कसैले स्वीकार गरे पनि, नगरे पनि नेपाली समाज भ्रष्टाचारको जालोबाट पूर्णरुपमा आक्रान्त छ । राज्यको प्रत्येक क्षेत्र भनौं वा प्रत्येक विषय भ्रष्टाचारको केन्द्रझैँ बनेको छ । जनतासंँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने जनताका आधारभूत अधिकारको रुपमा रहेको शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र तथा अझ भन्नुपर्दा न्यायिक क्षेत्रसमेत भ्रष्टाचारको महारोगले ग्रस्त छ । त्यसैले मुलुक अस्तव्यस्त छ । भ्रष्टाचारले कानुनी राज र सुशासनको खिल्ली उडाइरहेको छ । हाम्रो संविधान सर्वोत्कृष्ट छ । तर, संविधानको सिद्धान्त एकातिर छ भने हाम्रो राज्यको संरचना अर्कोतर्फ मोडिएको छ । भ्रष्टाचारको भाइरसले सबै पक्ष संक्रमित बनेको छ ।
तसर्थ, कानुनी राज र सुशासनको प्रत्याभूत गराउने हो भने हरेक क्षेत्रमा शुद्धीकरण हुनु नितान्त आवश्यक छ । यद्यपि शुद्धीकरण पनि कहाँबाट र कसले थाल्ने भन्ने विषय आफैंमा गम्भीर छ । यसकारण यो समस्या दिनप्रतिदिन जटिल हुँदै गइरहेको छ । तर पनि हामी भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नारा अलाप्न छाडिरहेका छैनौं । भ्रष्टाचारविरुद्ध हामी छौं भनेर जनताको विश्वास जित्न खोज्ने र भ्रष्टाचार गरेर नै जनतालाई दुःख दिने संस्कार एउटै पात्रमा हुने गरेको कारणले गर्दा पनि जनता थप निराश छन् ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको संस्कार संस्थागतरुपमा नै विकास भइरहेको छ । कुनै पनि पक्ष भ्रष्टाचारबाट अछुतो छैन । अझ भन्नुपर्दा भ्रष्टाचारी बन्न नसक्नु व्यक्तिको लाचारीको नमुना बनिरहेको छ । जसले कमायो उसले नै सामाजिक प्रतिष्ठा पनि प्राप्त ग¥यो, यही संस्कारको विकास भइरहेको छ । मानिसको क्षमताको मापन उसको योगदानलाई लिएर गरिँदैन, ऊसँग भएको सम्पत्तिबाट हुने गरेको छ । व्यक्तिसँग सम्पत्ति कहाँबाट आयो र आइरहेको छ भन्ने कुरामा समाजले खासै ध्यान दिने गरेको छैन । तसर्थ एउटा दृष्टिकोणले भन्नुपर्दा समाज नै भ्रष्टाचारको प्रेरक भइरहेको छ । समाज रुपान्तरित नभएसम्म भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन सक्दैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार विश्वका १८० मुलुकहरुमध्ये भ्रष्टाचारको विश्वव्यापी सूचकांकमा नेपालले ३४ अंक प्राप्त गरी ११०औं स्थान हासिल गरेको भन्ने छ । यसलाई भयावह अवस्थाको रुपमा चित्रित गरिन्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन आफ्नो ठाउँमा होला तर भ्रष्टाचार कार्य नेपालको महारोग बनेको छ, जसले आम नेपाली जनतालाई आक्रान्त पारिरहेको छ । यसको उपचार गर्ने डाक्टरहरु नै यो रोगबाट अछुतो नभएको कारण भ्रष्टाचार दैनानुदिन मौलाउँदै गरेको हो । जसको कारण मुलुकको अवस्था खस्किँदै गरेको छ । भेरि भन्नै पर्दछ, भ्रष्टाचारको कारणले गर्दा नै मुलुक अस्तव्यस्त बनेको छ । इमान रोज्नेहरुलाई राज्यले हीनताबोध गराइरहेको छ । अवसरहरु क्रमशः युवाहरुको जीवनबाट टाढा हुँदै छ । नेपालमा बसेर नेपालको लागि केही गरौं भन्ने भाव भएका योग्य र इमानदारहरुको आत्मबल दिनुनुदिन ह्रास हुँदै गइरहेको छ । यसकारण विकल्पको खोजीमा दैनिक हजारौं युवाहरु आफ्नो क्षमता अनुसार खाडी र युरोप, अमेरिकातर्फ पलायन हुँदै गरेका छन् । यो दृश्य देखेर राज्यमा न हीनताबोध जागेको छ, न नागरिकप्रतिको दायित्वबोध भएको छ । तसर्थ यो क्रम अझै केही वर्ष रोकिनेवाला देखिँदैन ।
पछिल्लो २ महिना नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्ध एउटा जेहाद छेड्ने प्रयास भएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थीको सम्बन्ध भएको भ्रष्टाचारको घटना छताछुल्ल भएको छ । छतातुल्ल हुनु भनेको चारैतिर पोखिनु हो । यो प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा माथिल्लो तहका नेता, कर्मचारी र बिचौलियाहरु कानुनको दायरामा आइसकेका छन् । छताछुल्लको लाभ लिएर कैयौं उच्च तहका नेताहरु अझै पनि आफूलाई कानुनको दृष्टिबाट टाढा राख्न सफल भएका छन् भन्ने आशंका पनि जनतामा व्याप्त छ ।
