ऋणको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण गर्न निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजारलाई चलायमान बनाउन निक्षेपस“गै कर्जाको ब्याजदर पनि घटनुपर्ने व्यवस्थासहित ऋणको पुर्नसंरचना एवम् पुर्नतालिकीकरण तथा पुर्नकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकस“ग आग्रह गरेको छ ।

महासंघको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति २०७९/८० को चौथो त्रैमासिक समिक्षाका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निक्षेपको ब्याजदर घटेस“गै तत्काल कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

आर्थिक गतिविधिहरु शिथिल हु“दा उद्यमी व्यवसायीमा ऋणको सा“वा ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हु“ंदै गएको, बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात पनि बढेकाले तत्काल, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरण गर्न आग्रह गर्नु भयो । बैंकिङ प्रणालीमा करिब दुई खर्ब रुपिया“ तरलता उपलब्ध हुं“दाहु“ंदै पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकिएको रहेको भन्दै अध्यक्ष ढकालले यसलाई सम्बोधन गर्न ब्याजदर कम गर्ने उपाय स्वरुप तत्काल नीतिगत दर, बैंकदर सीआरआर घटाउने लगायतका नीतिगत निर्णयमा पुग्न पनि राष्ट्र बैंकस“ग आग्रह गर्नु भएको हो ।

सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सकिने सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पुरा गर्ने विश्वास दिलाउनु भएको छ ।

यसैगरी निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग एवं साना तथा मझौला उद्योगहरुको लागि पुनकर्जाको व्यवस्था गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गर्नुभयो । यसैगरी तरलता व्यवस्थापनका लागि कर्जा निक्षेप अनुपातमा पनि समय सापेक्ष सुधार आवश्यक रहेको अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो ।

रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई देशभित्र आन्तरिक रेमिट्यान्स पठाउन बन्द गरिएको ह“ुंदा आम सर्वसाधारणको सहजताका लागि त्यसलाई खुला गरिनुपर्ने राय महासंघको छ । सानो आय भएका निम्न वर्ग, घर बाहिर रहेका आफन्तलगायत सर्वसाधारण, कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, साना साना व्यापारीले सापटी भुक्तानी, घर खर्च सञ्चालन, घरभन्दा बाहिर रही स्कुल कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई शुल्क र दैनिक खर्चको लागि रकम पठाउन र प्राप्त गर्न तथा निर्माण उद्योग, यातायात क्षेत्र, चिया बगानमा कार्यरत कर्मचारी, श्रमिकलाई यो सेवा बन्द हु“ंदा असहज भएको छ ।

व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन लगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भारको १५० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउन पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गर्नुभयो ।

चालुपु“ंजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ को केही व्यवस्थामा संशोधन भएता पनि वार्षिक रुपमा सात दिनसम्म शून्य बक्यौता कायम गर्ने लगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न महासंघको जोड छ । निर्यातको उच्च सम्भावना देखिएका वस्तु पहिचान गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उद्योगलाई ब्याज सहुलियत दिई निर्यात प्रोत्साहन गर्न, अन्य क्षेत्रभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम हुने गरी भएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र साना तथा मझौला उद्यमलाई निश्चित रकमसम्म जोखिम व्यवस्थापन गरि परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउने गरी बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि महासंघले राय दिएको छ ।