अकूत सम्पत्ति राज्यलाई फिर्ता गराई जेल हाल्न सकिन्छ

कुशासनले घर गरिरहेको देशमा यदि सुशासनले घर गर्ने जमर्को ग¥यो भने सानोतिनो जमर्को मात्र गरेर पुग्दैन । त्यसका लागि जनजनले दह्रो कदम नचाली सफलता प्राप्त गर्न गाह्रो पर्दछ । केही समयदेखि बेलाबेलामा सरकार प्रमुखले दोषी ठहरिए जेल जान तयार रहेको अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका छन् । दोषी वा निर्दोषी भन्ने कुरा भाषणमा व्यक्त अभिव्यक्तिले मात्र निर्धारण गर्दैन, को दोषी हो वा होइन वा आरोपित व्यक्ति दोषी हो या होइन भन्ने कुरा इमानदारी अनुसन्धानले प्रमाणित गर्दछ । जुन देशमा वर्षौंदेखि कुशासनले जरो गाडिसकेको अवस्था छ त्यसमा सितिमिति सकारात्मक परिवर्तन आउन र ल्याउन हम्मेहम्मे नै पर्दछ । जबसम्म राज्यका अंगहरुले स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न सक्ने गरी सही व्यक्तिहरुको छनौट हुने अवस्था सृजना हुँदैन तबसम्म कुशासनको जग हल्लाउन सकिँदैन । हाम्रो देशमा पञ्चायत व्यवस्था खराब भनेर ल्याइएको बहुदलीय व्यवस्था होस् वा राजतन्त्र फालेर ल्याइएको गणतन्त्र होस्, त्यसले जनताका समस्याको सार्थक सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दथ्यो । पञ्चायत वा राजा काम नलाग्ने भनेर पन्छाएपछि शासन गर्नेहरुले पञ्चायत वा राजाले गरेका कामहरुभन्दा राम्रो काम गरेर जनजनलाई बहुदलीय वा गणतन्त्रको सही सन्देश दिन सक्नुपर्दथ्यो । यसमा सबै दलका नेतृत्वहरु असफल भएकै हुन् ।

अब न त राजसंस्थाले, न त दलहरुले शासनको बागडोर सम्हाल्न सक्छन् । अब शासनको बागडोर जनजनले नै सम्हाल्नुपर्दछ । आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने एउटा मियो नक्कली शरणार्थी प्रकरण बन्न सक्छ । जनजनले चाहने हो भने अब भ्रष्टाचारका पुराना फाइलहरु सार्वजनिक हुन बेर लाग्दैन भने त्यसमा दोषी देखिएका व्यक्तिहरु जोसुकै हुन्, तिनीहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन गाह्रो पर्दैन । देश वर्तमानमा लथालिंग अवस्थामा छ । एउटाको पोल सार्वजनिक हुनेबित्तिकै अर्कोको पोल सार्वजनिक हुन कत्ति पनि बेर लाग्दैन । नक्कली शरणार्थी प्रकरणले पनि यो कुरालाई प्रमाणित गरिरहेको छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा यो वा त्यो नामबाट दोषीलाई चोख्याउने परिपञ्च हुँदै छ भनेर जनजन जागरुक बनेर नियालिरहेका छन् । त्यसमा पनि प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष घुसपैठ भइरहेको कुराहरु पनि बेलाबेलामा सार्वजनिक भैरहेका छन् । यतिसम्म हुँदा पनि जनजन सचेत बनेर देशलाई सही दिशामा ल्याउन अग्रसर नहुने हो भने देशको अस्तित्व समाप्त हुन अब धेरै समय नलाग्ने कुरा क्षितिजमा प्रदर्शित भैरहेको छ ।