कैयौं प्रतिक्रियावादीहरुले यही घटनालाई आधार बनाएर कपोलकल्पित भ्रामक अपवाहहरु फैलाई विरोधीको मानमर्दन गर्न कम्मर कसेर पनि लागिरहेका छन् । निर्दोष व्यक्तिलाई पनि दोषीको पगरी गुताइदिएर प्रस्तुत विषयलाई कमजोर बनाउने वा विषयान्तर गर्ने प्रयास पनि भइरहेका छन् । विगत केही दशकदेखि नेपालमा ठूला–ठूला भ्रष्टाचारसम्बन्धी कार्य भइरहेको जगजाहेर छ । ती सबै भ्रष्टाचारका फाइलहरु खुल्नुपर्दछ भन्ने समाजको चाहना छ ।
तर ती फाइलहरुलाई जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुसार प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सत्ता पक्षसँग कुनै अमूक विषयमा सम्झौता गर्ने उद्देश्यले होस् वा विपक्षी दलका कमजोरीहरुलाई उदांगो पारेर आफूलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यले होस्, भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुलाई आन्तरिक सौदाबाजीको विषय बनाउने प्रयासहरु भइरहेका छन् । त्यसैले एकातिरबाट भ्रष्टाचारका सबै फाइलहरु खोल्नुपर्छ भनिदै छ भने अर्कोतर्फ सबै फाइल खोल्ने कुरालाई विषयान्तरको संज्ञा दिन थालिएको छ । जसरी भए पनि जनतालाई गुमराहमा राख्ने नियत रहेको देखिन्छ ।
आज झीनै भए पनि ऐतिहासिक प्रयास भएको छ । पछिल्लो यो प्रयासलाई लिएर नेपाल प्रहरीले जुन साहस देखाइरहेको छ त्यसले नेपाली जनतामा एउटा विश्वासको वातावरण पैदा गराउन सफल भएको छ । प्रहरी प्रशासनको यो जाँगर र तत्परता कायम रहने हो भने मुलुकमा क्रमशः विधिको शासन स्थापित हुन्छ भन्ने कुरामा आशा गर्ने आधार पैदा भएको छ । वास्तवमा कानुन शक्तिशाली हुन्छ । कानुनको संरक्षण गर्छु नै भनेर एउटा संस्था अघि बढ्यो भने जुनसुकै शक्ति पनि कानुनको अगाडि घुँडा टेक्न बाध्य हुन्छ । आज चाहेर वा नचाहेर सरकार र विपक्षी सबै यो घटनाका दोषीलाई कारबाही हुनै पर्दछ भनी आवाज उठाइरहेका छन् । यो उनीहरुको बाध्यता बनेको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने जुन नीति छ त्यो राज्यको नै नीति हो । राज्यको नीति भनेको सरकारको नीति भन्ने बुझिन्छ । वर्तमान सरकारले चाहेर वा नचाहेर यो प्रकरणको गहिराइमा पुग्न प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरी प्रहरी प्रशासनलाई जुन सहयोग गरिरहेको छ त्यसको लागि सरकार धन्यवादको पात्र हुने नै छ । यो प्रकरणले यो घटनासँग सम्बन्धित प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछ भन्ने कुरामा आशा गरौं ।
जब उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु यो घटनाको छानबिनको दायरामा आइसकेका छन् भने उनीहरु आफू फस्ने भएपछि कसैलाई छाड्नेवाला छैनन् । उनीहरुको पोलापोलबाट सम्पूर्ण दोषीहरु एक–एक गर्दै कानुनको दायरामा आउने नै छन् । यो घटनाले राजनीतिक प्रतिशोधको भावना पनि वृद्धि हुनेछ । आफूलाई यो घटनामा, आफ्ना मान्छेलाई यो प्रकरणमा जोडेपछि हिजोका दिनमा यी–यी घटना घटेका थिए, ती सब घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्दछ भनेर क्रमशः भित्रैबाट जोडदार आवाज उठ्दै जानेछ । जनता पनि भ्रष्टाचारसम्वन्धी प्रत्येक घटनाको छानबिन भई दोषीलाई हदैसम्मको सजाय दिनुपर्दछ भन्ने पक्षमा उत्रने छन् ।
