा पदाधिकारीको मनोनयन तथा नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेश जारी गर्न र गैरसंवैधानिक तथा कानुनविपरीत नियुक्ति भएका विपक्षी नं ७ देखि १७ सम्मका पदाधिकारीलाई पदीय हैसियतले काम काज नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश गर्न माग गरिएको छ ।

रिटमा नियुक्त भएका प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको पृष्ठभूमि अध्ययन गर्दा उनीहरूको उक्त पदहरूमा नियुक्तिका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा योगदानको कमी भई योग्यता नै नपुग्ने स्पष्ट भएको दाबी गरिएको छ ।