कुनै पनि देशको सुशासनको लागि देशको संविधानलाई मार्गदर्शकको रूपमा लिइने गरिन्छ । कुनै पनि देशको शासन व्यवस्था र त्यो देशमा भएका राज्यका अंगहरु कस्तो किसिमबाट परिचालित भैरहेका छन्, मानवअधिकारको अवस्था कुन अवस्थामा रहेको छ, जनताका समस्या र चाहनालाई कसरी सम्बोधन गरिने प्रयास गरेको छ, भ्रष्टाचारको तहलाई कुन हदसम्म नियन्त्रण गरिएको छ भनेर जाँच्ने कसी भनेको त्यो देशको नेतृत्व गर्नेहरुका बानीव्यवहार र तिनले अपनाउँदै आएका रणनीतिहरु नै हुन् । देशका नेतृत्वहरु कति हदसम्म गिरिसकेका रहेछन् भन्ने कुरा नक्कली शरणार्थी प्रकरणले छर्लंग बनाएको छ । अब पनि यी नेतृत्वका कुराहरुलाई महत्व दिएर जनजनलगायत सम्बन्धित दलका कार्यकर्ताहरु चुप लागेर बस्ने हो भने आफ्नो खुट्टामा आपैmँले बन्चरो हानेर विनाउपचार सडिरहनुको विकल्प देखिँदैन । देशले अंगिकार गरेको जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थालाई दृढताका साथ जनतामा स्थापित गर्ने दस्ताबेज भनेको संविधान अनुसार देश चल्नु हो । जनहित लक्षित संविधान छ, अनि इमानदार र जनसेवी जनप्रतिनिधिहरू छन् भने जस्तोसुकै दूरावस्थामा रहेको देश भए पनि त्यसले विकासको काँचुली फेर्न धेरै समय लाग्दै लाग्दैन । इमानदार जनसेवी जनप्रतिनिधिहरूले देशको संविधानलाई आफ्नो रुचि र स्वार्थमा किञ्चित प्रयोग गर्दैनन् । तर विडम्बना, हाम्रो देशमा ठीक त्यसको उल्टो हुन पुगेको छ ।

राजनीतिक व्यवसायीहरूको धर्म भनेको प्रत्येक पाँच वर्षभित्र हुने निर्वाचनमा साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरी सत्ता प्राप्ति गर्ने र सत्ता प्राप्तिपश्चात् कसरी भ्रष्टाचार गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने भन्नेमै बहस र ध्यान केन्द्रित हुने गरेको छ । देखावटी प्रतिपक्षीको रुपमा रहेका प्रतिपक्षी दलले आफ्नो दलबाहेकका सरकारहरुले काम नगरेको भन्दै एक–अर्कालाई आरोप लगाउने धर्म निभाउने गर्दछन् । तर जब भ्रष्टाचारका विषयहरुमा वा अन्य अनैतिक कार्यहरुका सम्बन्धमा प्रश्न उठ्न थाल्छ तब एकजुट भएर प्रतिरोधमा लाग्ने गर्दछन् । विगतदेखि वर्तमानसम्म देखिएको राजनीतिक व्यवसायीहरुका काम–कुराहरुले यही कुरालाई प्रमाणित गरेका छन् । संविधानमा व्यवस्था गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धीका धारा १६ देखि धारा ४७ सम्मका कुरा साँच्चिकै उत्कृष्ट छन् । पक्कै हो, त्यति बेला ती धाराहरूलाई संविधानमा समावेश गराउने सवालमा नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको थियो । त्यति ऊर्जा थपिदिएका थिए जनजनले राजनीतिक नेतृत्वहरुलाई । संविधान बनाउँदा मानवअधिकारका केही बँुदा संविधानमा समावेश गर्न छुट्ला कि भन्ने पिर थियो सबैलाई । त्यही इमानदारीपनले गर्दा मानवअधिकारसम्बन्धी केही उत्कृष्ट धाराहरू संविधानमा समाहित हुन पुगे । त्यो ज्यादै सराहनीय कार्य थियो । त्यही कारण हो जुनसुकै बेलामा पनि जनजनले आत्मसात् गरेर प्रत्येक दलका नेताहरुले जति झुक्याए पनि अब झुक्याउँदैनन् होला भन्दै जे भने पनि त्यो कुरा पत्याएर, तिनीहरुलाई आफ्नो अभिभावक र संरक्षक मानी आजसम्म पनि सत्ताको साँचो सुम्पिँदै आए । वर्तमानमा पनि पुराना दलका नेतृत्वहरु सच्चिहाल्छन कि, युवा पुस्तालाई सत्ताको साँचो सुम्पिन्छन् कि भनेर देशमा आजको भयावह स्थिति उत्पन्न हुँदा पनि जनजनले गएको निर्वाचनमा सत्ताको साँचो तिनै पुराना अयोग्य साबित भैसकेका नेतृत्वहरुलाई पुनः सुम्पे । वर्तमानमा पनि नेतृत्वमा पुगेका नेताहरुले यसलाई जनजनको कमजोरी ठानी त्यही अनुरुप व्यवहार देखाइरहेका छन् ।