नयाँ जन्मिएका राजनीतिक दलहरुले आजसम्म भ्रष्टाचार गर्ने अवसर पाएका छैनन् । उनीहरुले भ्रष्टाचार पनि गर्ने छैनन् । यही विश्वासको कारण जनताले नयाँ राजनीतिक दलहरुलाई विश्वास गरेका हुन् । तसर्थ नयाँ राजनीतिक दलहरुले भ्रष्टाचारविरुद्ध राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेछन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, समाजवादी पार्टीलगायतका दलहरु आज खबरदारी गर्दै सडकमा ओर्लिसकेका छन् । भोलि आफ्नो स्वार्थको लागि कोही पछि फर्केलान्, कोही भने कुनै दलमा सशक्तरुपमा अझ अघि बढ्नेछन् । तसर्थ यो अहिले बलेको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने अभियानको भुङ्ग्रो निभ्नेवाला छैन र निभ्न दिनु पनि हुँदैन । मुलुकले भ्रष्टाचारविरुद्ध संघर्ष गर्ने महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त गरेको छ । यो अभियानमा स्वयं भ्रष्टाचारीहरु पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध उभिन बाध्य हुनेछन् ।
विगतमा भएका निर्वाचन तथा उपनिर्वाचनले जनताका नयाँ अभिमत जाहेर गरिसकेका छन् । जनताले प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई खबरदारी गर्न शुरु गरिसकेका छन् । उनीहरुप्रतिको विश्वासमा ह्रास आइसकेको छ । तसर्थ जनताप्रतिको विश्वास कायम राख्नको लागि पनि वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारजन्य अपराधविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने भएको छ । तसर्थ सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध इमानदारीपूर्वक अघि बढ्छ भन्ने कुरामा आशा राख्न सकिन्छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी विषय होस् वा यस्तै अन्य भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषय हुन्, ती कुनै पनि ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका घटना राजनीतिक संरक्षणबेगर हुन र लुक्न सक्दैनन् । भ्रष्टाचारको जालो निकै माथि–माथिसम्म छ भन्ने कुरा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च तहका कर्मचारी र राजनीतिक व्यक्तित्वहरुसमेत मुछिनुले प्रस्ट भएको छ । तसर्थ भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि ठूलो प्रयासको आवश्यकता पर्दछ, जुन प्रयास आज नेपाल प्रहरीले देखाइरहेको छ । यो समयमा गम्भीर अनुसन्धानको आवश्यकता पर्दछ । आज यो घटनालाई कमजोर बनाउनको लागि कैयौं यो प्रकरणमा नजोडिएका व्यक्तिहरुलाई पनि भ्रष्टाचारको जालोमा राखेर प्रचार गर्ने प्रयास गरिंँदै छ । एउटा निर्दोषलाई दोषीको रुपमा अगाडि सारेर मुद्दाको सुनुवाइ वा छानबिन गर्दा अन्य कैयौं भ्रष्टाचारीहरुलाई उन्मुक्ति दिने बाटो मिल्छ, तसर्थ यसतर्फ सजग हुनु आवश्यक छ ।
वास्तवमा आज समाज सस्तो भएको छ । विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुको प्रयोग गरेर आफूलाई भाइरल बनाउनको लागि हौवा खडा गर्ने संस्कार पनि बढेको छ । समाज आफैं अनुशासित भएन भने राज्य अनुशासित बन्न सक्दैन । लोकतन्त्रको नाममा मनपरि गर्ने संस्कार नबढेको होइन, यसलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता राज्यले गुमाउँदै गएको छ । धमिलो पानीमा नै माछा मार्न सकिन्छ भन्ने सोच भ्रष्टाचारीहरुलाई छ ।
संयोग पनि जुरेकै देखिन्छ, तीन ठूला राजनीतिक दलहरु यो प्रसंगमा पटक–पटक छलफल गर्न थालेका छन् । ठूला दलहरुप्रतिको विश्वास क्रमशः क्षीण हुँदै गरेको वर्तमान अवस्थामा उनीहरुले सही छलफल गरेको भए पनि त्यहाँ आशंका गर्ने प्रशस्त आधारहरु छन् । जनताले सन्देह प्रकट गरिरहेका छन् । यो अवस्थामा आफूलाई सही प्रमाणित गर्ने जिम्मा ठूला दलहरुको पनि हुन्छ । तसर्थ चौथो ठूलो राजनीतिक दललाई साक्षी किनाराको रुपमा छलफलमा सहभागी गराएमा ठूला दलले गर्ने छलफलप्रति जनतामा विश्वास जाग्थ्यो होला । तर, उनीहरुले त्यसो गर्न चाहको देखिँदैन । हामीले जे गरे पनि हुन्छ, हामीले जे सोचे पनि हुन्छ भन्ने जस्तो ठूला राजनीतिक दलहरुको सर्वसत्तावाद नीतिको कारण मुलुक झन्–झन् अप्ठ्यरोमा भासिँदै गरेको देखिन्छ । तसर्थ जनताप्रति उत्तरदायी हुने कि बेथितिप्रति मोह राखी मूलकलाई अन्धकारतर्फ धकेल्ने हो, त्यसको निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता अझै ठूला राजनीतिक दलहरुमा नै छ ।
(लेखक काफ्ले अधिवक्ता हुनुहुन्छ)