वर्तमानमा त्यति बेलाकै सोचअनुरूप संविधानका महत्वपूर्ण धाराहरूलाई आजको दिनसम्ममा इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको भए देश अहिलेको जस्तो अवस्थामा पक्कै रहने थिएन । न त देशका युवाहरु विदेशमा पलायन भैरहने अवस्था सिर्जना हुने थियो । देशको सत्ता वर्षमा थुप्रै पटक विदेशमा उपचार गर्न जानुपर्ने व्यक्तिहरूको काँधमा भन्दा वर्तमानका युवाहरूको काँधमा हुने थियो । पाका, अनुभवी तथा खारिएका नेताहरू सत्ता सम्हालेका युवाहरूलाई मार्गदर्शन प्रदान गरिरहेका हुन्थे । विडम्बना, ठीक त्यसको उल्टो प्रत्येक दलका नेतृत्वहरु संविधानका उत्कृष्ट धाराहरू कार्यान्वयनको सवालमा अभिभावकविहीन रुपमा देखा पर्न पुगे भने संविधानका संरक्षक भनाउँदा नेताहरू राजनीतिक व्यवसायीहरूमा रूपान्तरण हुन पुगे । संविधानको मूल मर्मभन्दा बाहिर गएर आफ्नो अनुकूल र रुचिअनुसार व्याख्या हुने क्रमले प्राथमिकता पायो । आफ्ना रुचिमात्र होइन, विदेशीका रुचिहरूलाई पनि प्राथमिकतामा पार्न थालियो । पहिलो संविधानसभाका बेलामा नै समयमै संविधान बनेर देशको बागडोर युवाहरूको काँधमा आइपुग्नेछ, युवाहरूले देश हाँक्नेछन् र तिनीहरूका सारथी पुराना पुस्ताका खारिएका हस्ती नेताहरू रहनेछन्, जुन–जुन दलका नेताहरू सारथी बने तापनि दलीय सिद्धान्तको साथसाथै व्यावहारिक सिद्धान्तलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर युवाहरूलाई क्षमतावान् बनाई आपूm विश्राम लिनेछन् भन्ने जनजनमा पलाएको आशामा राजनीतिक व्यवसायीहरुले तुषारापात गरिदिएका छन् ।

२०४६ सालको सफल आन्दोलनपश्चात यस्ता कार्यहरुले निरन्तरता पाइरहे । यस्ता कार्यले निश्चय पनि संविधानका विभिन्न धाराहरूमा व्यवस्थित गरिएका मानवअधिकारका धाराहरू कार्यान्वयन हुनै सक्दैनन् । मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमा होस् या मानवअधिकार आयोग होस् या अन्य निकाय होस्, नेतृत्व तहका आ–आफ्ना नातेदार र गुटका मानिसहरु भर्ती गर्नको लागि मात्र पनि जुन बेला पायो त्यही बेला देशको कानुन संशोधन गर्ने गरिएको विगत साक्षी छ । साँच्चै राजनीतिक व्यवसायीहरू जनताको सेवकको रूपमा रूपान्तरण हुन चाहन्छन् भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न सविधानमा संशोधन गरौं भन्ने कुरा गएको निर्वाचनअगाडिदेखि नै जनजनले उठाएका थिए । नेतृत्वमा बुद्धि पलाएको हुन्थ्यो भने गएको निर्वाचनपूर्व नै संविधानमा संशोधन भएर वर्तमानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री दुईमध्ये एउटा देशमा लागू भएर जनताको हितमा सम्बोधन भइरहेको हुन्थ्यो ।

माहालेखाको प्रतिवेदनले औँल्ल्याएको प्रदेशलगायत देशको बेरुजु कहाली लाग्दो देखिएको छ । प्रदेश कायमै राख्ने सवालमा बुद्धि पु¥याउने हो भने वर्तमान कानुनमा संशोधन गरेर संघमा र प्रदेशमा हुने तलब भत्तालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा भैरहेकोे खर्चमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि कुनै पहाड फोर्नुपर्दैन । संघीय र प्रदेशमा निर्वाचित र मनोनीत हुने सबै जनप्रतिनिधिहरू अनि तिनीहरूप्रति आश्रित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपान र बसोबासको व्यवस्था सरकारले व्यवस्थित गर्नेछ भन्दै निर्वाचित वा मनोनीत जनप्रतिनिधिहरूले राज्यको कामको सिलसिलामा कतै आउन–जान पर्दा सार्वजनिक सवारीसाधन मात्र प्रयोग गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था र निर्वाचित वा मनोनीत जनप्रतिनिधिलाई प्रत्येक सार्वजनिक सवारीसाधनमा निःशुल्क यात्राको सिट उपलब्ध गराइने व्यवस्था हुन सक्यो भने अव्यावहारिक खर्चलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भने जनप्रतिनिधिहरु वास्तवमा जनताको सेवा गर्न नै गएको हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न सकिन्छ । सामान्य पकेट खर्चको प्रयोजनको लागि वर्तमान संविधानको कुनै मिल्दो धारामा उपधारा वा कुनै खण्ड वा उपखण्डको व्यवस्था गरी कानुनमा संशोधन गरेर सुविधाको हकमा निर्वाचित वा मनोनीत जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय, प्रदेश वा संघीय प्रतिनिधिको आधारमा बढीमा मासिक रु. १० हजार पकेट खर्च उपलब्ध गराइनेछ भन्ने व्यवस्था गर्ने हो भने अहिले देखिइरहेको विकृतिलाई अन्त्य गर्न टेवा पुग्नेमा कतै विमति छैन । सँगसँगै कुनै पनि तहमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निश्चित समयभित्र आफ्नो सम्पत्ति सबैले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायत निर्वाचित वा मनोनीत भएका जनप्रतिनिधिहरूले तोकिएको समयभित्र आफ्नो र परिवारका सदस्यहरूका नाउँमा भएको सम्पत्ति सार्वजनिक नगरेमा निर्वाचित वा मनोनीत जनप्रतिनिधिहरूका पद स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्न सकेमा त झन् सुनमाथि सुगन्ध हुने थियो तर जनजन प्रस्ट छ कि यो कुरा राजनीतिक व्यवसायीहरु मान्नेवाला छैनन् ।

यदि अहिले समय–समयमा आफ्नो भाषणको क्रममा देखाउँदै आएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न भाषणमा भनेजस्तै विशुद्धरुपमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरु समावेश गरी अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग गठन गरेर वर्तमानमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा इमानदारीपूर्वक अनुसन्धान गरेका अधिकारीहरुलाई विना कुनै दबाब अनुसन्धानमा संलग्न गराउने सवालमा कुनै पनि दलको सरकारले हिम्मत गर्न सक्यो र जालझेल गर्ने कुराबाट टाढा रहन सक्यो भने अकुत सम्पत्ति राज्यलाई फिर्ता गराएर थुप्रै नेताहरु जेल चलान गर्न सकिने कुरा पक्का छ । जनजन अब भाषणमा बोलीको इमानदारी कार्यान्वयनमा विश्वास गर्दछन् ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)